शनिबार मध्यरातबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । संविधान निर्माणपछि पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा कामका हिसाबले खासै वर्णनयोग्य रहेन् । उही पुराना घातप्रतिघात र सत्ता स्वार्थका फोहोरी खेल मात्रै दोहोरिए । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको साझा थलो संसदको मुख्य काम भनेको नीति निर्माण हो । तर, बितेका पाँच वर्ष नीति एकातिर र निर्माण अर्कोतिर देखिँदा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा राजनीतिक खिँचातानीको मूल थलो बन्न पुग्यो । दलीय किचलोकै कारण प्रतिनिधिसभा दुइपटक विघटन भयो । दुइपटक नै अदालतले ब्युँत्याइदियो । यसरी व्यूँतिएको संसद पनि महिनौं अवरुद्ध भयो ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन दलीय किचलोका कारण निष्क्रिय हुन पुगे । अन्तिम अवस्थामा नागरिकता विधेयक ल्याइयो तर, त्यो पनि दलीय राजनीतिको चंगुलबाट बाहिर आउन सकेन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग पनि अन्तिम अवस्थामै अगाडि बढाइएकाले अलपत्र बन्न पुग्यो । ठूला दलका शीर्ष नेताको चरित्र पनि संसदका लागि विडम्बना नै बन्न पुग्यो । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिनसमेत वर्तमान र पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेकाले समेत जनतालाई धोका दिएकोमा पछुतोसम्म मानेनन् ।नेपाल बहसबाट
यसकारण पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल दुुःस्वप्न रहर बन्न पुग्यो नेपाली जनताका लागि । संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभामा कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । जनतामा त्यसले स्थिरता र विकासको उत्साह जगाएको थियो । त्यो पुरा भएन् ।देश र जनताका लागि कम्युनिष्टहरु दुर्भाग्य भएर उदाए । उनीहरुकै कारण २०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा जनताको अपेक्षामा बाधक बन्नपुग्यो । सत्तारूढ राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताका इच्छा आकाक्षामात्र होइन मौलिक अधिकारसमेत कुल्चन हिचकिचाएनन् ।
विपक्षले पनि जनआकांक्षा मुखरित गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन सकेन् । सरकार गठन हुनेबित्तिकैदेखि सत्ताधारीहरूले बहुमतको दम्भमा राज्यका सबै अंग र निकायलाई निकम्मा बनाउने अभ्यास गरे । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशप्रति पूर्वाग्रह राखेर प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोकियो । सम्भवतः त्यो राज्यका अरू अंगका पदाधिकारीलाई तर्साउन रचिएको रणनीतिकै अंग थियो । दलभित्रको विवादकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गराए । त्यो पनि एक चोटी हैन, दुइदुई चोटी ।
संविधानतः अर्को सरकार गठनका लागि मौका दिनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन गरिन् । यसरी राष्ट्रपति भण्डारी पनि संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यमा प्रहार गरेर निरंकुश शासन चलाउने ओलीको रणनीतिकै मतियार बन्दा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदसमेत विवादरहित रहन सकेन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम खारेज गरेर अर्को सरकार गठन गर्ने बाटो खोलिदियो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरूकै सहयोगमा सरकार बनाएर बहुमत सिद्ध गरे । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि संसदलाई सही रुपमा परिचालन गर्न सकेन् । यता, ओलीको प्रतिनिधिसभालाई असफल बनाउने नीति यत्तिमै रोकिएन । उनले सत्ताबाट हट्नु परेको कुण्ठा संसद चल्न नदिएर पोखे ।
