नयाँ नक्सार्सिजित राष्ट्रिय एकता र भारतीय प्रोपोगान्डा

3.7k Shares

कोरोना महाव्याधिविरुद्ध नेपाललगायत विश्व नै संघर्षरत रहेका वेला अचानक भारतले कालापानी र लिम्पियाधुरास्थित नेपाली भूभागमा एकतर्फी रूपमा बनाएको सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । भारतको लामो समयदेखिको थिचोमिचोबाट घायल भइसकेका नेपालीलाई उसको पछिल्लो कार्यले थप मर्माहत मात्र बनाएन, एक किसिमको आक्रोश नै पैदा गरिदियो । 

आफ्नो सीमा मिचिएको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दृढ अग्रसरता तथा अन्य राजनीतिक दलको समर्थनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । यसबाट चिढिएको भारतीय पक्षले आफ्ना सञ्चारमाध्यममार्फत अनेक किसिमका प्रोपोगान्डा मच्चाउन सुरु गरिसकेको छ ।

अर्को छिमेकी देशको इसारा तथा उक्साहटमा नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यम तथा भारतीय सेना प्रमुखसमेतका अभिव्यक्तिले आधारहीन प्रोपोगान्डा जबरजस्त रूपले मच्चाइरहेको छ । यसै क्रममा नयाँ नक्साको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भारतीय चलचित्रमा अभिनय गर्ने नेपाली कलाकार मनीषा कोइरालामाथिसमेत भारतीय सञ्चारमाध्यममा अभद्र टिप्पणी भइरहेका छन् । 

हामी यो वा त्यो छिमेकीसँग नजिक र टाढाको सम्बन्ध होइन, सहयोगी र समानताको सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । समस्यालाई संवादका माध्यमबाट कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्दै आएका छौँ । हामी कसैले उचालेर उचालिँदैनौँ, किनकि हामीलाई आफ्नो कर्तव्य थाहा छ।

आज हामी नेपाली जनताले सिर्जित गरेको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकीसँग सदा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा अडिग छौँ । हामी संविधानको मर्मअनुसार आफ्नो विदेश नीतिमा सदा समानताको व्यवहार, एक-अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान, विकासमा साझेदारी र एक–अर्काको सरोकारका विषयमा सहयोगात्मक नीतिअनुसार चलेका छौँ । नेपालले कसैसँग वैरभाव राख्न आवश्यक ठान्दैन । हामी यो वा त्यो छिमेकीसँग नजिक र टाढाको सम्बन्ध होइन, सहयोगी र समानताको सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौँ । समस्यालाई संवादका माध्यमबाट कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्दै आएका छौँ । हामी कसैले उचालेर उचालिँदैनौँ, किनकि हामीलाई आफ्नो कर्तव्य थाहा छ । 

तर, दुःखलाग्दो कुरा के भएको छ भने भारतले कालापानी हुँदै नेपाली भूभागमा सडक बनाएर नेपाली जनताको राष्ट्रियताप्रतिको भावनामा चोट त पुर्‍याएको छ नै, भारतीय सञ्चारमाध्यममा अभिव्यक्त भइरहेका नकारात्मक टिप्पणीले सारा नेपालीमा उसको हेपाहा प्रवृत्तिप्रति आक्रोश पैदा गरेको छ । यसैबीच, सबै राजनीतिक पार्टीको आग्रहलाई सम्मान गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्व सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले नेपालको नक्सा जारी गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई ‘उचालिएको’ भनेर आक्षेप लगाउनु कुन कूटनीतिक परम्परा हो ? 

हामीलाई यसपटक कसैले उचालेको छ भने त्यो भारतीय रबैयाले हो । भारतीय शासकले नेपाली भूमिमा अनधिकृत रूपमा सेना राख्नु र त्यसमा बाटोसमेत बनाई विश्व नै लकडाउन भएको मौका छोपी लाज पचाएर उद्घाटन गर्ने कार्यले नेपालको स्वाभिमानमा चोट लाग्दैन ? अनि नेपाली बोल्न पाउँदैन ? नेपालभित्र मात्र होइन, विश्वभरका नेपालीको मन दुखेको छ । 

नायिका मनीषा कोइरालाले राष्ट्रियताप्रतिको भावना व्यक्त गर्दा भारतीय सञ्चारमाध्यममा गरिएको प्रोपोगान्डालाई के भन्ने ? नायिका मनीषाको अभिव्यक्ति उहाँको मात्र नभई भारतमा बस्ने समस्त नेपालीको आवाज हो । चाहे ती सिमलाका स्याउ फार्ममा रहेका नेपाली होउन् वा दिल्लीका महलमा काम गर्ने नेपाली, या कास्मिरको सिमानामा उभिएका नेपाली हुन्, ती सबै मनीषा कोइरालामार्फत बोलेका हुन् । नेपालीमा परेको चोटबाट संवेदनशील हुनुको साटो नेपाल र नेपाली जनताप्रति गरिएका टिप्पणी आपत्तिजनक छन् ।
 
भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति आज मात्र प्रकट भएको अवश्य होइन । यो सन् १८१६ को असमान सुगौली सन्धिदेखि लगातार रूपमा नेपालले भोग्दै आएको पीडा हो । सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर तत्कालीन सामन्ती शासकले आफ्नो आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई उजागर मात्र गरेनन्, नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको सिकार बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात गरे । जनताको जनतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यसलाई दबाउने गरी गरिएका साँठगाँठ र सम्झौताले नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्दै आइरहेको छ । नेपाली जनता सुगौली सन्धिसँगै आत्मसमर्पणवादी शासकविरुद्ध राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

 ००७ देखि ०६३ सालसम्म आइपुग्दा जनताले गरेका संघर्ष राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको पक्षमा, सामन्तवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादविरुद्ध भएका संघर्षका ऐतिहासिक शृंखला हुन् । नेपाली जनता जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उत्कर्ष ०६३ सम्म आइपुग्दा सामन्तवादलाई पूर्णतः समाप्त पार्न सफल भएका छन् । तर, आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था अझै कायम छ। 

हामीले पहिलो संविधानसभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणासँगै सामन्ती राज्य व्यवस्थाको स्वरूप र चरित्रमा आमूल परिवर्तन गरेका छौँ । संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा यसले पूर्णता पाएको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक विधिभित्र रहेर उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु, आर्थिक तथा सांस्कृतिकलगायत विविध क्षेत्रमा भइरहने हस्तक्षेपलाई अन्त्य गर्नु र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु नेपालको अबको कार्यभार हो । 

आज हामीले भोगिरहेको पराधीनताको अन्त्य गर्नुका साथै भारतीय एकाधिकार पुँजीवादसामु हिजोका शासकहरूले आत्मसर्मपण गरेर उत्पन्न गरेका समस्यालाई समेत समाधान गर्न नेपाल सक्षम हुनुपरेको छ । यतिवेला संघर्षको नयाँ चरणमा हामी नेपाली रहेका छौँ । कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने कुरा मात्र नभई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गर्ने भारतीय रबैयाले हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको संघर्षको अपरिहार्यतालाई अझ प्रस्ट गरेको छ ।
 
विश्वमा सामन्तवादको अन्त्यपछि औद्योगिक क्रान्तिको प्रक्रियासँगै स्रोत साधन लुट्ने र बजारको विस्तार गर्ने नीति तत्कालीन पुँजीपति वर्ग र तिनको राजनीतिक नेतृत्वले लिएको थियो । त्यसक्रममा भारतसमेत अंग्रेज साम्राज्यवादको अधीनस्थ भएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ । बृहत् नेपालको भूभागमा अंग्रेजले नेपालको ठूलो हिस्सा भारतमा गाभ्दै नेपाल कब्जा गर्ने नीति लिएका थिए । पूर्वी नेपालको सिन्धुलीसम्म आएको अंग्रेज सेनालाई लखेट्न नेपाली सफल भए पनि पश्चिम किल्ला काँगडाको संघर्षमा शासकभित्रकै आत्मसमर्पणवादी नीतिका कारण पराजय भोग्नुपरेको थियो । युद्धको सोही शृंखलाको क्रम बढ्दै जा“दा अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजय र सामन्ती शासकको आत्मसमर्पणका कारण असमान सुगौली सन्धिको मारमा नेपाली पर्नुप-यो । 

आज कालापानी मात्र होइन, विभिन्न २३ जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको छ । भारतले दशगजानजिक बनाएका पूर्वाधारले हाम्रो सीमा क्षेत्रका गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी पटक-पटक हामीले नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ । 

भारतको स्वतन्त्रतापछि दक्षिण एसियामा राजनीतिक उथलपुथल भइरह्यो । राज्य गाभिने र फुट्ने क्रम जारी रहे । त्यसको मूल कारण उत्पीडित वर्ग, जातिलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नतिर राज्य केन्द्रित नहुनुको परिणाम थियो । नेपालले केही भूभाग गुमाए पनि कहिल्यै पराधीन भएन । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली जनताले भारतबाट अंग्रेजले गरेजस्तो हेपाहा व्यवहार खेप्नुनपर्ने आशा गरेका थिए, तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन । 

नेपाली शासकले आफ्नो निरंकुश शासन व्यवस्था टिकाइराख्न लोकतान्त्रिक विचार र संगठनको विकास हुन नदिन भारतीय शासकसामु आत्मसमर्पण गरेकै कारण आज नेपालीले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्षमार्फत अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन बाँकी नै छ । 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा व्यापक सुदृढीकरण र रूपान्तरणको निरन्तर प्रक्रिया र संघर्षमार्फत हामी स्वाधीनताको संघर्षलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ । सन् १९६२ मा भारत-चीन युद्धको वेलादेखि अहिलेसम्म पनि भारतीय सेना अनधिकृत रूपमा कालापानीमा रहिरहनु आपत्तिजनक विषय हो । यतिवेला कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउनु प्रमुख कार्यभार हो । 

समग्रमा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्ति पाउन हाम्रा साधन स्रोत, जनशक्ति र पुँजीलाई केन्द्रित र संगठित गरी आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने अभियानमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक छ । हाम्रो देशमा उपलब्ध विविधता, चाहे त्यो जातीय होस् या भौगोलिक, या सांस्कृतिक नै किन नहोस्, ती सबैको सही समायोजन संरक्षण र विकास गर्दै समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णता दिनु र पछि परेका वर्ग समुदायमा राज्यको अभिभावकत्व प्रदान गर्दै समानताको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

यसबाट राष्ट्रिय भावनाको उच्च विकास गरेर सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै स्वाधीनताको आन्दोलनको मूल आधार बनाउनुपर्छ । त्यसो नगरी हामीले ऐतिहासिक महत्वको विश्वको शिखर सगरमाथादेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसम्मका ऐतिहासिक धरोहर र मेची-महाकालीभित्र बगेका नदीहरूको रक्षा गर्न सक्नेछैनौँ । 

आज कालापानी मात्र होइन, विभिन्न २३ जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा हजारौँ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको छ । भारतले दशगजानजिक बनाएका पूर्वाधारले हाम्रो सीमा क्षेत्रका गाउँ डुबानमा पर्ने गरेका छन् । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी पटक-पटक हामीले नाकाबन्दी बेहोरेका छौँ । 

हामी उचालिएका छैनौँ । फेरि पनि हामी नेपाली यस समस्यालाई संवादबाट समाधान गर्न चाहन्छौँ । भारतसँगको हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न चाहन्छौँ । हामीले भारतसँगको कुरा मात्र होइन, लिपुलेकबारे चीन र भारतबीच भएको सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट असहमति व्यक्त गरेका छौँ । हामी भारतीय जनतालाई सम्मान गर्छौं । भारतका कतिपय बुद्धिजीवीले यो समस्याको सकारात्मक समाधानबारे व्यक्त गरेका विचारलाई पनि सम्मान गरेका छौँ । हामी हाम्रो एक इन्च भूमि पनि छोड्न सक्दैनौँ, साथै भारतलगायत सबै राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पनि सम्मान गर्छौं ।

सम्बन्धित समाचार