सर्लाहीका १२ पालिका सहित १६९ पालिकाले शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित नगरेका पुष्टि

सर्लाहीको २० मध्य १२ सहित देशभरका १ सय ६९ वटा स्थानीय तहले स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित गरेको पाइएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा सर्लाहीका २० मध्य १२ स्थानीय तह सहित देशभरका १ सय ६९ स्थानीय तहहरुले स्थायी शिक्षकहरुको तलवी प्रतिवेदन पारित गरेको पाइएको हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत शिक्षकहरुको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्नु पर्ने भएपनि सर्लाहीका चार नगरपालिका र  आठ गाउँपालिकाले सो कार्य नगरेका मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित नगर्ने सर्लाहीका स्थानीय तहहरुमा हरिपुर्वा,बलरा,गोडैता र कविलासी नगरपालिका रहेका छन् भने नौ गाउँपालिका मध्ये चक्रघट्टा,चन्द्रनगर,धनकौल,ब्रह्मपुरी,रामनगर,विष्णु,कौडेना र पर्सा गाउँपालिका गरी आठ वटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन सहित) को नियम १२६ उपनियम २ मा किताबखानाको काम कर्तव्य र अधिकार अन्र्तगत शिक्षकहरुको वार्षिक तलबी विवरण पारित गर्ने गराउने भन्ने उल्लेख भए बमोजिम प्रत्येक पालिकाहरुले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) बाट पारित गरी तलव भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्ने हुँदा शैक्षिक सत्र २०७९ मा तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने १ सय ६९ पालिकाहरुको नाम नामावली राखी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । मन्त्रालयद्धारा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
जस मध्य हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समेत ल्याउन सकेका छैनन् । स्थायी शिक्षकहरुको तलबी प्रतिवेदन पारित तलब भक्ता खुवाएका हरिवन नगरपालिका र बसबरिया गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट समेत ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहमा राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवम लेखा अधिकृत छोटो समयमै सरुवा भएका कारण साथै वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नपाएका कारण पनि सो समस्या सृजना भएको स्थानीय जानकारहरुको भनाई छ ।