बुधबार नेपालको संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष भएको छ ।२०७२ असोज ३ मा संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको सम्झनामा देशभर बुधबार कते र्याली त कतै दिप प्रज्वलन कार्यक्रमहरु भएका छन् ।
तर संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको ८ वर्ष हुँदा पनि मधेश र मधेशी जनताले के पाए भन्ने चर्चाको विषय बनेको छ ।
संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ घोषणापश्चात् अशिक्षा,बेरोजगारी, गरिबी लगायतका समस्याहरूमा सुधार नदेखिए पनि प्रदेश सरकार गठन भएदेखि आफ्नो सरकारको अनुभूति भइरहेको जानकारहरुको भनाई छ ।
संविधान घोषणापश्चात् गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएर लागि परेका जानकारहरुको भनाई छ ।पहिचानसहितको मधेश प्रदेश घोषणा भएको छ,प्रदेशका हरेक निकायमा महिलालाई ५० र बाँकी जनसंख्याका आधारमा सबै वर्ग र तप्कालाई आरक्षणको व्यावस्था भएको छ, जुन नेपालमा पहिलोपटक मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको काम गराइको अभ्यास पुरानै संघीय सरकारको जस्तो भए पनि सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा भने केही विकास पक्कै भएको छ ।दशकअघि हिलाम्मे हुने ग्रामीण सडकहरू यतिबेला पक्की र कालोपत्रे भएका छन् ।त्यसमा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहहरुको महत्वपुर्ण योगदान रहेको मधेश प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा आपत् विपद् पर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको अभाव हुन दिएनन्।कोरोनाकालमा मधेश प्रदेशका अस्पतालहरूमा धेरै सुधार भएको मन्त्री सिंहले बताए । मधेश प्रदेशमा तीनवटा विश्व विद्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार बिस्तारै अगाडि कदम बढाउँदै गएको मधेश प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले बताए ।उनका अनुसार पुर्णाधिकार सहितको प्रदेश सरकार नभएपनि संघियता पछि सबै वर्ग तह र तप्काहरुको सरकारसंग सहजै पहुँच पुगेको छ ।
