लालबन्दी नगरको न्यायिक समितिमा छ महिनामा एकसय छ उजुरी,

1.1k Shares

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महनिामा एक सय ६ वटा उजुरी परेका छन् ।२०७९ बैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएकोभएपनि चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० कोसाउन देखि पुस सम्मको ६ महिनामा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा एक सय छ वटा उजुरीहरु परेका छन् ।
स्थानीय निकायमा नगर उप प्रमुख÷गाउँपालिकाका उपा अध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहनेव्यावस्था भए अनुसार लालबन्दी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा एक सय छ वटा उजुरी दर्ता भएका लालबन्दी नगरपालिकाकी उप प्रमुख एवम न्यायिक समितिकी संयोजक कल्पना माया पाख्रिङ्ले जानकारी दिईन् ।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साउन महिनामा २१ वटा,भदौमा २४,असोजमा २४कार्तिकमा ७ मंसिरमा ८ र पुस महिनामा २२ वटा उजुरीहरु न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् ।
जसमा साउन महिनामा २१ वटा उजुरीहरु परेकामा चार वटा फछ्र्याैट हुँदा १७ वटा उजुरीहरु विचाराधिन छन् । भदौमा २४ उजुरी दर्ता भएकामा ३ वटा फछ्र्याैट हुँदा २१ वटा उजुरीहरु विचाराधिन अवस्थामा छन् । असोजमा २४ वटा उजुरी दर्ता हँुदा तीन वटा उजुरी फछ्र्यौट हुँदा २१ वटा उजुरीहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका नगर उप प्रमुख एवम न्यायिक समिति संयोजक पाख्रिङ्की स्वकीय सचिव सानु पाख्रिङ्ले जानकारी दिईन् । 
उनका अनुसार कार्तिकमा ७ वटा उजुरी दर्ता हुँदा कुनै पनि उजुरी फछ्र्याैट भएको छैन् । भने मंसिरमा ८ वटा उजुरीहरुमा ३ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको छ र ५ वटा उजुरीहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् भने पुस महिनामा २२ वटा उजुरीहरु दर्ता हुँदा एउटा उजुरीहरु फछ्रर्याैट हुँदा २१ वटा उजुरीहरु विचाराधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
घरायसी समस्याहरुका साथै जग्गाको साँध सिमाना,अंशबण्डा,झै झगण,आर्थिक लेनदेन र क्षेतीपुर्तिका उजुरीहरु न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका न्यायिक समितिकी संयोजक एवम नगर उप प्रमुख पाख्रिङ्ले बताईन् । उनका अनुसार कतिपय उजुरीहरु  अदालतमा र प्रहरीमा जाने गरेका छन् ।
न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक समितिमा कानुनी समस्या रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ। न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न निकै समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिकी संयोजक एवम नगर उप प्रमुख पाख्रिङ्ले बताइन् । केही स्थानीय महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा न्याय सम्पादन गरिएको भएपनि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या हुनेगरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको गुनासो छ ।

सम्बन्धित समाचार