अवैध नदी दोहन नियमन गर्न नसकेको लालबन्दीको लज्जास्पद प्रतिवेदन

138 Shares

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउँदा सरकारी राजश्वमा हानी नोक्सानी पुर्याएको पाइएको छ।लालबन्दी नगरपालिकाकी नगर उप प्रमुख एवम अनुगमन समितिकी संयोजक कल्पना माया पाख्रिनको संयोजकत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समितिले कालीन्जोर र फुलजोर खोला उत्खनन्का लागि लगाएको ठेक्कामा स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन पछि तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(आईई) प्रतिवेदन र सम्झौता अनुसार उत्खनन् नभएको पाइएको,वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(आईई) प्रतिवेदन र सम्झौता तथा“ढुङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”एवम प्रचलित ऐन तथा नीयमको प्रक्रिया पुरा नगरी उत्खनन् गरेको पाइएको प्रतिवेदन लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख बासुदेव अधिकारी समक्ष पेश गरेको पाइएको हो ।
अनुगमन तथा प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको कालिन्जोर तथा फुलजोर खोलाको नदिजन्य पर्दाथ उत्खनन् निकासी सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ मा“लालबन्दी नगरपालिकाको राजश्व क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कालिन्जोर तथा फुलजोर खोलामा आन्तरिक आय संकलन गर्ने प्रयोजनार्थ नदि जन्य पर्दाथको उत्खनन् तथा निकासीको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको परिधि भित्र रहि रितपूर्वक ठेक्का आहवान गरि सारभुत रुपमा प्रभावग्राही देखिएका प्रस्ताव उपर मुल्याङ्कन गरि कालिन्जोर खोला साह ग्रुप अफ कन्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेसी प्रा.ली बरथहवा नगरपालिका–६ संग मिति २०८०/१२/२५ मा र फुलजोर खोला बाँके ठाकुर निर्माण सेवा ब्रम्हपुरी ५ संग २०८१/०१/२४ मा ठेक्का सम्झौता गरि कार्य संचालनको अख्तियारी प्रदान गरेको तर सम्झौता बमोजिम कार्य संचालन नभएको भनि चौतर्फी रुपमा ब्यापक गुनासो आएको सन्दर्भमा स्थलगत अनुगमन तथा निरिक्षण गरि यथार्थ बस्तुस्थिति बुझी यो प्रतिबेदन तयार गरिएको छ।”भनिएको छ ।
“फुलजोर र कालिन्जोर खोलामा भएको नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन् तथा निकासीको बारेमा बस्तुस्थितिको चित्रण गर्ने,खोलामा भएको नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन् तथा निकासीको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने”उदेश्य स्वरुप प्रतिवेदन तयार पारिएको उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रतिवेदन प्राथमिक विधिको पुर्णरुपमा प्रयोग गरी तयार गरिएको छ,जस अन्र्तगत खोलाको प्रत्यक्ष अवलोकन र नाँप÷जाँच लिईएको तथा द्धितिय विधि अन्र्तगत ठेक्दारहरुसंग भएको ठेक्का सम्झौता नगरपालिकाबाट विभिन्न समयमा भएका सुचना तथा निर्णयहरु र अन्य सम्बन्धित कागजातलाई समेत अध्यायनको आधार वनाई अध्यायन गरिएको भनिएको छ ।तर कति परिमाण,कहाँ कहाँ संकलन भएको वा निकासी भएको र कुन माध्यामबाट निकासी भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छैन् ।
फुलजोर तथा कालिन्जोर खोलामा नदिजन्य पर्दाथको उत्खनन्,संकलन तथा निकासीको लागि लालबन्दी नगरपालिका÷नगर कार्यपालिकाबाट कालिन्जोर खोला २० हजार छ सय ७५ घनमिटर उत्खन्न गर्न भन्दै साह ग्रुप अफ कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि,बरहथवा ६ लाई रु ३९ लाख ७८ हजार सात सय ३० रुपैँयामा र फुलजोर खोला आठ हजार सात सय ५७ घनमिटर उत्खनन् गर्न भन्दै बाँके ठाकुर निर्माण सेवा प्रा.लि.ब्रम्हपुरी ५ लाई १६ लाख ९५ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो। 
