इन्सेक सर्लाहीले आइतवार सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधान अनुमदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) सर्लाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतो मार्फत आइतवार प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम विधान परित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर न्याय दिवस मनाउने गरिएको इन्सेकका सर्लाहीका जिल्ला प्रतिनिधि बुधन साहले बताउनु भयो । सोही विधानलाई अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको साहले बताउनु भयो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपनि नेपालले अहिले सम्म गर्न सकेको छैन ।दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेका छन् भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन ।
युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितलाई न्याय गर्ने काम रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कानुनमा परिभाषित गरेको छ ।
इन्सेक सर्लाहीका जिल्ला प्रतिनिधि साह,नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सर्लाहीका अध्यक्ष राजेश पासवान ,थर्ड एलायन्स सर्लाहीका मुकेश मिश्र,ओरेक नेपालकी ज्योती तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र बुझ्दै पमुख जिल्ला अधिकारी महतोले आईतबार नै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनु भयो ।
