प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीले सर्लाहीका २० वटै स्थानिय निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्लाका ११ नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीले २० वटै स्थानिय निकायहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
.jpg)
स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लामा सञ्चालमा रहेका स्थानीय पत्रपत्रिका,सामुदायिक तथा व्यावसायिक रेडियो र अनलाईन सञ्चार माध्यमलाईहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरी समानुपातिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीका अध्यक्ष पत्रकार शंखर पहाडी(गौरब)ले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपाल मै पहिलो पटक पत्रकारले स्थानिय सरकारलाई आफ्ना समस्या समाधान गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीका अध्यक्ष पत्रकार शंखर पहाडी(गौरब)द्धारा हस्ताक्षरीत ज्ञापन पत्रमा प्रेस सेन्टर नेपाल सम्पूर्ण श्रमजिवी, क्रियाशील, परिवर्तनकारी पत्रकारहरुको छाता संगठन रहेको र यस संस्थाले पत्रकार र पत्रकारीता क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पटक पटक आवाज उठाउदै आईरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय लोगकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरे अनुसार तीन तहको स्थानिय सरकार गठन भई क्रियाशिल रहेको अवस्थामा समेत पत्रकारहरु तथा सञ्चार माध्यामहरुका समस्यामा स्थानिय सरकार मौन देखिएको भन्दै जिल्लाका २० वटै स्थानिय निकायलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
संघीयता पछि गठन भएको स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा स्थानिय सरकारले सञ्चार माध्यामका समस्या बुझ्नेकाम नगरेको भन्दै दोस्रो कार्यकालमा त्यसो नहोस भनेर ज्ञापन पत्र मार्फत स्थानिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीले जनाएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालमा रहेका स्थानीय सञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका÷अनलाईन÷सामुदायिक तथा व्यावसायिक रेडियोहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समानुपातिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्न,सर्लाही केन्द्रित विषयवस्तु प्रकाशन प्रसारण गर्ने तथा जिल्लामा केन्द्रिय कार्यालय रहेर वा शाखा कार्यालय रहेर सञ्चालन भएका सञ्चार माध्याम मार्फत सञ्चालित पत्रपत्रिका÷अनलाईन÷सामुदायिक तथा व्यावसायिक रेडियोहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना भित्र लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि सम्झौता गर्ने र त्रैमासीक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न,राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्ने विज्ञापनका लागि राष्ट्रिय पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यामका प्रतिनिधिहरु मार्फत विज्ञापन पठाउने र प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न र जसका लागि आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना भित्र ती मिडियाहरु सुचिकृत गर्ने व्यवस्था गर्न,सर्लाहीको विकास निर्माण तथा अन्य गतिविधिहरुलाई सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि समयानुकुल सञ्चारकर्मीहरु एवम पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम÷ अवलोकन भ्रमण गर्ने÷गराउने व्यवस्था गर्न,स्थानीय सरकार र स्थानीय सञ्चार माध्याम वीचको साझेदारीमा सार्वजनिक सुनुवाई तथा सर्वजनिक परिक्षण कार्यक्रम त्रैमासिक रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न,गाउँपालिका तथा नगरपालिका भित्र सञ्चालीत योजनाहरुको अनुगमन लगायत गाउँ तथा नगरका गतिविधि पादर्शी बनाउन सञ्चारकर्मी एवम पत्रकारहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न,गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सुचनाहरु स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्न,स्थानीय सञ्चार नीति निर्माण निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बनाएको पत्रकार कल्याण कोष सम्बन्धी नियमावली प्रकाशन गरि कार्यान्वयमा ल्याउनु प्रेस सेन्टर सर्लाहीले ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेको छ ।
“परिवर्तन र समृद्धिको साझेदार सञ्चार माध्यमसँग साझेदारी गरे मात्र शुसासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडी वढ्न सकिन्छ”भन्ने कुरालाई स्थानिय सरकारले मनन् गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक स्थानीय सञ्चार माध्यमको संरक्षणको दायित्व स्थानीय सरकारको भएकाले दवाव स्वरुप जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीका सचिव रमेश अधिकारी(रितिक)ले बताउनु भयो ।
जिल्लाका सबै स्थानिय निकायका प्रमुख,उपप्रमुख एवम अध्यक्ष,उपा अध्यक्षहरुलाई सम्बन्धी स्थानिय निकायको कार्यालय मै पुगेर ज्ञापन पत्र पेश गरिएको र आर्थिक बर्ष ०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सञ्चार मैत्री नीति बनाउने विषयमा सम्बन्धीत स्थानिय निकायका प्रमुख,उपप्रमुख एवम अध्यक्ष,उपा अध्यक्षहरुले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको प्रेस सेन्टर नेपाल सर्लाहीकी कोषाअध्यक्ष दुर्गा कुमारी अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।
जिल्लाका कति पय स्थानिय निकायहरुले कमिसनको भरमा विज्ञापन एजेन्सीलाई विज्ञापन दिँदा जिल्लामा सञ्चालीत स्थानिय सञ्चार माध्यामहरु मारमा परेका छन् । कमिसनको प्रलोभनमा परेर स्थानिय निकायका कर्माचारीहरुले जिल्ला भन्दा बाहिरका विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई विज्ञापन दिने गरेर र त्यो गर्दा आफुहरु मारमा परेको जिल्लाका स्थानिय सञ्चार माध्याम संचालकहरुको गुनासो छ ।