“फुल्जोर खोलामा जेठ २१ गते अनुगमन हुँदा सो खोलाबाट हाल सम्म सम्झौतामा उल्लेख भएको परिणाम करिब उत्खनन् भएको देखिन्छ,उक्त खोलाबाट उत्खनन् गर्दा वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(आइईई)प्रतिवेदन र सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्त अनुसार उत्खनन् गर्नु पर्नेमा सो नभएको देखिन्छ,आइईई प्रतिवेदन तथा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम राजमार्ग तथा पुलको दायाँ÷बाँया पाँच सय मिटर भित्रबाट उत्खनन् गर्न नपाईने भनि उल्लेख भएकोमा सो सर्त अबलम्बन नगरेको पाईयो।उत्खनन् गर्दा मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएको देखिन आएकाले ठेकेदार कम्पनिलाई बोलाई पुल नजिकका गहिरो खाल्टाहरु पुर्न लगाउनु पर्ने देखिन्छ भने,कालिन्जोर खोलामा जेठ २१ गते अनुगमन हुँदा सो खोलाबाट हाल सम्म सम्झौतामा उल्लेख भएको परिणाम करिब उत्खनन् भएको देखिन्छ।उक्त खोलाबाट उत्खनन् गर्दा आइईई प्रतिवेदन र सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्त अनुसार उत्खनन् गर्नु पर्नेमा सो नभएको देखिन्छ ।आइईई प्रतिवेदन तथा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम राजमार्ग तथा पुलको दायाँ÷बाँया पाँच सय मिटरबाट उत्खनन् गर्न नपाईने भनि उल्लेख भएकोमा सो सर्त अबलम्बन नगरेको पाईयो र उत्खनन् गर्दा मापदण्ड विपरित उत्खनन् भएको देखिन आएकाले ठेक्दार कम्पनिलाई बोलाई पुल नजिकका गहिरो खाल्टाहरु पुर्न लगाउनु पर्ने देखिन्छ।”अनुगमन तथा प्रतिवेदन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाका सरोकारवाला निकायहरुले मापदण्ड विपरित नदी दोहन भएको भन्दै लालबन्दी नगरपालिका सहित सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेपछि ध्यानाकर्षण भएको लालबन्दी नगरपालिकाले मापदण्ड विपरित उत्खनन् गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कार्बाही गर्नुको सट्टा ठेकेदारहरुलाई उन्मुक्ती दिन प्रतिवेदन बनाउने काम गरेको स्थानीय जानकाहरुको भनाई छ ।
“ढुंङ,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”एवम प्रचलित ऐन तथा नीयमको प्रक्रिया विपरित उत्खनन् हुँदा नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिले कार्बाही गर्ने प्रावधान रहेको भएपनि नगरपालिकाले ठेकेदारलाई उन्मुक्ती दिनुले कार्बाही स्वरुप जम्मा हुने राजश्वमा हानी नोक्सानी पुगेको जानकारहरु बताउँछन् ।उनीहरुका अनुसार यो कार्य अनुचित हो ।
नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँदा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टाको परिमाणको विवरण,ठेक्का सरकार कर्ताको विवरण,प्रयोग भएको मेसिनको विवरण र इजाजत,नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने साधनको विवरणका साथै ठेक्का सम्झौता लगायतका कागजातहरु सरोकारवाला अन्य निकायहरुमा नपठाएको र “ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७” एवम प्रचलित ऐन तथा नीयमको प्रक्रिया विपरित उत्खनन् भएको पाइएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थको संकलन,उत्खनन् तथा विक्रि वितरण कार्यको ठेक्का व्यावस्था हुनुपुर्व नदीको वातावरणिय अवस्थाको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यायन पछि मात्र ठेक्का सदर गर्नुपर्ने,नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलनको