Close This

लालपुर्जाको लोभमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण, स्थानीयद्धारा विरोध

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७८-३-२ गते   ७६२ पटक हेरिएको

नेपाल सरकारले सुकुम्बासी व्यावस्थापनको काम शुुरु गरेपछि सरकारी  जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको छ  । लामो समयदेखि जोतभोग गरि रहेका ऐलानी जग्गामा बसोबास गरि रहेका सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा दिएर व्यावस्थापन गर्नेकाम सरकारले शुरु गरेपछि भुमाफियाहरुले सरकारी जग्गा अतिक्रमण शुरु गरेका छन् । वनजंगल क्षेत्र,नदी किनार क्षेत्र र सार्वजनिक ऐलानी र बाँझो जग्गा दिनप्रतिदिन अतिक्रमणको सिकार भएको स्थानिय जानकारहरुको भनाई छ  । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा भुमाफियाहरुले दिनप्रतिदिन अतिक्रमण गरि रहेको भन्दै स्थानियबासीले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।


जिल्लाभर करिब ४ सय विगहा भन्दा बढी जग्गा भुमाफियाले अतिक्रमण गरेका छन् । पहिला खोला पसेको भन्दै छोडेर अन्यन्त्र गएका र पछि नेपाल सकरारले सुकुम्वासी व्यावस्थापनको नाममा लालपुर्जा दिन थालेपछि अतिक्रमण गर्न थालिएको पाइएको छ । 
त्यसैक्रममा लालबन्दी नगरपालिका १३ मा वडा कार्यलयले बनाएको सरकारी बाटो समेत अतिक्रमण भएको छ । लालबन्दी नगरपालिका ७ का कमल पौडेल र प्रभुनारायण सिवाकोटीको नेतृत्वमा पुगेको अन्य ४÷५ जनाको समुहले वडा नम्बर १३ ले बनाएको सार्वजनिक बाटोमा जेसिबी लगाएको स्थानियले बताएका छन् । राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहका वा आर्थिक प्रलोभनमा परी गएका उनिहरुले जबरजस्ती सार्वजनिक जग्गासार्वजनिक बाटो भत्काएर भुमाफियालाई सार्वजनिक जग्गा सुम्पने योजना बनाएका स्थानिय उदय श्रेष्ठले बताउनु भयो । भुमाफिया चन्द्रदेव श्रेष्ठले दादागिरी सैलीमा सरकारी तथा सार्वजनिक सडक भत्काउँदै सरकारी जग्गा अतिक्रमण सुरु गरेको भन्दै त्यस कार्यलाई यथासिघ्र रोक्नु पर्ने स्थानियको माग छ । 
करिब २ वर्ष पहिला पुर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ,लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समिति,वडाका जनप्रतिनिधिहरु र स्थानियबासीको संयुक्त छलफलबाट उक्त स्थानमा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने, उक्त क्षेत्रको जग्गा सरकारी जग्गा हो भनि सहमती भएको थियो ।  तर भुमाफिया श्रेष्ठले आफुखुसी दादागिरी सैलीमा सरकारी जग्गा र सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेका स्थानिय वसन्त श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
 वडा कार्यालयले करिब २ वर्ष पहिला आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन भन्दै न्यायिक समितिमा निवेदन दिएको भएपनि निषेधाज्ञा लगायतको बाहना गर्दै न्यायिक समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।  ‘जिल्लाको सार्वजनिक सम्पती र सरकारी वनक्षेत्रमा भुमाफियाले स्वामित्व जमाउन थालेका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजना,डिभिजन वन कार्यालय,सव डिभिजन वन कार्यालय,सामुदायिक वन क्षेत्र र नदी किनार क्षेत्रको जग्गा भुमाफियाहरुले कब्जा गर्न थालेका छन् ।’ 
जोतभोग समेत नभएको  र कुनैपनि व्यक्तिको स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा भुमाफियाले कब्जा जमाउन थालेपछि स्थानियबासी र जनप्रतिनिधिहरु चिन्तीत भएका छन् । माथि लालपुर्जा भएको जग्गा भएको बाहनामा नदी उकासको जग्गा व्यक्तिले कब्जा जमाउन खोजेपछि स्थानियबासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।
नजिकै विद्यालय समेत रहेको र  सरकारी विद्यालयको कम्पाण्ड समेत अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानियले आक्रोस व्यत्त गरेका छन् । स्थानियले विरोध गरेपछि न्यायिक समितिले स्थलगत अवलोक समेत गरेको थियो। न्यायिक समितिले स्थलगत अवलोक गरेपछि स्थानियको भनाई अनुसार नै रहेको भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्नु स्थानिय सरकारको दायित्व रहेको र न्यायिक समितिले स्थानियबासीको भनाई र स्थलगत अवलोकबाट देखिएको विषयलाई नै आधार मानेर निर्णय गर्ने लालबन्दी नगरपालिका १५ का वडा अध्यक्ष तथा न्यायिक समिति सदस्य गोरख बहादुर वलले बताउनु भयो ।  करिब २ वर्ष पहिला पुर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ,लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समिति,वडाका जनप्रतिनिधिहरु र स्थानियबासीको संयुक्त छलफल गरी सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गर्ने सहमती पछि वडा कार्यालयले  गाउँसम्म जाने सार्वजनिक बाटो निर्माण गरेको थियो । तर भुमाफिया श्रेष्ठले आफुखुसी दादागिरी सैलीमा सरकारी जग्गा  र सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरेका स्थानिय वसन्त श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
 “न्यायिक समितिले चाँडो निर्णय नगर्दा भूमाफियाहरू सल्बलाएका छन् । यस विषयमा न्यायिक समिति थप तदरुकताका साथ लाग्नु जरुरी छ ” लालबन्दी नगरपालिका १३ का वडा अध्यक्ष शिवकृष्ण वैद्यले बताउनु भयो  ।
सरकारी जग्गा हडप्न भूमाफियाहरूले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ र जग्गा (नापजाँच) नियमावली २०५८ का छिद्रहरूको उपयोग गरेका समेत जानकारहरुले बताएका छन्। उनीहरूले कित्ता श्रेस्ता वा जग्गाधनी श्रेस्ता तयार गर्दा व्यक्तिको नाम, वतन, तीनपुस्ते, उमेर, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेमा नापी अधिकृतले आवश्यक जाँचबुझ् गरी सच्याउन सक्ने नियमावलीको व्यवस्थाको फाईदा उठाउदै भुमाफियाहरुले सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरि रहेका  छन् ।
मालपोत ऐन २०३४, जग्गा ऐन २०१९ लगायत जग्गासँग सम्बन्धित सबै कानूनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । “कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) मा व्यावस्था छ । 
सरकारी र सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गर्नस्थानिय सरकारलाई हामी सकेको साथ सहयोग गछौँ । अतिक्रमण हुन दिदैँनौँ । स्थानियको भनाई छ । भने जग्गाधनी भनिएका भुमाफिया श्रेष्ठले उक्त जमिन आफ्रनै भएको दाबी गरेका छन् । तर उनिसंग उक्त जग्गा आफ्नै हो भन्ने प्रमाण भने केही पनि नरहेको पाइएको छ । 
भने ,स्थानियले कुनै पनि हालतमा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पतीको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण गर्न खोजे कडा प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । साथै स्थानियबासीले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पती अतिक्रमण गर्नेलाइृ कानुनी कार्बाहीको समेत माग गरेका छन् ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech