इश्वरपुर नगरपालिका बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गर्ने अभियानमा

646 Shares

सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिका बालविवाहमुक्त नगर घोषणा गर्ने अभियानमा जुटेको छ । बालअधिकारको बाधकको रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यका लागि इश्वरपुर नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको इश्वरपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले बताए ।स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको इश्वरपुर नगरपालिकाले बालविवाहमुक्त नगर घोषणा अभियान सुरु गरेकाले सहयोग गर्न सबै पक्षसंग नगर प्रमुख आचार्यले आग्रह गरे।

बालअधिकार र बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दै बालविवाह न्यूनीकरणमा कानूनी र नीतिगत पक्षको,बाल विवाह सम्बन्धी राष्ट्रिय,प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा भएका व्यवस्थाहरु र इश्वरपुर नगरपालिकामा यसको कार्यन्वयन गर्ने सवालमा घनिभुत छलफल गरेर अगाडि जाने इश्वरपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रञ्जीतादेवी चौधरीले बताईन् ।
उनका अनुसार बालविवाहमुक्त वडा घोषणाका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु,सूचकहरु र उक्त कार्यमा पालिकामा रहेका सरोकारवालाहरुको भूमिकाबारे विस्तारमा छलफल गरी प्राप्त भएका सुझावका आधारमा बालविवाहमुक्त नगरपालिका घोषणाका लागि रणनीति तय गरी अघि बढ्ने योजना शाखा प्रमुख पुष्करमणि घिमिरेले बताए ।

योजना शाखा प्रमुख घिमिरेले इश्वरपुर नगरपालिकाले बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरिसकेको,स्थानीय तथा वडा बालअधिकार समितिहरु गठन भइ क्रियाशील रहेको, बाल क्लब तथा सञ्जालहरु क्रियाशील रहेको,विद्यालय र समूदाय तहमा बालविवाह विरुद्धका सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि रहेको जानकारी गराउनु भएको बाल संरक्षण अधिकृत सुजाता शर्माले जानकारी दिए ।

बालविवाहको हिसावले मधेश प्रदेश कर्णाली प्रदेशपछि नेपालकै दोश्रो उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् ।२०७५ भदौ १ देखि जारी भएको मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन,२०७४ को दफा १७३ मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरी सो को विपरित भएको विवाह स्वतःबदर हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै उक्त ऐनको उपदफा ९३० मा उक्त कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक बनाउन नपाइने गरी बालबालिकाको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।मधेश प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।साथै प्रत्येक वर्षको वैशाख १७ गतेलाइ बालविवाह विरुद्धको दिवस मनाउने घोषणा समेत गरेको बाल अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।

सम्बन्धित समाचार