ओलीको सरकारले कोभिडको महामारीमा गरेको भ्रष्टाचार यो कार्यकालका लागी सम्झन लायक रह्यो । अर्को सरकार गठन भएपछि पनि यसमा सुधार आएन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम दिनसमेत नेताहरु एकअर्काप्रति जुहारीमा उत्रिए । संसद्का अधिकांश बैठकहरू विपक्षको अवरोध वा सत्ता पक्षको उपेक्षा र सांसदहरूको अनुपस्थितिका कारण रद्द भए । सरकारले अध्यादेशबाट राज्य चलाउने सजिलो बाटो रोज्यो । यसरी सांसदहरूको हक हनन हुँदा पनि कुनै सांसदले आवाज उठाएको सुनिएन । प्रतिनिधिसभा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पूरै विफल देखियो । कार्यकाल पूरा गर्नुबाहेक सम्भवतः यस प्रतिनिधि सभाको अर्को उल्लेख्य उपलब्धि केही भएन । अर्कातिर, यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा अनगिन्ति विकृत अभ्यासहरू भए । सांसद जति हाजिरमा सीमित रहँदा कयौँ विधेयकहरु करोम नपुगेर पास हुन सकेनन् ।
संविधानसभाले सात वर्षअघि निर्माण गरेको नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाको गएरातीबाट गएपनि अनेक अवरोध पार गर्दै पूर्ण कार्यकाल वित्यो । पाँच वर्षअघि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनले स्थापना गरेको प्रतिनिधिसभा आगामी मंसिर ४ गते नयाँ निर्वाचनको माध्यामबाट दोस्रो कार्यकालकमा रुपमा आउने छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनले नै ताजा जनादेश दिन्छ र त्यसैअनुसार विधायिकाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ । विगतको विधायिकामा राजनीतिक दल, सांसद र कार्यकारीमा पुगेको दल तथा व्यक्तिहरूको भूमिकाको सबै हिसाबकिताब पनि ताजा जनादेशले गर्नुपर्छ ।
मूलतः राजनीतिक पार्टी र कतिपय निर्वाचित स्वतन्त्रहरूले निर्वाह गरेको विगतको भूमिका अनि आगामी पाँच वर्षका निम्ति उनीहरूले देखाउने आशा, विश्वास र भरोसाका आधारमै नयाँ प्रतिनिधिसभाको जनादेश निर्भर रहनेछ । नयाँ निर्वाचनको तयारीमा मुलुकी माहोल तात्दै गएको छ र राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा घनीभूत भएर लागिरहेका छन् । आगामी निर्वाचनको माहोल तयार हुँदै गर्दा कार्यकाल पूरा गरेको प्रतिनिधिसभाको बितेको कार्यकालको समेत समीक्षा वाञ्छनीय देखिन्छ । यो पाँचवर्षे कार्यकाल धेरै सम्झने कुरा भए पनि कतिपय कुरा इतिहासका लागि भारी बनेका छन् ।
कार्यकारी नेतृत्वलाई मन नपर्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिने लहड यो कार्यकालको मूख्य एजेण्डा बन्यो । विधि, प्रक्रिया, संविधानको मूल्य, मर्म र भावना नहेरिँदा दुवै पटक विधायक अदालतमा पुग्न बाध्य भए । प्रतिनिधिसभाको बीचको समय भने सुखद रहेन । कोरोनाको महामारीले संसारलाई प्रभावित बनायो र त्यसबाट नेपाल अछुतो रहेन । बरु सत्ताशीनहरुका लागि कमाउने माध्याम बन्यो, कोरोना महामारी । यसमा संसदले सरकारलाई प्रभावकारी नियन्त्रणसमेत गर्न सकेन ।
कोरोना महामारीमा समेत विघटनको शृङ्खलापछि बनेको नयाँ सरकारले भने प्रभावकारी खोपको पहुँचले कोरोनाविरुद्ध सामना गर्न सहज भयो । विश्लेषकहरूको भनाइमा प्रतिनिधिसभाले कार्यकालको एकतिहाइ समय व्यर्थमा गुजारेको छ । नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नैपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा नहुनु दुःखद पक्ष हो । संघीय निजामती, संघीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकारसूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया पुरा नहुँदा यसले राज्य सञ्चालनमा ठूलै समस्या पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभा पहिलो दुईवर्ष प्रतिपक्षका कारण केही गतिशील देखिएपनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन् । दुइतिहाइको जनादेश लिएर संसद् पसेको वामपन्थी शक्ति प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिन लाग्दा तीन भागमा विभाजित भए । शीर्ष नेताहरू संसद् समापन हुने दिनको मन्तव्यले समेत तिक्ततामै रमाएको देखियो । अन्त्य हुने दिनमासमेत नेताहरु सुखद सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा एक–अर्काको आलोचनामै स्मिित भए । राजनीतिक स्वार्थ टकरावले संसद्ले जनताका विषयमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेन् । आगामी निर्वाचनले सक्षम सरकार र प्रभावकारी विधायिका दिन सक्ने गरी जनादेश निर्माण गर्नु जरुरी छ ।
