शंखर पहाडी(एस.पी.गैरब)
सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरुलाई जग्गा दिने काम वर्तमान अवस्थाबारे बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत कुमार थापाले चासो दिएका छन् ।बागमती नगरपालिकाभित्र रहेका १२ वटा वडामा छ हजार छ सय ४३ जना सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सोही अनुसार बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख थापाले आयोगका पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग चासो राखेका छन् ।
आयोगले अहिले गरिरहेको कामबारे आयोगका अध्यक्ष चन्द्र प्र्रसाद वाग्लेको उपस्थितीमा भएको छलफलमा नगर प्रमुख थापाले जिल्लामा रहेका करिब ३६ हजार सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका र उनिहरुलाई निस्वार्थ लालपुर्जा दिनुपर्ने धारणा राखे । आयोगका अध्यक्ष वाग्लेले केही स्थानमा काम गर्न असहज भएकाले केही समय लाग्ने र आफुहरु पनि सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका नागरिहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
आयोगले जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहहरुमध्य अहिले ७ वटा स्थानीय तहहरुमा तथ्या.क संकलनको काम गरि रहेको छ ।बागमती नगरपालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि देखि नै नगरभित्र रहेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलनको काम गरि रहेको छ । आयोग र जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसंग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख थापाले संघिय निर्वाचन अघि सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका नागरिहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्य अघि बढाउन आयोग र वडा अध्यक्षहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर आयोगका सदस्य सचिव संजय मानन्धरका कारण समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिमा वाग्ले अध्यक्ष र नापी कार्यालयका प्रमुख मानन्धर सदस्य सचिव रहनुका साथै मालपोत कार्यालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय सर्लाही सदस्य रहेका छन् ।चैत महिना सम्ममा सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका नागरिहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी काम गर्न भनिएको भएपनि सदस्य सचिव मानन्धरका कारण सो समयावधिमा सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका नागरिहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने भएपछि नगर प्रमुख थापा आयोग प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा करिब सात हजार भूमिहिन नागरिकहरुलाई जग्गाद दिने काम गरेको बताउँदै अबको पाँच वर्षभित्र बागमती नगरपालिकामा कोही सुकुम्बासी र भूमिहिन नहुने बताए । आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा गरी छ हजार छ सय ४३ जना सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका छन् । यो तथ्यांक पनि केही थपघट हुन सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यता, आयोगका सदस्य सचिव मानन्धरले आन्तरीक धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । जसका कारण सुकुम्बासी दलित,भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीहरु रहेका नागरिहरुलाई समयमै लालपुर्जा उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।
