सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीका करिब डेढ सय जना दैनिक ज्यालादारी तथा अन्य कर्माचारीहरु विगत करिब एक वर्षदेखि तलब विहीन भएका छन् ।परियोजनाका दैनिक ज्यालादारी तथा अन्य गरी एक सय ४५ जना कर्माचारीहरु विगत करिब एक वर्षदेखि तलब बिहीन भएका हुन । परियोजनाले आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको भएपनि पछिल्लो समयमा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीका कारण काठ र दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि कर्माचारीहरुको तलब समयमै खुवाउन नसकिएको परियोजना निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।
.jpg)
उनका अनुसार परियोजनामा हाल टिक,सिसौँ,कर्मा,जामुन,(साज)अस्ना,टुनी,सिरिस,भुडकुल, गुटेल र बाझी आदि प्रजातिका वन पैदावारहरु रहेका छन् ।परियोजना भित्र उत्पादीत वन पैदावारहरुको बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए ।
“काठ मापन तरिका नयाँ आएको र जसका कारण काठको परिमाण र मुल्य दुवै बढेको अवस्थामा परियोजनामा उत्पादन भएको काठ विक्रि हुन नसक्दा कर्माचारीहरुले करिब एक वर्षदेखि तलब खान नपाएका”परियोजनाले जनाएको छ ।
परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत वन पैदावारका बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको परियोजना प्रशासनले जनाएको छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएकोे परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४५ जना र रतुवामाई वन विकास परियोजना झापाका ४७ जना गरी एक सय ९२ जना कर्माचारीहरु साउन ८ गतेदेखि चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने तयारीमा समेत रहेका नेपाल निजामती कर्माचारी संगठन सागरनाथका अध्यक्ष छत्र बहादुर डुम्जनले बताए ।
उनका अनुसार सागरनाथका दैनिक ज्यालादारी,करार र स्थायी गरि एक सय ४५ जना र रतुवामाईका दैनिक ज्यालादारी,करार र स्थायी गरि ४७ जना गरी कुल एक सय ९२ जना कर्माचारीहरु साउन ७ गते काठमाण्डौँ पुग्ने र साउन ८ गते माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
करिब एक वर्षदेखि तलब खान नपाउँदा कर्माचारीको मनोकल घटेका कारण वन विनाश समेत निम्तिएको क्युपेक नेपाल सागरनाथ वन विकास परियोजना मजदुर यसनियनका अध्यक्ष सन्तोष साहले बताए । उनका अनुसार वन विकास पैदावार समितिको अध्यक्ष नियुक्त नभएकाले कर्माचारीहरुलाई तलब भक्ता खान निकै समस्या भएको हो ।
