चन्द्रनगरमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन

1.1k Shares

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि चन्द्रनगर गाउँपालिकाले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
दलित समुदायको समाजिक,आर्थिक तथा समाजिक विकासका लागि प्रदेश सरकाले बनाएको ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेशमै पहिलो पटक चन्दनगरले स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राज कुमार महतोले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको संयोजकमा चन्द्रनगर गाउपालिकाका वडा सदस्य उमेश कुमार माझिलाई संयोजक चयन गरी तत्कालका लागि सात सदस्यीय समिति चयन गरिएको छ ।
समितिको संयोजकमा उमेश कुमार माझी,सदस्यहरूमा दलित अधिकारकर्मी महेन्द्र राम, शिवकली देवी ऋषी,चन्द्रनगर गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रिता देवी माझी, चन्द्रनगर गाउँसभा सदस्य भगिया देवी पासमान,दशै पासमान र चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत कृष्ण प्रसाद अचार्यलाई चयन गरिएको छ ।
गाउँपालिकामा दलितहरूको जनसंख्या दोस्रो स्थानमा रहेको र दलितहरू समाजिक,आर्थिकरूपले पछाडि परेका कारण उनीहरूको उत्थानका लागि प्रदेश सरकारकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन गर्न स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको गाउपालिका अध्यक्ष महतोले बताए ।
मधेस प्रदेशको एक सय ३६ स्थानीय तहमा स्थानीय जातिय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था भएपनि समिति गठन हुन सकेको छैन । ऐन २०७६ मा बनेर २०७८ मा ऐन कार्यान्वयनका लागि नीयमावली बनाइएको थियो । तर हालसम्म दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि पालिका,प्रदेश र प्रहरीमा तीनवटा समिति बनाउने अवधारणा छ । ऐनमा प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत दलित प्रहरीकै नेतृत्वमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापना गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको प्रगति पनि शून्य रहेको छ । अहिलेसम्म समितिका दुईवटा बैठक मात्र बसेका छन् भने कुनै पनि विषयमा प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
२०७५ कात्तिक २० गते सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो ऐन प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि २०७६ मंसिर २४ गते ऐन प्रमाणीकरण भएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार