ललितपुर । रेडियो नेपालको ४१ रोपनी ४ आना जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जटिलता उत्पन्न भएको छ । स्थानीयहरूले आज एक विरोध सभा गरेसँगै जग्गा नै नामसारी हुन नसक्ने जोखिम बढेको हो ।
शनिबार ललितपुरको रेडियो नेपालको जग्गामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य रोसनी कार्की, प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रेमभक्त महर्जन, रघुनाथ महर्जन, नेकपा एमालेका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्य, पूर्व सांसद धना खतिवडा, पूर्व वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्र, वडा अध्यक्ष सुरेश बहादुर शाहीलगायतले विरोध जनाएका थिए ।
रेडियो नेपालको जग्गामा प्राधिकरणको भवन बन्नबाट रोक्ने वा सहजीकरण गर्ने स्थानीयकै विषय हुने बताउँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य रोसनी कार्कीले एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई जग्गा बेच्न नपाउने जिकिर समेत गरिन् ।
“सम्भवतः यो बेच्न मिल्दैन, हस्तान्तरणसम्म हुन सक्छ,” कार्कीले अगाडि भनिन्, “एउटा प्रयोजनको लागि लिएको जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि बेचेर लान मिल्दैन । जुन प्रयोजनका लागि लिइएको थियो, त्यसै अनुसार उपयोग गरौं । त्यो प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको हो भने त्यसलाई कसरी खाली राख्न सकिन्छ, सरकारबाट सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुस् नगर्नुस् आफ्नो कुरा, त्यो जग्गा स्पष्ट रूपले खाली रहनुप¥यो ।”
सरकारले खुला जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने नीति बनाइरहँदा स्थानीयको सहमति बिना भवन निर्माण गर्ने कार्य नगर्न सांसद कार्कीले सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् । स्थानीय चनाखो नभए प्राधिकरणले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर पनि बेच्न सक्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि चनाखो हुनु पर्ने बनाइन । उनले भनिन– ‘चाँडै नै स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिनुपर्छ । उहाँहरुको समय मिलाउने काम म गर्नेछ ।’ यसले सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने बताइन ।
पूर्व सांसद धना खतिवडाले २०७२ सालमा गएको विनासकारी भूकम्पको समयमा यस ठाउँमा दशौ हजार स्थानीयबासी आएर बसेको स्मरण गरिन ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले स्थानीयको मागको पक्षमा रहेको बताउँदै एमाले यस आन्दोलनबाट ननिस्कीएसम्मपछि नहट्ने बताए ।
प्रदेश सांसाद रघुनाथ महर्जन र प्रेभभक्त महर्जनले जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो, सोही प्रयोजनको लागि जग्गा प्रयोग हुनु पर्ने बताए । नभए खुला ठाउँको रुपमा राख्नु पर्ने बताए ।
ललितपुर महानगरपालिका स्थानीय वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष सुरेशबहादुर साहीले रेडियो नेपालको जग्गामा पार्क बनाउनु पर्ने बताए । “यो जग्गामा लामो समयदेखि वादविवाद हुँदै आएको छ,” उनले भने, “पहिले हुन्डाई कम्पनीलाई लिजमा दिंदा स्थानीयले पर्खाल नै भत्काइदिएका थिए ।” रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनका लागि बाटो कायम गरिपाउँ भनेर वडामा निवेदन समेत आएको वडा अध्यक्ष साहीले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीयलाई सुनाए ।
“नियमतः मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि बाटो कायम सम्बन्धी स्वीकृति दिनुपर्ने हो,” साहीले भने, “तर म यहींका जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि पनि हुँ । स्थानीय सबै एकजुट रहेको र दबाबसमेत दिएको अवस्थामा म त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।”
स्थानीइ सुभास राईले २०३८ सालमा ३६ हजार रुपैयाँ रोपनीको दरले जमिन अधिग्रहण र २०४२ सालमा उक्त जग्गा रेडियो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समय रेडियो नेपाललाई टावर नचाहिने भएपछि र संस्था डुब्दै तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने भएपछि ४२ रोपनी जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको वडा नं. १५ का पूर्व वडा अध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले बताए ।
१२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित करिब ४२ रोपनी जग्गा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जग्गाको हक हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणले प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँका दरमा रेडियो नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसअनुसार रेडियो नेपालले करिब साढे २ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी मूल्य रुपैयाँ पाउनेछ ।
रेडियो नेपालको खुमलटारस्थित जग्गा प्राधिकरणले खरिद गर्ने विषय लामो समयदेखि अड्किएर बसेको छ । २०७५ सालमा समेत केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको ४१ रोपनी ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको थियो ।
यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन मन्त्री गोकुल बास्कोटाको सहमतिमा पूँजीगत कार्यमा खर्च गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, रेडियो नेपालको जग्गा भाडामा लागेर विवाद उत्पन्न भएपछि अदालतसम्म मुद्दा पुगेकाले हक तथा स्वामित्व हस्तान्तरण हुन पाएको थिएन । अदालतबाट मुद्दा टुंगिएर रेडियो नेपालको पक्षम फैसला भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदले जग्गाको यकिन विवरणसहित प्राधिकरणलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सहमति दिएको हो ।
यो जग्गामा प्राधिकरणले नेपालको स्याटेलाइटको ग्राउन्ड स्टेसन निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, अहिले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परियोजना स्थगित भएकाले यहाँ प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुनेछ । सरकारले जग्गा भोगचलनका लागि अनुमति दिने निर्णय गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण पुनः प्राधिकरणको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजना धरमराएको छ ।
