Close This

धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि किसानहरुले मल पाएनन् ।

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७९-३-५ गते   ८२ पटक हेरिएको

सर्लाहीका किसानहरुले धान रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि रसायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा असार सुरु भएसंगै धान रोपाईमा लागेका किसानहरुले रासायनिक मल नपाएका हुन ।
बालीनाली लाउने बेलामा पनि रासायनिक मल नपाउँदा बाली लगाउनेकी नलगाउने भन्ने दोधारमा परेको हरिवन किसान रामपुकार महतोले गुनासो गर्नु भयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा अहिले रासायनिक मलको हाहाकार छ । ‘सरकारले हाम्रा कुरा सुन्दैन हामीलाई मल आवश्यक छ। ’ उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्लामा धान रोपाईको काम सुरु भएको छ रासायनिक मल हामीले कहिले पाउने अर्काे किसान कपिल साहले बताउनु भयो । उहाँले‘ हामी किसानहरुले वर्षैपिच्छे मल अभाव झेल्नुपरे पनि अहिलेसम्म सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेकाहरुले दीर्घकालीन समाधान नखोज्ने गरेका कारण हामी किसानहरु कृषि प्रधान देहमा रहेर पनि मारमा परको छौँ ।’ बताउनु भयो ।‘सरकार फेरियो, मानिस फेरिए, मन्त्री फेरिए तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो । हरेक वर्ष मल अभावको समस्या हामीले झेली रहेका छौँ ।’ उहाँले बताउनु भयो ।
 ‘सरकारले  मल खरिदका लागि ठूलो बजेका छुट्याएको खबर सुन्छौँ,ं तर मल नै मागे जति आएन भनेको पनि सुनिन्छ, किसानहरुलाई मल दिन्छौं भनेर दायित्व लिएर माथि पुगेका नेताहरुले किसानलाई विर्सेपछि  फेरी किसान कै कुरा उठाउँदा अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो ।मल छैन, मल समेत दिन नसक्ने सरकार रहे नरहेको हाम्रालागी बराबर हो ।’अर्का किसान हनुमान साहले बताउनुभयो । ‘किसानहरूको आँसुले नेता र मन्त्रीहरुलाई पोल्छ,की पोल्दैन’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो  ।
समयमा मल नदिने सरकारलाई भारतबाट किसानहरुले मल किनेर ल्याउँदा सुरक्षाकर्मी लगाएर नखोस्न र बल प्रयोग नगर्न पनि स्थानिय किसानहरुको काम छ ।‘गर्नुपर्ने नेता,मन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीले काम नगरिदिँदा अब वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन । रोएका किसानहरुको फोटो आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छन्, मल आउँदैन, मल नपाउँदा समयमै बालीनाली लगाउँन नपाउँदा फल लाग्दैन’ हामी के खाएर बाँच्ने सरकार अर्का किसान रामविनोद यादवले बताउनु भयो ।
जिल्लामा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब ७२ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीले जनाएको छ । धान बालीका लागि कम्तीमा ४४ हजार मेट्रिक टन मल चाहिने कार्यालयको भनाई छ । तर धान रोपाइँकै समयमा जिल्लामा मल अभाव छ । नेपालमा मल ल्याउने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनलको हो साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत र कृषि सामाग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत मल ल्याउने गरेको भएपनि जिल्लामा आवश्यक मात्रामा मल अभाव पुरानै व्यथा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सर्लाहीका प्रमुख कमल देव प्रसाद कुशबाहले बताउनु भयो । ‘नेताहरुले सधैं कृषि औद्योगिकी करणतिर लैजाने बताउँछन् तर किसान मल र सिँचाइको समस्यामा अल्झ बाध्य छन् ।’ कार्यालय प्रमुख कुशबाहले बताउनु भयो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले किसानहरुलाई मलको व्यवस्था गर्न नसकेकामा प्रतिनिधि सभा सदस्य डिल्ली उप्रेतीले असन्तुष्टि जनाउनु भयो । कमलामाई खबरसंगको छोटो कुराकानीमा सांसद उप्रेतीले‘खेती सुरु भइसक्यो तर किसानहरुले अहिलेसम्म मल पाएका छैनन् । मलका गोदाम खाली छन्, केन्द्र सरकार के गर्दै छ ?’ बताउनु भयो ।
कृषि सरकारको प्राथमिकतामा छ कि छैन भन्ने कुरा किसानले मल नपाएबाटै स्पष्ट भएको प्रदेश सभा सदस्य बेची लुगेलीले बताउनु भयो ।‘सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै मल खरिदका लागि आगामी आर्थिक वर्ष रु १५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, उक्त रकम चालु वर्षको भन्दा झन्डै आधा कम हो । जसबाट किसानहरुले आवश्यक मात्रामा मल नपाउने निश्चीत छ ।’सांसद लुगेंलीले बताउनु भयो ।
किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन् । मल आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाएको र धान रोप्ने बेलामा गोदाम रित्तै भएको भन्दै सांसदहरुले समेत आपती जनाएका हुन ।
मल खरिदमा ठुलो रकम चलखेल हुने भएकाले समय मै र मागे जति मल किसानहरुले नपाउने गरेका हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी(कमल)ले बताउनु भयो । ‘मल आउँछ तर सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन । मलमा माल खोजिरहेको छ । जबसम्म माल आउँदैन तबसम्म मल आउने वाला छैन,’ नगर प्रमुख बुढाथोकीले बताउनु भयो ।
चालु आथिर्क वर्षको हालसम्म करिब डेढ लाख टन खरिद भएको सरकारले बताएको भएपनि सबैभन्दा धेरै मल आवश्यक पर्ने समयमै गोदामहरू रित्तै छन् । मल खरिद गर्न सरकारले ग्लोबल टेन्डर गर्ने गदर्छ । यस पटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य धेरै बढेकाले टेन्डरबाट खरिद नगरिएको सरकारले जनाएको छ । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदी बीच जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट ५ वर्षसम्म मल ल्याउन फागुनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech