परियोजनाका करिब डेढसय कर्मचारी नौ महिनादेखि तलब विहीन,परियोजना प्रमुख यादव र सहायक वन अधिकृत चौधरी कमिसनमा मस्त

883 Shares

शंखर पहाडी(गौरब)
सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका करिब डेढसय जना दैनिक ज्यालादारी तथा अन्य कर्माचारीहरु विगत नौ महिनादेखि तलब विहीन भएका छन् । परियोजनाका दैनिक ज्यालादारी तथा अन्य गरी एक सय ४६ जना कर्माचारीहरु विगत नौ महिनादेखि तलब बिहीन भएका हुन ।
परियोजनाले आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको भएपनि गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीका कारण काठ र दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या कर्माचारीहरुको तलब खुवाउन नसकिएको परियोजना प्रमुख राम किशोर यादवले बताए ।। उनका अनुसार परियोजनामा हाल टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,सिरिस,भुडकुल, गुटेल र बाझी आदि प्रजातिका वन पैदावारहरु रहेका छन् ।परियोजना भित्र उत्पादीत वन पैदावारहरुको बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको परियोजना प्रमुख यादवले बताए । 
तर परियोजना प्रमुख यादवले काठ व्यावसायीहरुसंग चर्काे कमिसन माग्ने गरेका कारण परियोजना भित्रको काठ विक्रि वितरणमा समस्या भएको काठ व्यावसायीहरुको भनाई छ । “काठ मापन तरिका नयाँ आएको र जसका कारण काठको परिमाण र मुलय दुवै बढेको अवस्थामा परियोजना प्रमुख यादवले चर्काे कमिसन माग्छन्” कसरी काम गर्न सकिन्छ र काठ व्यावसायीहरुले बताए । यता, सोविषयमा सोध्दा परियोजना प्रमुख यादवले काम गर्ने क्रममा कही कमिकमजोरी भएका हुन सक्छन् । भने ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत वन पैदावारका बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको परियोजना प्रशासनले जनाएको छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएकोे परियोजनाका सहायक वन अधिकृत शिवेन्द्र चौधरीले बताए ।
तर परियोजनाका सहायक वन अधिकृत चौधरीले बाहिर काठ विक्रि लिलामी गर्न समस्या सृजना गर्ने र इश्वरपुर नगरपालिका १५ को सुजित सःमिल तथा फर्निचर उद्योगलाई काठ चोरी तस्करी गरि पठाउने गरेका छन् । सो विषयमा सोध्दा सहायक वन अधिकृत चौधरीले अरुको कुरा सुनेर समाचार नलेख्न आग्रह गरे ।
“नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको‘नयाँ सुत्र’ को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मुल्य वृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बिक्री नहुादा परियोजनाका कर्माचारीहरुले तलब खान नपाएका”सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताए ।
परियोजनाको समस्या समाधानका लागि वन पैदावार विकास समिति र पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको परियोजना प्रमुख यादवले बताए ।  परियोजनामा ३६ स्थायी,१० करार  र दैनिक ज्यालादारीमा १ सय जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब रु ५० लाख खर्च हुने परियोजनाको लेखा शाखाका सुरेन्द्र जोशीले बताए । २०७८ सालको कटानको भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र २०७९ सालमा कटान गर्न नसकिएपछि परियोजना आर्थिक संकटमा परेको परियोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
विकास समिति ऐन,२०१३ अन्तर्गत गठित समितिले आफ्नो मातहतका वृक्षारोपण आयोजना–परियोजनामा छिट्टो हुर्किने प्रजातिका बोट–विरुवाको वृक्षारोपण गरी हुर्किएका वयस्क रुखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा विक्रि गरि नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाउने र परियोजनाका कर्माचारीहरुको तलब खुवाउनुका साथै कार्यालय खर्च सञ्चालन गर्ने गरेको छ । परियोजनाको वन पैदावार विक्रि वितरण नहुँदा कर्माचारीहरु बिचल्लीमा परेका छन् । भने परियोजनाका सहायक वन अधिकृत चौधरीले केही समय पहिला कर्माचारीहरु निकाल्दा हरेक कर्माचारीहरुसंग पाँचदेखि सात हजार कमिसन मागेका न कमिसन नदीने कर्माचारीहरुलाई निकालेका परियोजना स्रोतको दाबी छ ।
२०३५ सालमा स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाही, महोत्तरी र मा गरि १३ हजार पाँच सय १२ हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सुरक्षित रहेको छ । स्थापनाको समयमा करिब एक लाख १३ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको परियोजना क्षेत्र अतिक्रमणको सिकार भएको हो । परियोजनामा रहेका अधिकांश कर्माचारीहरु काठ चोरी तस्करीमा लागेका कारण परियोजना दिनप्रतिदिन मासिदै गएको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् ।
“२०७९ भदौ महिनादेखि परियोजनाको आर्थिक कारोबार ठप्प छ । जसका कारण परियोजनाका कर्माचारीहरुले नौ महिनादेखि तलब खान नपाएका”पैदावार विकास समितिकी अध्यक्ष दिपा दाहाल(सिवाकोटी)ले बताएन् । उनका अनुसार २०५९ सालमा परियोजनालाई सरकारले स्वायत्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरेको र संघ तथा प्रदेश सरकारब कहिकतैबाट आर्थिक सहयोग नपाउँदा परियोजना थप आर्थिक संकटमा परेको छ ।

सम्बन्धित समाचार