Close This

लालबन्दीका भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुको व्यावस्थापन हुने,नगर र आयोगबीच सम्झौता

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७७-९-१६ गते   ३८० पटक हेरिएको

 सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थानका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र लालबन्दी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  
नेपाल सरकारले आव २०७७÷०७८ मा एक सय स्थानीय तहमा कार्य गर्ने योजना अनुसार विभिन्न सूचकका आधारमा जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिकालाई छनोट गरेको जनाएको छ । मङ्सिर महिनाभित्र सो कार्यका लागि सम्झौता गरिसक्नुपर्ने समयसीमा रहेको भएपनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९ ) को जोखिमका कारण ढिलै भएपनि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 


भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका संयोजक देवी ज्ञावाली र लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष एवम नगर प्रवक्ता राजनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो ।
हाललाई सम्झौता गर्न ढिलो भएका कारण अनुमानित डाटाको आधारमा सम्झौता गरिएको र नगरपालिकाले चाँडै नै हरेक वडामा पुगेर सर्वजनिक सुनुवाइ गरि डाटा संकलन र सर्वेक्षणको काम सुरु गर्ने नगर उप प्रमुख शान्ती लामाले जानकारी दिनु भयो ।
लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ पोख्रेल र आयोगका उप–सचिव बसन्त प्रसाद पन्थीले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्तक्षर गरी समझदारी पत्र एक अर्काबीच आदन प्रदान गर्नु भएको हो । सम्झौता अनुसार, स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गर्न सक्ने छ ।

लगत सङ्कलन तथा जग्गा नापजाँच कार्यका लागि भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको लगत संकलन इकाई’ स्थापना गर्नुपर्ने छ । सो कार्यका लागि आवश्यक जनशक्ति स्थानीय तहले नै तलव सुविधा व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यसो गर्दा संयोजक बाहेक सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क सङ्कलक, तथ्याङ्क प्रविष्टिकर्ता, सहयोगी र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्न सक्नेछ । यसरी भूमिहीन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरुको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर लिन नपाउने व्यावस्था रहेको उल्लेख छ ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech