वन पैदावार विकास समिति अन्र्तगतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्माचारीहरु कार्यालय प्रमुखको अभावमा एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि तलब विहिन भएका छन्।
परियोजनाका तत्काली कार्यालय प्रमुख रामकिशोर यादव मन्त्रालय तानिएदेखि कार्यालय प्रमुख विहिन बनेको परियोजना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भई सकेका भएपनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख नपठाउँदा परियोजनाका सबै काम ठप्प भएको छ । भने एक सय ९२ जना कर्माचारीहरु विगत एक वर्ष भन्दा बढी समय देखि तलब विहिन भएका छन् ।परियोजनाले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि कर्मचारीहरु तलब विहिन भएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्ग रहेको समितिले आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीहरुको तलब व्यहोर्दै आएको भएपनि गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न हुँदा परियोजना क्षेत्रमा उत्पादन भएको वन पैदारवार लामो समयदेखि परियोजनाको अव्यवस्थित याडमै थन्कीएको छ ।
समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,शिरिष,भुडकुल,गुटेल,बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ ।
समितिका आयोजना÷परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको सागरनाथ वन विकास परियोजन स्रोतको भनाई छ ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको परियोजनाले जनाएको छ ।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा,१८ देखि ३१ इन्च गोलाइ सम्मका काठलाई बल्लाबल्ली,३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको र समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको परियोजना स्रोतले जनाएको छ ।
सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब रु ७६ लाख खर्च हुँदै आएको भएपनि नेपाल सरकारबाट हाल सम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको समितिले जनाएको छ । विकास समिति ऐन,२०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना÷परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट,बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यसैगरी,समितिका कार्यकारी अध्यक्ष राजदेव प्रसाद यादवको नियुत्त भएपछि परियोजनाको झन लथालिङ्ग भएको परियोजनाका एक कर्माचारीले बताएका । पटक पटक परियोजनामा प्रमुख भएर बसेका यादवलाई फेरी परियोजनाको तालाचावी दिँदा परियोजनाको आयु कति छ भन्नेमा सबैले शंका गर्न थालेका छन् ।
परियोजनाको प्रमुख भएर बस्दा परियोजना क्षेत्रको अतिक्रमण तथा काठ तस्करीलाइृ सहजता प्रदान गरिदिएका यादव नै कार्यकारी अध्यक्ष भएपनि तस्करहरुको मनोवल झन बढेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भई सकेको खण्डमा पनि कार्यालय प्रमुख नियुक्त नहुँदा परियोजनाका कर्माचारीहरु निराश भएका छन् ।
