वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षमा राजदेव प्रसाद यादव नियुक्त भएका छन् । सागरनाथ वन विकास परियोजनामा २ पटक प्रमुख बसेका यादवलाई वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोको दवावमा वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
परियोजनामा प्रमुख भएर बस्दा वन पैदावार विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष यादवले कमिसन असुलेर परियोजना क्षेत्रबाट काठ तस्करी गर्न दिएका र परियोजना क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गर्न दिएर ठूलो भ्रष्टाचार गरेका भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परि मुद्धा विचाराधिन अवस्थामा रहेको समयमा पनि वन मन्त्री महतोले आफुखुसी उनलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका परियोजनाका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार वन पैदावार विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष यादवका विरुद्धमा २०८० असार २७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको हो ।उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सि ०७७३९४ नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको भएपनि उनलाई वन मन्त्री महतोले आफुखुसी प्रलोभनमा परेर वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका हुन ।
वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षका लागि राजदेव प्रसाद यादव सहित बाबुराम यादव(गोपाली) र केशव कुमार पोख्रेल प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । जसमा पोख्रेलले समितिको अध्यक्षका लागि दिएको निवेदन उपर टिप्पणी उठाउन मात्रै बाँकी रहेको भएपनि अन्तिम समयमा आएर यादवलाई वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षमा वन मन्त्री महतोले नियुक्त गरेका परियोजना स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महतोको निर्देशनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेलले यादवलाई वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका समितिका एक अधिकारीले बताए । दिपा दाहाल(शिवाकोटी)को पदावधि सकिएपछि केही समय अध्यक्ष विहिन भएको वन पैदावार विकास समितिको अध्यक्ष राजनितिक नियुक्ति हुने व्यावस्था रहेको छ ।परियोजनाका १ सय ९२ जना कर्माचारीहरुले विगत करिब १ वर्षदेखि तलब खान नपाएको भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि समितिको अध्यक्षमा यादवलाई नियुक्त गरिएको हो । तर अझैपनि परियोजनामा प्रमुखको आउने भन्ने अन्यौलता रहेका कारण परियोजनाका १ सय ९२ जना कर्माचारीहरुले तलब खान पाएका छैनन् ।
यता,परियोजना प्रमुख भएका बखत कमिसनमा डुबेर अख्तियारमा मुद्धा विचाराधिन रहेका यादवलाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्नुले परियोजनाको भविष्य सकिएको स्थानीय जानकारहरु बताउँछन् । भ्रष्टलाई फेरी परियोजनाको तालाचावी दिँदा परियोजना सकिने चिन्ता बढेको एक स्थानीयले बताए ।समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्दा संसदमा छलफल गरेर गर्नु पर्ने भएपनि वन मन्त्री महतोले आफ्ना मान्छे नपर्ने भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवलाई प्रभाव तथा दवावमा पारेर यादवलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका पाइएको परियोजनाले जनाएको छ ।
