रियल स्टेट कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानेर जोखिम भार बढाएको राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जामा भने केही लचिलो बनेको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीलाई व्यक्तिगत घर निर्माणका लागि आवासीय घर कर्जा २ करोड पुर्याएको हो ।
यसअघि व्यक्तिगत घर कर्जाको लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । आवासीय घर कर्जास्वरुप उपलब्ध गराइएको रकम रियल स्टेट कर्जा अन्तर्गत गणना गर्नुपर्दैन ।राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । अहिलको विद्यमान व्यवस्था अनुसार यी क्षेत्रहरुमा जाने कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्नुपर्छ ।
सरोकारवालाले यसलाई १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । जोखिम भार माग गरे बमोजिम कायम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यकिन गर्न भने केन्द्रिय बैंकको निर्देशन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