केन्द्र निर्धारण गरी सो अनुसारको सिमांकन(चिन्ह) वा शंकेत लगाई जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन एवम निर्णय गराएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलनको कार्य गर्नुपर्ने,मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावारणीय अध्यायन प्रतिवेदन(आईईई)मा उल्लेख गरिएका सर्तहरु र सिमा भित्र रही नदीजन्य पदार्थको उत्खखन् तथा संकलन गर्नु पर्ने,विपद्को जोखिम र संवेदनसिल क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको अनुमती लिनु पर्ने कानुनी व्यावस्था रहेको डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी सर्लाहीका प्रमुख एवम डिभिजन अधिकृत मन्जुर अहमद्ले बताए ।
“ढुंङ,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”तथा प्रारम्भिक वातावारणीय परिक्षण प्रतिवेदन(आईईई)मा भएको व्यावस्था तथा मापदण्ड पुरा नगरी वन क्षेत्रबाट नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् तथा ओसार पसारको काम गरिएको देखिएकाले“ढुंङा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन् तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”एवम प्रचलित ऐन,नीयमको प्रक्रिया पुरा नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा ओसार पसार र संकलन नगर्न आग्रह गर्दै जेठ २ गते १४९१ नम्बरको पत्राचार गरिएको डिभिजन वन कार्यालय लालबन्दी,सर्लाहीले जनाएको छ ।
यता,नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने तथा अनुगमन गर्ने पुर्ण अधिकारी समबन्धीत स्थानीय तहहरुलाई रहेकाले आफुहरुले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति कौशल किशोर सिंहले बताए।उनका अनुसार नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने काम स्थानीय तहको रहेकाले अनुगमन तथा नियमन पनि सम्बन्धीत स्थानीय तहहरुले नै गर्नुपर्ने जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले जनाएको छ ।
विभिन्न निर्माणका कामका साथै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको नाममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा निकासी पैठारीको ठेक्का लगाउने गरिएको भएपनि जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमा ठेकेदारहरुले नदीजन्य पदार्थ सिधैँ पठाउँने गरेका,नदीबाट निकालीएको नदीजन्य पदार्थहरु सार्वजनिक जमिन तथा वन क्षेत्रमा संकलन गरिएको भएपनि स्टक प्रमाणित नगरी नदीजन्य पदार्थहरु आफुखुसी निकासी पैठारी हुँदा समेत सरोकारवाला निकाय एकले अर्कालाई आरोप लगाएर पञ्छिने गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को घ(६)को व्यावस्था,मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०७९ को दफा ७ “ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी २०७७ मा तोकिएको मापदण्ड र संघिय सरकारको “ढुंङ,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”को पालना नभएको पाइएपनि बाहिरि रुपमा देखाउन नगरपालिकाले प्रतिवेदन तयार पारेको र ठेकेदारहरुलाई पत्राचार गरेको पाइएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रतिवेदन समितिमा कोको छन् ?
१)कल्पनामाया पाख्रिन : नगर उप प्रमुख एवम अनुगमन तथा प्रतिवेदन समिति संयोजक
२)रोशन पण्डीत : इन्जिनियर लालबन्दी नगरपालिका
३)गोपाल बहादुर थापा : राजश्व शाखा प्रमुख,लालबन्दी नगरपालिका
४)सिताराम साह : सव इन्जिनियर,लालबन्दी नगरपालिका
५)भोला प्रसाद भट्टराई : राजश्व शाखा सहायक चौथो
मापदण्ड एवम प्रचलित ऐन तथा नीयममा के छ ?