त्यसले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा दिन सक्छ । २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको थियो । यसको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ मा बसेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । त्यसको १७ दिनपछि अन्य सांसदले शपथ लिएका थिए । सुरमै ओलीले संसदको शपथ नलिएर प्रधानमन्त्रीको लिँदा नै अशुभ मानिएको थियो ।
ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक र २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा जाने भने पनि उनको त्यो योजना सफल हुन सकेन् । सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो । र, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गर्याे । ओलीकै पार्टीका २२ सांसदको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर, लामो समय भागबन्डामै अल्झियो । देउवा २९ असार २०७८ मा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कुर्सीको लडाइँले एकता लामो समय टिकेन । उल्टै एमाले पार्टीसमेत विभाजन भयो । मुलुकमा लामो समयपछि दुइतिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा थियो । तर, निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतअनुसार दलहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, खासमा ओली र उनको नेकपा । सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेको तथ्यांक संसद सचिवालयमा छ । प्रतिनिधिसभाले ७५ वटा विधेयक पारित गरेको छ । २७ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । संविधानको धारा १११ (१०) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएपछि यही सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको मानिने व्यवस्था छ । निजामती संक्रमणकालीन विधेयक लगायतका पाँचवटा महत्वपूर्ण विधेयक प्रतिनिधिसभामै रोकिएका छन् । ती विधेयक उत्पादन गर्न राज्यको लाखौं खर्च सकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले जुन भूमिका खेल्न सक्थ्यो त्यो गर्न सकेन । नीति बनाउने कुरामा अलमल देखियो । जति कानुन बन्नुपर्ने थियो बनाउन सकेन । निजामती ऐन, नागरिकता विधेयकजस्ता विधेयक आउन सकेनन् । यी विधेयक बनाउँदादेखि छलफल प्रक्रियासम्म लाग्ने खर्च खेर गयो । संसदमा जनताको आवश्यकताअनुसारका पिरमर्का सम्बोधन हुन सकेनन् । संसद्प्रति आस्था विश्वास जनताले देख्न सकेनन् । दलीय झगडामा बढी सीमित रहँदा मर्यादा र गरिमा राख्न सकेन । जसले गर्दा संसदको कार्यकाल पूर्णरुपमा असफल बन्नपुग्यो । अध्यादेश ल्याएपछि पार्टी विभाजन भएको विरोधमा एमालेले २०७८ भदौ २३ देखि गत जेठ ३ सम्म नौ महिना प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्यो । जसकारण १ सय ८७ दिनसम्म संसद् बैठक प्रभावित भए ।
एमालेले अवरोध गर्नुको मुख्य कारण हो एमालेको विभाजन । माधवकुमार नेपालसहित सांसदलाई कारबाही प्रक्रियामा सभामुखले समयमा निर्णय नगरेको आरोप थियो । एमालेको अवरोधकैबीच संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भयो । गठबन्धन सरकारले संसद्लाई काम दिन नसकेको आरोप प्रतिपक्ष्ँमा रहेको एमालेको मुख्या रह्यो । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा केही कानुन निर्माण भएका छन् । तर, पछिल्लो गठबन्धन सरकारले काम दिन सकेन । संसद् सरकारको बिजनेसबाट चल्छ । गठबन्धन सरकार आएपछि यसले संसद्लाई काम दिन सकेन । जसकारण संसद्ले जति गर्नुपर्ने थियो त्यति गर्न नसकेको एमालेको तर्क अहिले पनि कायमै छ ।
