सर्लाहीका २० वटै स्थानिय निकायहरु बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वार्षिक बजेटमा समुदायको योजनाहरु समावेश गर्ने प्रयास सहित जिल्लाका स्थानिय निकायहरु बजेट निर्माणमा जुटेका हुन ।
स्थानिय निकायका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायको बजेट बाँडफाँडमा सक्रिय भएर लागेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरण चलिरहेको समयमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को लागि बजेट बनाउने काम पनि भइरहेको छ । नेपालको संविधानले असार १० गतेभित्र स्थानीय निकायले बजेट ल्याइ सक्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । जसअन्तर्गत जिल्लाका स्थानीय निकाय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका हुन् ।
जिल्लामा रहेका ११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को लागि बजेट बनाउने काममा व्यस्त रहेका छन् । जिल्लाको कविलासी नगरपालिका, बरहथवा नगरपालिका,बलरा नगरपालिका, ,बागमती नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, हरिपुर नगरपालिका,हरिपुर्वा नगरपालिका,हरिवन नगरपालिका,मलंगवा नगरपालिका,गोडैता नगरपालिका र इश्वरपुर नगरपालिकाका साथै कौडेना गाउँपालिका,चक्रघट्टा गाउँपालिका,चन्द्रनगर गाउँपालिका,धनकौल गाउँपालिका,पर्सा गाउँपालिका, बसबरिया गाउँपालिका,ब्रम्हपुरी गाउँपालिका,रामनगर गाउँपालिका, विष्णु गाउँपालिका, ले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेका हुन् ।
सुरुमा नीति, कार्यक्रम ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना स्थानीय निकायले बनाएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नेगरी काम भइरहेको हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी(कमल)ले बताउनु भयो ।उहाँका अनुसार नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँदै छ । नगरपालिका शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा पछाडि परेकाले पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य नै परेका नगर प्रमुख बुढाथोकीले बताउनु भयो ।
आर्थिक अवस्था कमजोर र दुर्गम क्षेत्र रहेका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने समस्या नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा रहेको छ । त्यस्तै हरिवन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि माध्यमिक तहको शिक्षामा निकै सुधार ल्याउने बताएको छ । भने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दक्षजनशक्तिको व्यावस्था गरि नागरिकलाई सहुलीयतमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान ग र्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसैगरी,सङ्घीय सरकारपछि अब प्रदेश सरकारले आगामी असार १० गते आआफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । त्यसपछि असार १५ गते देशभरका सबै पालिकाले आआफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा पालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् । पालिकाहरुले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको आँकलन गरी बजेट ल्याउने छन् ।
बजेट तर्जुमाका सात चरण
स्थानीय निकायको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्ने छ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय निकायको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ जसमा आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडातहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी चरण ५ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ मा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।
स्थानीय निकायले नेपालको संविधान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय निकायमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको आवधिक विकास योजना, स्थानीय निकायको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ र प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्र सरकारबाट सर्लाहीका कुन स्थानिय निकायलाई कति रकम
जिल्लाका २० स्थानीय निकायलाई सघिय सरकारले करिब सवा ७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । जेठ १५ गते सांसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा जिल्लाका २० स्थानीय निकायलाई सघिय सरकारले रु ७ अर्ब १८ करोड १५ लाख अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो ।
११ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केन्द्र सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट लालबन्दी नगरपालिकाले पाएको छ । लालबन्दीका लागि रु ६४ करोड ४ लाख, हरिवनका लागि रु ५७ करोड ७७ लाख, ईश्वरपुरका लागि रु ४७ करोड ३९ लाख, बरहथवाका लागि रु ४७ करोड २५ लाख, गोडैताका लागि रु ४५ करोड ३२ लाख, मलंगवाका लागि रु ४३ करोड ८१ लाख, बलराका लागि रु ४० करोड ७९ लाख, बागमतीका लागि रु ३८ करोड ४२ लाख,कविलासीका लागि रु ३७ करोड २९ लाख र हरिपुरका लागि रु ३२ करोड ४२ लाख र हरिपूर्वा नगरपालिकाका लागि रु ३१ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
जिल्लाका ९ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै विष्णु गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बजेट पर्सा गाउँपालिकाले पाएका छन् । विष्णुका लागि रु ३० करोड ६२ लाख, कौडेनाका लागि रु २ ९ करोड ६४ लाख, ब्रम्हपुरीका लागि रु २९ करोड ४१ लाख,चन्द्रनगरका लागि रु २६ करोड ७० लाख, बसबरियाका लागि रु २५ करोड ५० लाख,चक्रघट्टाका लागि रु २३ करोड ३६ लाख, रामनगरका लागि रु २३ करोड ३१ लाख, धनकौलका लागि रु २३ करोड ४ लाख र पर्सा गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड ७५ लाख बजेट संघिय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।
