Close This

प्रदेश २ मा जनप्रतिनिधिका लागि सुविधा विधेयक

पत्र पत्रिका    प्रकाशित: २०७७-३-१५ गते   २९३ पटक हेरिएको

प्रदेश २ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलब(सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको छ ।स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक इन्धन, मोबिल, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, पोसाक भत्ता, सवारी मर्मत सम्भार, यातायात खर्च, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार र दैनिक भ्रमण भत्ताको रुपमा सुविधा पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
जनप्रतिनिधिले तलबको रुपमा लिँदै आएको सुविधालाई सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक २०७६ मा अवैध भनेपछि त्यसमा रोक लागेको थियो । यो अड्को फुकाउन संविधानको धारा २२७ अनुसार, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक ल्याएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
विधेयकअनुसार गाडी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्षले माथि उल्लेख भएका विभिन्न शीर्षकको सुविधाबापत मासिक २५ हजार ८०० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षले १२ हजार ५०० यातायात सुविधा समेत गरी मासिक ३५ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
वडाध्यक्षले १० हजार यातायात खर्चसहित मासिक २४ हजार ५००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात खर्चसहित १० हजार र गाउँसभा सदस्यले एक हजार ५ सय यातायात खर्चसहित मासिक सात हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ, उप(प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४२ हजार ३०० रुपैयाँ र वडाध्यक्षले १० हजार यातायातसहित २५ हजार एकसय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नगरपालिका सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित मासिक १० हजार १०० रुपैयाँ र नगरसभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित मासिक सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उप(महानगरपालिका प्रमुखले ३५ हजार ५०० रुपैयाँ र उप(प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ४५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायात सुविधासहित २८ हजार ६००, वडा सदस्यले चार हजार यातायात सुविधासहित १० हजार ६०० र नगरसभा सदस्यले यातायात सुविधा १५ सयसहित मासिक सातहजार १०० पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, महानगरपालिका प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप(प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षले १३ हजार यातायातसहित ३० हजार ६०० रुपैयाँ, कार्यपालिका सदस्यले ६५ सय यातायात खर्चसहित १३ हजार ६०० र सभा सदस्यले १५ सय यातायात सुविधासहित सातहजार १०० रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
यसैगरी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले मासिक ३५ हजार ५०० रुपैयाँ, उप(प्रमुखले १५ हजार यातायात सुविधासहित ५० हजार ५०० र सदस्यले पाँचहजार यातायात सुविधासहित १२ हजार ६०० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
गाउँपालिका, नगरपालिका, उप(महानगरपालिका, महानगर र जिल्ला समन्वय समितिमा गाडी हुने भएकोले तिनका प्रमुखहरूलाई यातायात खर्च उपलब्ध नगराउने प्रस्ताव गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता  समेत रहनु भएका  आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले बताउनु भयो ।
उहाका अनुसार, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायतले पनि कार, जिप, भ्यान, स्कुटर, मोटरसाइकल आदि नभएको अवस्थामा मात्र यातायात खर्च पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्च ९१५ हजार रुपैयाँ० र पोसाक भत्ता ९१० हजार० भने जिन्सीमा दिइनेछ । विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ता पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले समान ९१५० अमेरिकी डलर० दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।उप(महानगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू विदेश भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भत्ताचाहिँ १७५ अमेरिकी डलर राख्न लागिएको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मासिक एक सय लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतबापत आठ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेटका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई तीन हजार, वडा सदस्यलाई २५ सय र गाउँसभा सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि अध्यक्षले तीन हजार, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले २५ सय तथा सदस्यहरूले मासिक दुईहजार रुपैयाँ पाउने छन् ।अतिथि सत्कार शीर्षकमा अध्यक्षले मासिक १० हजार, उपाध्यक्षले ८ हजार र वडा अध्यक्षले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् ।
प्रत्येक पटक अनुगमन गर्दा अध्यक्षले ३ हजार, उपाध्यक्षले २ हजार ५००, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
त्यस्तै, चाडपर्व खर्च वाषिर्क रुपमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यले समान १५ हजारका दरमा पाउने छन् । पोसाक भत्ता पनि समान रुपमा वाषिर्क १० हजार पाउने छन् ।प्रतिबैठक भत्ता भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षले २ हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १ हजार २ सय पाउनेछन् । देशभित्र भ्रमण गर्दा अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सभाका सदस्यले दैनिक १ हजार ५ सय पाउनेछन् ।
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