अर्को महात्वपूर्ण कुरा यौन दुर्व्यवहार आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ असोज १९ गते राजीनामा दिए । महराले असोज १३ गते सोमबार आफूलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप एक महिलाले लगाएकी थिइन् । सभामुख पद रिक्त भएपछि दुई महिनामा चुनाव भयो । माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटा माघ १२ गते सभामुख पदमा निर्वाचित भए । सभामुख सापकोटाविरुद्ध पनि १४ नागरिक अगुवाले अपिल गरेपछि केही समय विवाद भयो । सापकोटाविरुद्ध काभ्रे जिल्ला प्रहरीदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास र नियमित इजलासमा समेत हत्या आरोप तथा अनैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरी र मुद्दाहरू रहेको भन्दै विवादमा तानिए ।
सरकार परिवर्तनपछि संसदीय समितिका सभापतिहरू मन्त्री भए । जसकारण मिनी संसद् चल्न सकेनन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिजस्ता महत्वपूर्ण समिति निस्क्रिय रहे । राज्यव्यवस्थाकी सभापति शशि श्रेष्ठ गत असोज २२ मा मन्त्री बनिन् । उनीसहित समितिका ६ सदस्य मन्त्री भए । त्यसपछि लामो समय बैठक बस्न सकेन । देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, विधि र कानुन निर्माणबारे छलफल गर्नुपर्ने समिति नै निस्क्रिय बन्न पुगे । छलफलका क्रममा रहेका विधेयक सरकारले भटाभट फिर्ता लिँदा पनि समितिहरूले छलफल गर्ने चासो पनि दिएनन् । कोभिड संक्रमण, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार÷अनियमितता, सरकारी सुस्तता, बेरुजु र आर्थिक संकटजस्ता मुलुक र जनताका समस्याबारे समितिहरूमा छलफल भएन ।
तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले २०७६ माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि लामो समय उक्त पद रिक्त रह्यो । यही अवधिमा संवैधानिक निकाय र अरू थुप्रै पदमा राजनीतिक नियुक्ति भए । तर, उपसभामुख पदपूर्ति गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन । सभामुख र उपसभामुख तत्कालीन नेकपाको एउटै पार्टीबाट बनेको भन्दै विरोधमा उत्रेको कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मौन रह्यो । प्रतिनिधिसभाको अन्त्यतिर आइपुग्दा असार ३१ गते झन्डै तीन वर्षपछि उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनतर्फकी उम्मेदवार पुष्पा भुसाल निर्वाचित भइन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९÷८० को बजेट निर्माण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेका थिए । मन्त्री शर्माको यो कदको निक्र्योल गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बन्यो । पछि शर्मा नै अर्थमन्त्रीमा फर्किए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो । त्यसलाई महाभियोग सिफारिस समितिले ६ महिनापछि अगाडि बढायो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बयान हतारमा लिइयो । तर, समितिले अन्तिम दिन मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालप्रति सांसदहरूले नै सन्तुष्ट छैनन् । एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संसद्को कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको बबबैठकमै बताए ।
जनताका मुद्दा स्थापित गर्न र मुलुकलाई विकासको बाटोतर्फ अघि बढाउन यो कार्यकाल सन्तोषजनक हुन नसकेको उनको ठम्याइ थियो । मुलुकको विकास र सुशासनका हिसाबले पनि बितेको पाँच वर्ष खराब भएको टिप्पणी धरैले गरिरहेका छन् । यस कार्यकालमा संसद्ले राष्ट्रियताका सवालमा कही निर्णयहरू लियो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्दा संसदमा अभूतपूर्व एकता बन्यो । बाँकी उल्लेख योग्य काम भएनन् ।