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पट्टाको परिमाणको विवरण,ठेक्का सरकार कर्ताको विवरण,प्रयोग भएको मेसिनको विवरण र इजाजत,नदीजन्य पदार्थको ढुवानी गर्ने साधनको विवरणका साथै ठेक्का सम्झौता,नदी जन्य पदार्थहरुको उत्खनन् स्थलमा सूचना बोर्ड राख्नु पर्ने,घाटगद्धी गरेको नदीजन्य पदार्थको प्रमाणित गर्नुपर्ने,नदीजन्य पदार्थको संकलन,उत्खनन् तथा विक्रि वितरण कार्यको ठेक्का व्यावस्था हुनुपुर्व नदीको वातावरणिय अवस्थाको प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यायन पछि मात्र ठेक्का सदर गर्नुपर्ने,नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् र संकलनको केन्द्र निर्धारण गरी सो अनुसारको सिमांकन(चिन्ह) वा शंकेत लगाई जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन एवम निर्णय गराएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलनको कार्य गर्नुपर्ने,मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावारणीय अध्यायन प्रतिवेदन(आईईई)मा उल्लेख गरिएका सर्तहरु र सिमा भित्र रही नदीजन्य पदार्थको उत्खखन् तथा संकलन गर्नु पर्ने,विपद्को जोखिम र संवेदनसिल क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यावस्थापन समितिको अनुमती लिनु पर्ने,चुरे संरक्षित ३६ वटा जिल्लाहरु भएर बग्ने नदीहरुमा उत्खनन् गर्न नपाईने,२०६७ साउन २१ गते चुरे क्षेत्र र चुरे संरक्षित जिल्लाहरुबाट ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा वितरण नगर्न सर्वाेच्च अदालतबाट महत्वपुर्ण आदेश जारी भएको,प्रारम्भिक वातावरणिय प्रभाव अध्यायन तथा मुल्यांकन गर्दा तीन फिट सम्म मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाईने भनिएको,सकेसम्म श्रमको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको साथै दैनिक दुई सय ९६ घनमिटर वा ३० टिप भन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाईने कानुनी व्यावस्था रहेको छ ।
“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”मा के छ ?
“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७” अनुसार क्रसर संचालन गर्न दूरीको हिसाबले मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। सो मापदण्ड अनुसार राजमार्गको राइट अफ वे बाट पाँच सय मिटर,खोला वा नदी किनारवाट पाँच सय मिटर,शिक्षण संस्था, स्वास्थ संस्था,धार्मिक,सांस्कृतिक,पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई मिलोमिटर,पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर,अन्तर्राष्ट्रिय सिमाबाट दुई किलोमिटर,वन,निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई मिलोमिटर,घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर,हाइटेन्सन लाइनवाट दुई सय मिटर,ऐतिहासिक ताल,तलैया,जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर,चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटर दूरीको मापदण्ड कायम गरेको छ ।
“ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा उत्खनन्,बिक्रि तथा व्यावस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७”मा“प्राविधिक टोली गठन सम्बन्धी व्यवस्था जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तोके बमोजिम हुने,“घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर,राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदी,”भन्ने वाक्यांश हटाइएको छ।मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (१३ क) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलनका लागि नदीको धारमा परिवर्तन नहुने व्यवस्था मिलाई ड्याम वा तटबन्ध निर्माण गरी उन्नत प्रविधिको प्रयोगद्वारा रिभर माइनिङ गरी बालुवा प्रशोधन र बिक्री गर्ने कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सक्ने र(१३ ख)मा  आवश्यक अन्य व्यावस्था जिल्ला अनुगमन समितिले तोके बमोजिम हुनेछ।”भनिएको छ ।वर्तमान व्यावस्था अनुसार नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन तथा बिक्रि वितरणको ठेक्का स्थानीय तहले लगाउने व्यावस्था भएपनि मापदण्डको पुर्ण रुपमा पालना गराउने काममा स्थानीय तहहरु चुकेका पाइएको हो ।

सम्बन्धित समाचार