नगरपालिका प्रमुख र उप(प्रमुखले मासिक १२५ लिटर इन्धन, चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यातायात खर्चमा उप(प्रमुखले प्रतिमहिना १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, वडा सदस्यले चार हजार र सदस्यले १५ सय पाउनेछन् । त्यस्तै, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटका लागि प्रमुख, उप(प्रमुख र वडाध्यक्षले तीन(तीन हजार, वडा सदस्यले २५ सय र नगरसभा सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
टेलिफोनको रिचार्जका लागि प्रमुखले पाँच हजार, उप(प्रमुखले ४५ सय, वडा अध्यक्षले तीन हजार, वडा सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
अतिथि सत्कारका लागि नगरप्रमुखले मासिक १२ हजार, उप(प्रमुखले १० हजार र वडाध्यक्षले ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार र १० हजार पाउने छन् ।
नगरपालिका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिबैठक दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १५ सय पाउने छन् । दैनिक भत्ता भने प्रमुखले दुई हजार, उप(प्रमु्खले एक हजार ८ सय, वडा अध्यक्ष, सदस्य र सभाका सदस्यले एक हजार ६ सयका दरले पाउनेछन् ।
उप(महानगरपालिका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा
उप(महानगरपालिका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, सवारी साधन मर्मतका लागि आठहजार रुपैयाँ र चौमासिक रुपमा १० लिटर मोबिल पाउनेछन् ।
सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखलाई मासिक आठ हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ भने उप(प्रमुखलाई मासिक यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई चार हजार र सभाका सदस्यलाई १५ सय उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख, उप(प्रमुखलाई मासिक पाँच(पाँच हजार, वडाध्यक्षलाई तीनहजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २५ सय र सभाका सदस्यलाई दुईहजार रुपैयाँ दिइने छ ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुखले मासिक १५ हजार रुपैयाँ, उप(प्रमुखले १० हजार, वडाध्यक्षले आठ हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुख र उपप्रमुखले तीन(तीन हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २५ सयका दरले पाउनेछन् ।
त्यस्तै, बैठक भत्ता प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिदिनको २५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले दुई हजारका दरले पाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
भ्रमण भत्ता प्रमुखको प्रतिदिन दुई हजार ५ सय, उप(प्रमुखको दुई हजार, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको एक हजार ६ सय हुनेछ ।
वाषिर्क चाडपर्व र पोसाक भत्ता भने सबैले क्रमशः १५ हजार १० हजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
महानगरपालिकाका पदाधिकारीको सुविधा
महानगरपालिकाका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिमहिना १५० लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी साधन मर्मतका लागि प्रतिमहिना ८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।सवारी साधन मर्मतका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखलाई आठ हजारका दरले दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । उप(प्रमुखलाई यातायात खर्च १५ हजार, वडाध्यक्षलाई १३ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार ५ सय र सभाका सदस्यलाई एक हजार ५ सय प्रतिमहिना उपलब्ध गराइने छ ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तथा मोबाइल रिजार्चका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले पाँच(पाँच हजार, वडाध्यक्षले तीन हजार, कार्यपालिका सदस्यले तीनहजार र सभाका सदस्यले दुईहजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले मासिक १५ हजार, वडाध्यक्षले १० हजार, प्रतिअनुगमन प्रमुखले चारहजार, उप(प्रमुखले तीनहजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले दुई हजार पाँच सय पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
वाषिर्क चाडपर्व खर्च सबैलाई १५ हजार, पोसाक भत्ता सबैलाई १० हजार तथा प्रतिबैठक भत्ता प्रमुख र उप(प्रमुखलाई २५(२५ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यलाई दुई(दुई  हजार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखको २५ सय, उप(प्रमुखको दुईहजार, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यको १६(१६ सय हुनेछ ।
जिससका पदाधिकारीलाई सुविधा
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप(प्रमुखले प्रतिमहिना १७५ लिटर इन्धन, चौमासिक १० लिटर मोबिल र सवारी मर्मतका लागि मासिक आठहजार रुपैंया पाउनेछन् । सवारी साधन नपाएका उप(प्रमुखले मासिक १५ हजार र सदस्यले पाँचहजार यातायात खर्च पाउनेछन् ।
पत्रपत्रिका, इन्टरनेट खर्चका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले पाँच(पाँच हजार सदस्यले तीनहजार पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यस्तै, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्जका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखले पाँच(पाँच हजार, सदस्यले तीन हजार पाउने छन् । अतिथि सत्कारका लागि प्रमुख र उप(प्रमुखलाई मासिक १५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एक पटक अनुगमन गर्दा प्रमुखले चार हजार र उप(प्रमुखले तीन हजार भत्ता पाउनेछन् । सबैले चाडपर्व खर्च वाषिर्क १५ हजार र  पोसाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । बैठक भत्ता पनि दुई हजार ५ सय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । जिससका सबैको दैनिक भ्रमण भत्ता पनि २५ सय रुपैयाँ हुनेछ ।www.onlinekhabar.com

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech