Close This

विरोधकाबीच एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने सरकारको रणनीति

पत्र पत्रिका    प्रकाशित: २०७७-२-१२ गते   ३४४ पटक हेरिएको

सत्तारुढ नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विवाद झन्झन् बढ्दै गएकोे छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, एमसीसीलगायत विषयमा छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा एमसीसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सहमति बन्न नसक्दा नेकपामा मतभेद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको २११ नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन आगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

केही दिनअघि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र नेपाल सरकारको १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने एमसीसी परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाकोे रुप ग्रहण गरेकोे बताउँदै संसद्बाटै अनुमोदन गर्ने स्पस्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएलगत्तै एमसीसीबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले एमसीसी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई समेत पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएकोले नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीति विपरितको परियोजनालाई लागु गर्दा नेपालको सुरक्षा नै खतरामा पर्ने भन्दै नेकपाकै केही नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । कार्यदलको सुझाव एकातिर र प्रधानमन्त्रीको अठोट अर्कोतर्फ देखिएको छ । नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्रीले ओलीले एमसीसी जबरजस्ती पास गराउन खोज्दा नेपालको राष्ट्रिय हित नै खतरामा पर्ने बताउँछन् ।

तर एमसीसी परियोजनाले नेपाललाई ठूलो राशीको सहयोग उपलब्ध गराउने भएकाले यसका प्रावधानलाई हुबहु स्विकारेर नेपालको हीतमा रहने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर बिष्ट बताउँछन् । 

त्यसो त नेकपामा चर्को विरोधपछि शनिबार बसेको सचिवालय बैठकमा एमसिसीमा सहमति जुटाउन भीम रावल लगाएत स्थायी कमिटीका केही सदस्यलाई पनि आमन्त्रित गरिएपनि प्रधानमन्त्री ओली भने सहभागी भएनन् । 

एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने मत बलियो देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ । एमसीसी सम्झौताभित्रको एउटा परियोजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसद्माबाट अनुमोदन भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने पक्का जस्तै देखिन्छ । 

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech