ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। पक्राउ परेको २५ दिनपछि आदेश दिँदै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूले हिरासमुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
सीआईबीले उनीहरूलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएका गुरुङसहितलाई सीआईबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। पक्राउ परेको भोलिपल्ट असार १३ गते जिल्ला अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि भाटभटेनी सञ्चालक गुरुङसहित निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
