देशकै सबैभन्दा धेरै २० वटा स्थानीय निकाय रहेको सर्लाहीमा १८ स्थानीय निकायले मात्रै समयमै नगर तथा गाउँसभा गरी बजेट ल्याएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सर्लाहीका २ वटा स्थानीय निकायहरुले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
जिल्लाको धनकौल र रामनगर गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेनन् । धनकौल र रामनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद छ । धनकौल गाउँपालिकामा गत शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै खाता रोक्का गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आउनु भएका महफुज अहमदलाई अन्यत्र सरुवा गरेपछि नगरसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अधिकृतको सरुवाको पत्र आएपछि विकासे काम प्रभावित हुनुको साथै नगरसभा पनि हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअश्रेय साहले बताउनु भयो ।
अध्यक्ष साहले अधिकृत नहुँदा नगरसभा कहिले हुने भन्नेबारेमा अन्योल भएको जानकारी दिनुभयो । नयाँ अधिकृत पनि गाउँपालिकामा हाजिर हुन नआएको उहाँको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्ष सकिने र अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने समयमा मन्त्रालयले अधिकृतको सरुवा गरिदियो, यसले सम्पूर्ण कामकाज प्रभावित बनेको छ,’ अध्यक्ष साहले बताउनु भयो । ‘अधिकृत नै नभएपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु र बजेट ल्याउनु ?’ बजेट कहिले आउने हो भन्ने पनि अन्योलमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
रामनगर गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नै विवाद छ । त्यहाँ राजनीतिक विवादका कारण गाउँपालिकामा तीन जना प्रशासकीय अधिकृत एकैपटक उपस्थित भएपछि विगत एक महिनादेखि नगरको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । अधिकृतकै कारण गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण वर्माले बताउनु भयो ।
जिल्लामा बीसवटा स्थानिय निकाय रहेका र अरु सबै १८ वटा स्थानिय निकायले समयमै अर्थात असार १० गते नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बजेट ल्याएका छन् ।
त्यस्तै रौतहटका १८ स्थानीय निकाय मध्ये १४ स्थानीय तहले समयमै नगरसभा सम्पन्न गरि बजेट ल्याए पनि ४ स्थानीय निकायले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बृन्दावन, गरुडा, देवाही गोनाही र बोधीमाई नगरपालिकाको समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन । १६ वटा स्थानीय निकाय रहेको बारामा २ स्थानीय निकायले कोल्हबी नगरपालिका र करैयामाई गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् । भने छिमेकी जिल्ला महोत्तरीको १५ वटै स्थानीय निकायले समयमै बजेट ल्याएका छन् । महोत्तरीमा १० वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
प्रदेश २ मा रहेका १ सय ३६ मध्ये १ सय ५ स्थानीय निकायले मात्रै निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ३१ वटा स्थानीय निकायले भने नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि आन्तरिक कलहका कारण समयमा बजेट ल्याउन सकेनन् । स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अन्य जनप्रतिनिधि बीचको विवाद, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका जस्ता कारणले प्रदेशका ३१ वटा स्थानीय निकायले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
