Close This

दादागिरी शैलीमा नदी दोहन सरोकारवाला निकाय बेखबर

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७८-२-१८ गते   २५४ पटक हेरिएको

 ‘विकास, विकास भनेर चिच्याइरहेका छन् तर प्रकृतिले दिएका उपहार डोजरले भत्काइसकेको छ । उनीहरूलाई किन चिन्ता र चासो छैन म आश्चर्यचकित छु,’ सागरनाथ वन विकास परियोजनाका प्रमुख जितेन्द्र किशोर कर्माचार्यले राससलाई बताउनु भयो । ‘हाम्रो पुस्ताका मानिस जनताका प्रतिनिधि भएर संसद् र सरकारमा गएका छन् तर तिनीहरू घोडाको आँखामा पट्टी बाँधेजस्तै भएका छन्।’ उहाँले बताउनु भयो ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण, संवद्र्धनप्रति सरकार र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार नभएको उहाँको ठहर छ । चुरेबाट बग्ने नदी संरक्षण गर्नुको साटो त्यसको दोहोन गरेर क्रसर माफिया पोस्ने सरकारले नीति ल्याएको भन्दै कार्यालय प्रमुख कर्माचार्यले नागरिकस्तरबाट यसको विरोध हुनु पर्ने बताउनुभयो । 
 ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, बालुवा, गिटी निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणको १९९ नम्बर बुँदामा उल्ल्ेख छ, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु।’ यो सरकारको कदमले संरक्षित चुरे क्षेत्र विनाश भए मधेसको उठिबास हुने वातावरण विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालबाट भारत तर्फ हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थको निकासीले चुरेक्षेत्र उजाड बन्दै गएको छ । चुरे  माफिया क्रसर खोलेर  मालामाल भएका छन् । उनीहरूले गुन्डा परिचालन गरी स्थानीयलाई पेस्तोल देखाएर रातारात नदी दोहन गरीरहेका भएपनि सरोकारवाला निकाय जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही मौन देखिएको छ । 
कतिपय माफियाहरू नेता, सांसद र मन्त्रीको बिल्ला भिरेका छन् । तर, चुरे दोहनले चुरेक्षेत्रको जंगल दिनप्रतिदिन विनाश भई रहेको छ । प्रत्येक वर्ष खानेपानीको हाहाकार, बाढी, कटान र डुबानले यहाँका नागरिक आजित छन्। नदीमा बग्ने पानी सुक्यो। जलचर प्राणी खोइ कहाँ बिलायो, बिलायो ? कलकल पानी बग्ने खोलामा बालुवा उड्छ । जैविक विविधता, पानीको मुहानको प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्ले ध्वस्त बन्यो। यो दुःख खेपिरहेका नागरिकले खोला दोहोन र नदीजन्य पदार्थ भारत निकासीकाको काम नागरिकले कडा रुपमा प्रस्तुत भएर रोक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । संसदीय समितिले नदीको अध्ययन गरेर २०७१ सालदेखि भारत निकासीमा रोक लगाउने सिफारिस गरेको थियो । चुरे संरक्षणका लागि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस विकास समिति गठन भएकोथियो ।
‘चुरेको माटो चुरेलाई,  सफा पानी सबैलाई’ नारा दिँदै चुरे क्षेत्रलाई वातावरण ऐनअनुसार संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो। २० वर्षे चुरे संरक्षण कार्ययोजना बनाइयो। सरकारले यसलाई गौरवको योजनाकै रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ। यता बाह्य मुलुकमा नदीजन्य पदार्थको निकासी सात वर्षदेखि बन्द थियो। 
चुरे फेरि पुरानै लयमा फर्किन थालेको थियो। तर, सरकारले क्रसर डनहरूको इसारामा नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने नीति फेरि ल्याएर चुरे र भावर क्षेत्र ध्वस्त बनाएर मधेसलाई मरुभूमीकरणमा धकेल्न खोजेको वातावरण विज्ञहरूले बताएका छन्। यो सरकारले चुरे संरक्षण गर्ने नीति नल्याएको भन्दै स्थानियले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
 ‘ स्थानिय सरकारले खोलाबाट ढुंगा, बालुवा, गिटी निकाल्न आदेश दिन्छ। तर, अनुगमनमा लाचारीपन देखाउँछ। अहिले नै क्रसर कन्ट्रोलमा छैन,नदी दोहन अस्तव्यस्त अवस्थामा  भई रहेको छ ।’ डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधव प्रसाद देवले बताउनु भयो । ‘झन् भारततिर निकासी खुल्यो भने संरक्षित चुरे के रहन्छ र ? रहँदैन। १० वर्षमै मधेस मरुभूमीकरण हुन्छ।’ 
 पैसा र पावरको बलमा अवैध रूपमा भइरहेको प्राकृतिक दोहोन नरोकिएको बेला देश बाहिरको निकासीले चुरेको चरम दोहोन हुने चुरेविज्ञ डा. विजय सिंहले बताउनु भयो । यसको विरुद्धमा बोल्नेलाई धनुषाको दिलीप महतको हालत पारिदिने गरेको घटना अझै ताजा रहेको चुरे संरक्षण अभियानका अभियान्ता पदम गोलेले बताउनु भयो । २०७६ पुस २५ गते खोला दोहोन रोक्न गएका महतोलाई क्रसर सञ्चालकले टिपरले किचेर मारेका थिए ।  ‘भारतीयहरूले देशको खोला जथाभावी दोहोर गरेर ७ वर्ष अघिसम्म लगे,बिचमा केही समय रोकियो । तर स्थानिय सरकार र सरोकारवाला निकायको  मौनताका कारण निषेआज्ञाको समयमा  पनि नेपाली नदी जन्य पदार्थ छिमेकी देश भारतमा पुगि रहेको छ ।
जसका कारण अहिले मधेसले पानीका स्रोत सुक्ने समस्या भोग्दै छ । बाढी, पहिरो, भूमि कटान, गाउँ डुबान यहाँको नियति नै बनेको छ।’ उहाँले बताउनु भयो । झापा–कञ्चनपुरको ३१ जिल्लाका चुरे भागबाट १ सय ६४ वटा नदी बगिरहेका छन्। प्रदेश २ का रातु, बाँके,कालीन्जोर,फुलजोर,लखनदेही,बागमती,लालबकैया र मकला लगायतका दर्जनौं खोलामा चरम दोहोन जारी रहेकोछ । 
स्थानिय सरकारले ठेक्का लगाउने र अनुगमन प्रभावकारी नहु्ँदा जिल्लाका नदीहरुमा ठेकेदार कम्पनीहरुले दादागिरी शैलीमा ट्यापेमुन्द्रे पालेरै भएपनि दोहन गरी रहेका छन् । प्रहरी प्रशासन लगायतका सरोकारवाला निकायलाई कमिसन दिएर भएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई लत्याउँदै उराठ लाग्दो अवस्थामा नदी दोहन जारी रहेको छ ।
यता,जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिका सभापति मेथुर चौधरीले आफुहरुले अनुगमन गर्ने काममा कहिकतै पनि कसर बाँकी नराखेको बताउनु भयो । फुलजोर खोलामा पनि केही विवाद भएको र आफुले अनुगमन गरी नदी दोहनको काम रोकि दिएको सभापति चौधरीले बताउनुभयो। भने बाँके खोलाको पनि  अनुगमन गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।भने ठेक्का लगाएको इश्वरपुर नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौतामा तोकिए अनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाली सकेको भन्दै अर्काे आदेश नभए सम्म नदी उत्खन्न नगर्न भनी पत्राचार गरी सकेको नगर प्रमुख मनोज कुमार देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । 

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech