3k
Shares
.jpg)
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दुई अध्यादेश जारी गरेकी छन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएका हुन् ।
अध्यादेशको आवश्यकताका विषय र समयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो भन्ने एकातिर बहस भइरहेको छ भने अर्कोतिर कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्नुपर्ने बेलामा दल विभाजनसम्बन्धि र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर सरकारले बेमौसमी बाजा बजायो भन्ने पनि कुरा उठेको छ। अध्यादेश ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दल र मन्त्रिपरिषद्मा नै असन्तुष्टि व्यक्त भएका कुरा सार्वजनिक भएका छन्।
कोरोना भाइरसले मुलुकमा संकट आएको बेला सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्बारे अध्यादेश किन ल्याउनुपरेको हो?
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा त्यस विषयमा छलफल भएकै हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई कसरी रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेकै हौं। हाम्रो अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने नै हो। यो सँगसगै सरकारले गर्ने नियमित प्रक्रिया र कामकारबाही गरिरहनुपर्छ।
सोही बमोजिम कोरोना भाइरसविरुद्धमा गितिविधि गरिरहेको अवस्था पनि छ। साथसाथै नियमित प्रक्रिया, आवश्यकताका काम गरिरहेका छौं। मन्त्रिपरिषद्मा आज पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूका प्रस्तावमाथि छलफल गर्यौं। निर्णय गर्यौं। त्यहिँ प्रक्रियामध्ये अध्यादेश पनि राखेर अगाडि बढाइएको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र गडबड छ भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ नि?
सबै ठीक छ। उक्त कानुनमा धेरै परिमार्जन गरेको अवस्था होइन। पहिले 'दलको केन्द्रीय समिति भन्ने' थियो, त्यसको ठाउँमा 'महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति' भन्ने राखिएको हो। त्यसमा धेरै, फरक धेरै परिमार्जन गरेको अवस्था होइन। नयाँ दल दर्ता गर्दाको अवस्थामा संसदीय दलको ४० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने पहिले पनि थियो। त्यसमा पहिले 'र' थियो त्यसको ठाउँमा 'वा' राखेर अगाडि बढाइएको मात्रै हो। यसले खासै अप्ठ्यारो भइहाल्ने होइन।
तपाईं सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय र नेताहरूबीचको मनमुटावको उच्चतम् रुप दलसम्बन्धि कानुन संशोधन हो भन्ने बहस सुरु भएको छ नि?
नेताहरूका बीचमा बेमेल भन्ने कुराको अनुभूति मैले गरेको छैन। बाहिर अनुमानको भरमा मान्छेले के के भन्छन्, भन्छन्।
अध्यादेश ल्याउनुभन्दा संसद अधिवेशन कुरेको भए हुन्थ्यो नि?
संसद अधिवेशन उसको नियमित प्रक्रिया र नियमित समयमा चल्छ। अध्यादेश ल्याएर पनि बेग्लै प्रकृतिको हो, फरक हो, उथपुथल गर्छ भन्ने होइन। यो पनि एउटा प्रक्रिया हो। हामीले अध्यादेशबाट एउटा ऐन ल्याएका छौं। यो पनि जाने त संसदको बैठकमै हो। त्यहाँ पनि व्यापक छलफल हुन्छ। अध्यादेश ल्याउनु पनि एउटा प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा मात्रै आज अध्यादेश ल्याइएका हुन्।
संविधानले अत्यावश्यक काम परेमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अहिले दलसम्बन्धि कानुन संशोधन गर्न किन अत्यावश्यक पर्यो?
हामीले अत्यावश्यक भनेरै अध्यादेश ल्याएका हौं। कुनै पनि ऐन, कानुन संशोधन गर्नु भनेको अत्यावश्यक भएरै हो। कुनै पनि ऐन, नियम निर्माण अत्यावश्यक भएरै गर्ने हो। संविधानको मातहत रहेर ऐन संशोधन गरेको अत्यावश्कय भएर नै हो। राजनीतिक दल दर्ता ऐन, २०७३ थियो, त्यतिबेला पनि अत्यावश्यक भएर नै बनाएका हौं। अहिले अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन पनि अत्यावश्यक भएरै गरेको हो। त्यसैले अनावश्यक भएर, आवश्यक छैन भनेर हामीले शंशोधन गर्न मिल्दैन।
मन्त्रीहरूले अध्यादेश ल्याउने विषयलाई लिएर असहमति जनाए भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएका छन् नि?
त्यस्तो होइन। मन्त्रिपरिषद्मा छलफल त भइहाल्छ। छलफल हुनु असहमति होइन। यो विषयसँग मेरो सहमति छैन भन्नपर्यो। कसैले पनि त्यो भन्नुभएको छैन। असन्तुष्टि पनि जनाउनुभएको छैन।
यसै विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः
