नेपाल सरकारले भारतबाट जिटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने भन्ने गत वर्ष भएको सहमति पछि उक्त गहुँ मध्ये १६ हजार ९ सय ५१ मेट्रिक टन गहुँ आयात हुन बाँकी रहेकोमा अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नियुक्त नभएको मौका छोपी दुई दिन अगाडी मात्रै बाणिज्य मन्त्रालयले बाँकी गहुँ आयातका लागि वितरण गरेको कोटा विवादित बन्न पुगेको छ ।
भारत सरकारले भारतमा उत्पादन हुने गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा गहुँको मूल्य ह्वात्तै बढेको बेला सरकारले जिटुजीमार्फत भारतबाट गहुँ आयात गरी नेपालका फलोरमिल्स संचालनका लागि कोटा प्रणालीबाट गहुँ आयातको अनुमति दिनुपर्नेमा उक्त कोटा वितरण नगरी अहिले कोटा दिएकाहरुमा सिमेन्ट उद्योगीदेखि गाइनोलिजीष्ट डाक्टर र प्लाई उद्योगी समेतलाई गहुँ आयातको कोटा बाणिज्य मन्त्रालयबाट वितरण भएको रहस्य खुलेको छ । केही फलोरमिल्स संचालकहरुले पनि गहुँ आयातको कोटा पाएकोमा उक्त गहुँ आयात गर्ने की नगर्ने भन्ने दोसाधमा परेको भनाई फलोरमिल्स संचालकहरुको छ ।
सरकारले समयमा गहुँको आयात गर्ने अनुमति नदिएका कारण सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले विष्कुटदेखि चाउचाउ र नुडल्स उद्योगसमेत आफनो उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पर्ने मैदाको आयात पनि भारतबाटै गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा यो अवस्थामा उक्त गहुँ आयात गर्ने कोटाको कुनै औचित्य नभएको भनाई फलोरमिल्स संचालकहरूको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएर नेपाली उद्योगहरुमा समस्या परेको बेला गहुँ आयात गर्न नदिएर अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री समेत नभएको मौकामा उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले ठुलो रकमको चलखेल गरी गहुँ आयातका लागि सिमेन्ट उद्योगीदेखि गाइनोलोजिष्ट डाक्टर र प्लाई उद्योगी समेतलाई गहुँ अयातको कोटा वितरण गरेको दावी समाचार स्रोतले गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागले गहुँ आयातका लागि वाणिज्य मन्त्रालयलाई कोटा सिफारिस गर्नुको कुनै औचित्य नै नभएको दावी पनि फलोर मिल्स संचालकहरूको छ । १५ दिन भित्रैमा स्थानीय गहुँको उत्पादन बजारमा आउने निश्चित भएपछि वितरण गरेको गहुँको कोटाको कुनै औचित्य नै नभएको भनाई फलोरमिल्स संचालकको छ । यो सबै पैसा खाने योजना अन्तरगत नै गहुँ आयातको कोटा वितरण उद्योग विभागबाट भएको दावी पनि एक फलोर मिल्स संचालकले गरेका छन् ।
भारतबाट गहुँ आयातको कोटा पाएको भएतापनि उक्त गहुँ आयात गर्न कुनै फलोरमिल्स संचालक इच्छुक नभएको जानकारी पनि उद्योगीले दिएका छन । दुई दिन अगाडी मात्रै सरकारले बाणिज्य मन्त्रालयमार्फत गहुँ आयातका लागि कोटा वितरण गरेको सुनसरी मोरंग औद्योगिक करिडोरका सिमेन्ट उद्योगीदेखि गाइनोलोजिष्ट डाक्टर र प्लाइ उद्योगी समेतलाई गहुँ आयातको कोटा वितरण गरेर फलोर मिल्स संचालन गर्दै आएका संचालकलाई सरकारले समयमा गहुँ आयात गर्न नदिएको आरोप पनि लगाएका छन ।
सरकारले जुन उद्योगलाई गहुँको आवश्यकता नै छैन त्यस्ता उद्योगलाई गहुँ आयातको कोटा दिएर उद्योग विभागदेखि बाणिज्य मन्त्रालयमा पैसाको ब्यापक चलखेल भएको दावी समेत फलोर मिल्स संचालकहरुले गरेका छन । सरकारबाट गहुँ आयातको कोटा पाएका एक उद्योगीले आफनो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, आफुले बाणिज्यमा गहुँ आयातका लागि फायल पेस गर्दा ३ लाख जति खर्च गरेपछि गहुँ आयातको कोटा पाएको र उक्त पैसा कसैले दिन्छ भने आफुले पाएको गहुँ आयातको सबै कोटाको सिफारिस समेत बिक्री गरिदिने घोषणा समेत गरेका छन । समाचार नेपाल बहसबाट
