मधेश प्रदेशका जिल्लामा मिटरब्याजीका सबै भन्दा धेरै उजुरी

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका चार जिल्लामा मिटरब्याजीहरुका विरुद्ध सबै भन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । प्रदेशको महोत्तरी,रौतहट,बारा र सिरहाबाट सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका आयोगका अध्यक्ष विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष  गौरी बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्ला मध्य महोत्तरी,रौतहट,बारा र सिरहा गरी चार जिल्लामा सबै भन्दा धेरै मिटरब्याजीका उजुरीहरु परेका छन् । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा १८ हजार ९१ वटा मिटरब्याजी विरुद्धका उजुरी परेका आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा सात सय ८४,वागमतीमा एक हजार दुई सय ६७, गण्डकीमा एक सय ७५, लुम्बिनीमा तीन हजार दुई सय २०,कर्णालीमा एक सय ५१ र सुदूरपश्चिममा दुई सय ८० वटा उजुरी परेका छन । 

प्राप्त उजुरी अनुसार मिटरब्याजीबाट ऋणीले रु ७८ करोड २१ लाख ५७ हजार नौ सय ७३ रुपैयाँ लिएकामा तमसुक भने रु एक अर्ब ४४ करोड ७९ लाख ३० हजार १७ रुपैयाँको गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । चर्को ऋणको पासोमा फसेका सर्वसाधारणहरु पटक पटक अन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले चैत्र १८ गते आयोग गठन गरेको र आयोगको सक्रियतामा मिटरव्याजी पीडितहरुको रकम तथा जमिनको सवालमा घनिभुत छलफल भई रहेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोग र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रको पहलमा जिल्लाका मिरटव्याजी पीडितहरुको तीन बिघा १० कट्ठा १२ धुर जमिन सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा फिर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमनाथ घिमिरेले जानकारी दिए ।उनका अनुसार आयोगले विभिन्न जिल्लामा करिब रु साढे २६ करोड भन्दा बढी रकम उल्लेख गरिएका कपाली तमसुक (कागज) पनि नष्ट गरेको छ । मिटर व्याजी पीडितहरु र सरकार वीच ५ बुँदे सहमति गर्दै चर्को ब्याज असुल्नेमाथि कारबाही गर्ने कार्य सुरु भएको थियो ।

गृह एवम उपप्रधान मन्त्रीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु रेग्मी सम्मिलित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भएर मिटरब्याजीहरुको छानविनको काम सुरु भएको थियो । त्यसपछि गरिएको अनुसन्धानका क्रममा चर्को ब्याजमा रकम लगानी गर्ने,साँवाभन्दा ब्याज रकम बढी लिने,रकम तिरिसक्दा पनि तमसुक राखेर ऋणीका जग्गा हडप्ने काम भएका तथ्य÷प्रमाण खुलेको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसपछि आयोग र प्रशासनले यस्ता अपराध निरुत्साहित गर्न ऋणभन्दा चर्को ब्याजका कारण गुम्न पुगेको जायजेथा मिलापत्रबाटै फिर्ता गर्ने नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

नागरिकले साहुबाट सामाजिक काम,वैदेशिक रोजगारी,विवाह÷व्रतबन्ध,घरायसी खर्च, घरजग्गा निर्माण÷खरिद,दैनिक गुजारालगायत शीर्षकमा ऋण लिने गरेको र तमसुकमा लिएको भन्दा अधिक ब्याज असुलिएको अनुसन्धान तथा छानबिनबाट खुलेको आयोगका सदस्य सुवेदीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार महोत्तरीमा तीन बिघा दुई कट्ठा १७ धुर,सप्तरीमा एक कट्ठा पाँच धुर, सिरहामा १८ कट्ठा आठ धुर,उदयपुरमा १२ कट्ठा ११ धुर र रौतहटमा एक कट्ठा जमिन रकम लिने सर्वसाधारणकै नाममा स्रेस्ता कायम हुने गरी फिर्ता गरिएको छ । ऋण तिर्न नसकेपछि साहुले मालपोतबाटै पास गरेर र केही जबर्जस्ती जफत गरेर ती जग्गा आफ्नो बनाएका पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म सातवटै प्रदेशका ५५ जिल्लाबाट मिटरब्याजीविरुद्ध २३ हजार नौ सय ४८ वटा उजुरी परेका आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।तीमध्ये करिब एक हजार चार सय उजुरी मिलापत्रमा टुंगिएका छन् । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार रु २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ उल्लेख गरिएका तमसुकलाई रु १२ करोड ६८ लाख ४० हजार कायम रहने गरी दुई पक्षबीच मिलापत्र गरिएको छ ।

उजुरी छानबिन र सम्बोधन गर्नै बाँकी भएका र मिलापत्र हुन नसकेका विषयलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारिने आयोगका अध्यक्ष कार्कीले बताए ।