Close This

लोकतन्त्रमा न्यायलय राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनैपर्छ: मा.वर्मा

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७७-५-१५ गते   ३४९ पटक हेरिएको

लोकतन्त्रको प्रमुख शर्त भनेकै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका हो। न्यायलय बलियो भए मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। संघीय संरचनामा गएको राज्यले यो परिबर्तित समय र सन्दर्भमा संविधानको सर्बोच्चता, कानुनी शासन, लोकतन्त्र एबं मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन मात्र होइन यसको उपस्थितिको आभास जनताले पाउनु पर्यो भन्ने हो । हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने प्रयास गरेको छ तर राजनैतिक शक्ति केन्द्रले न्यायपालिका लाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्नुले आज न्यायपालिकाको एतिहासिक गरिमा खस्कादै गएको छ।

लोकतन्त्र भनेको एउटा लामो प्रक्रिया हो। यसमा ब्यक्ति र व्यवहारको उतिकै महत्त्व हुन्छ। प्रक्रिया मात्र जनाएर हुँदैन व्यबहारमा अनुभुती पनि दिन सक्नुपर्छ । पछिल्लो डेढ दशकको अबधिलाई नियाल्दा हाम्रो देशमा भएका अभ्यासहरु सुखद देखिदैन। लोकतन्त्रका खास मान्यताहरु हुन्छन तर यहि मान्यता सत्तामा बस्नेहरुका निम्ति ब्यबधान देखिएको छ। यतिबेला पट्क्कै पनि नागरिक मैत्री शासन मुलुकमा छैन। प्रष्ट भन्नुपर्दा सरकार छ या छैन जनतालाई महसुस सम्म छैन। तितो सत्य यो सरकारले जग हसाउने काम बाहेक केही गर्न सकेन।

लोकतन्त्र भनेको बिधिको शासनहो। यहि बिधिले देश, सत्ता, शासन, नेता र आम नागरिकलाई बाध्ने हो तर विडम्बना नेताले बिधिलाई आफ्नो पक्षमा बनाउन हत्केलामा राखेर हिडेका छन। जस बाट न्यायलय मात्र होइन । पुलिस प्रशासन, मानव अधिकार, अख्तियार, प्रेस, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अंग र निकायलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनुले यस्ता निकाय प्रती बारम्बार शंका र प्रश्न उठ्ने गरेका छ । जसले जनअपेक्षालाई सँकुचित मात्र गराएन लोकतन्त्र माथी नै खतराको घन्टी बजाएको छ। यस्तो गलत नजिर बसाउने काममा सरकार नै लागेको देखियो।

हत्या र बलात्कार जस्तो क्रुर अमानवीय घट्नाको अपराधीलाई कतै छानबिनको नाममा आयोग गठन गरेर थन्क्याइन्छ त कतै उपयुक्त प्रमाण फेला नपरेको भन्दै घटनालाई थामथुम पार्ने प्रयास गरिन्छ अनि कतै अपत्यारिलो आधारको जगमा उभिएर दोषीलाई चोख्याएर उन्मुक्ति दिईन्छ। यस्ता कार्यहरू बारबार दोहोरिएका छन। सर्बोच्चको केही फैसलाले स्वतन्त्र र निस्पक्ष न्यायालयको सिद्धान्तको जरा नै खल्बलिएको छ। जसकारण आउने दिनमा पनि जनताको जनधनको सुरक्षित भविस्य त्यति सुन्दर र सुखद देखिदैन।

अपराधीको आर्थिक स्तर र पहुँचलाई हेरेर कानुनलाई ब्यख्या गर्ने हक कसैलाई पनि छैन। न्यायलयको झुकाव कार्यपालिका तर्फ ढल्किनु के न्याय संगत होला त? अरुको न्यायको लागि बोलिदिने र न्याय सुनिश्चित गरिदिने न्यायाधीशको कलम नै डगमगाए पछि जनताले न्यायलयबाट के आशा गर्ने ? ठूलो बलिदान र संघर्षबाट आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली के यहि दिन देख्नका लागि हो र?

अदालत बाट यस्ता फैसला भैरहने र दोषीले उन्मुक्ति पाउदै जाने हो भने अपराधीको हौसला बढ्ने र अमानवीय घटनाले बिकराल रुप लिने देखिन्छ । दन्डहिनताको कारण सजाय हुन्छ भन्ने बिश्वास नै नभए पछि अपराधिकरण झनझन मौलाउदै जानेछ र कानुन, प्रहरी प्रशासन कसैको पनि भरोसा नभए पछि हाम्रो समाजको भविस्य कता जाला भन्ने सोचनीय विषय भएको छ।

बिगत देखि अहिले सम्मका घट्ना, परिवेश र अभ्यासलाई मुल्यांकन गर्दा न्यायलय यसरी पटकपटक विवादमा तानिनुको प्रमुख कारण राजनैतिक भागबन्डा, हस्तक्षेप र दलीय प्रवृत्ति नै उद्धत देखिन्छ। लोकतन्त्रमा यस्तो परिपाटी सहनयोग्य हुदैन। मुख्य मुख्य राजनीतिक दल र सम्बन्धित नेताहरूले बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउने हो भने समाज ठूलो भुमरीमा फस्न सक्ने नमिठो यथार्थ हाम्रो सामु छ। यसका लागि दल र नेताहरु समयमै सच्चिन जरुरी छ।

नेताहरुले यो बुझ्नैपर्ने आदर्श र लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण त्यतिबेला सम्भब छ जतिबेला राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायलय मुक्त हुनेछ। यसकारण पनि न्यायलय लाई स्वच्छ र शक्तिको प्रभावबाट मुक्त राखौं । जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थाको प्रत्याभूति दिलाऔं ।(लेखक कांग्रेसकि महिला नेत्री एबँ बाग्मती प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ)

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech