करिब १ महिनादेखि वन पैदावार समिति नेतृत्व विहिन,कर्मचारीले दश महिनादेखि तलब पाएनन्

दुर्गा कुमारी अधिकारी
वन पैदावार विकास समितिले आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रुपमा रहेको काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न सकेका छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्ग रहेको समितिले आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब व्यहोर्दै आएको भएपनि गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परिभाषा अनुसार काठ,दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको समितिले जनाएको जनाएको छ ।
समितिअन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,अस्ना,टुनी,शिरिष,भुडकुल,गुटेल,बाँझीआदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिको भनाइ छ ।

समितिका आयोजना÷परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको सागरनाथ वन विकास परियोजन सर्लाहीका निमित्त प्रमुख शिवेृन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटकपटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो ।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा,१८ देखि ३१ इन्च गोलाइ सम्मका काठलाई बल्लाबल्ली,३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथी गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन सकेको छैन् ।
हाल समितिको केन्द्रीय कार्यालयमा स्थायी आठ र करार पाँच,सागरनाथ वन विकास परियोजनामा ३६ स्थायी,१० करार र दैनिक ज्यालादारीमा गरी एकसय जना र रतुवामाई आयोजनामा स्थायी १४, ४ जना करार र दैनिक ज्यालादारीमा ३० जना कर्माचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब रु ७६ लाख खर्च हुँदै आएको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेर हदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका १३ जना कर्मचारीहरुले हालसम्म उपदान रकम समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
विकास समिति ऐन,२०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षरोपण आयोजना÷परियोजनामा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोट,बिरुवाको वृक्षरोपण गरी हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाई खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
यसैगरी,समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल(शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्व विहीनसमेत भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी गत जेठ ५ गते नै कार्यलयबाट बिदा लिइकी छन् । नेतृत्व विहीन भएको समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रुपमा कुनै सह सचिवलाई पठाई दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको समितिले जनाएको छ ।