जिल्लाका किसानहरुले अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा बढाएर उखुको मूल्य कायम गर्न माग गरेका छन् । जिल्लाका उखु किसानहरुको विभिन्न चार संगठनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यो वर्ष उखुको मूल्य प्रति क्युन्टल रु ६ सय १७ रुपैँयाँ कायम गर्न माग गरेका हुन् ।
केही वर्षयता सरकारले प्रति क्युन्टल उखुको मूल्य रु ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोक्ने क्रममा उद्योगीहरुले रु ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्युन्टल रु ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान स्वरुप किसानहरुलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै आईरहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा ८० रुपैयाँ बढी मूल्य कायम गर्न माग गरिएको जिल्लाका किसानहरुले बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चिनी उद्योग संघलाई बोधार्थमा राखी बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उखु बेचेको १५ दिनभित्र उद्योगले दिने रकम र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै उखु किसानहरुसँग सम्वन्धित नीति निर्माण गर्दा किसान प्रतिनिधिहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन, अन्नपूर्ण चिनी मिल लगायत केही चिनी मिलहरुले उखु किसानहरुलाई भुक्तानि दिन बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानि दिलाउन, अटेर गर्ने मिल मालिकलाई कारवाही गर्न, उखु खेती गर्ने किसानहरुलाई सुलभ ढंगले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न, उखु खेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाई र औजारको व्यवस्था गर्न, अहिलेको अवस्थामा उखुलाई जातको आधारमा मूल्यमा विभेद नगरी देशभर नै उखुको एउटै मूल्य कायम गर्न पनि माग गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष राजकुमार उपे्रती, उखु किसान हकहित समिति सर्लाहीका उपाध्यक्ष रामशरण उप्रेती, अखिल नेपाल किसान महासंघ सर्लाहीका उप संयोजक रामहरि प्रसाई र जिल्ला उखु उत्पादक संघ सर्लाहीका गोबिन्द मैनालीको विशेष उपस्थितीमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको मिलगेट उखु उत्पादक समिति सर्लाहीका अध्यक्ष उपे्रतीले बताउनु भयो ।
ज्ञापन पत्रमा दुई वर्ष अगाडि चिनीमा आत्मनिर्भर हुन लागेको देशमा आज अरबौको चिनी आयत भइरहेको, ५ महिना भन्दा बढी समय चल्ने चिनी मिल ३ महिना पनि चल्न मुस्किल पर्न थालेको, नगदे बाली भनिने उखु बेचेको पैसा लिन किसानले रोईकराई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै किसानका संघ संगठनहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । त्यसैगरी सरकारी अनुदान र चिनी उद्योगहरुले किसानहरुको भुक्तानी दिन ढिलो गर्दा किसानहरु उखु खेतीको विकल्प समेत सोच्न थाली सकेका छन् ।
