सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका १ स्थित जानकीनगरमा विगत केही महिनादेखि देखिएको पोखरीको विषयको विवाद समाधानको प्रयास सूरु गरिएको छ ।हरिपुर नगरपालिका १ स्थित जानकीनगरको वनक्षेत्रमा खनिएको पोखरीको विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नेपालको समन्वयमा छलफल गरिएको हरिपुर नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष नानीबाबु थापाले जानकारी दिए ।उनका अनुसार हरिपुर नगरपालिका १ स्थित जानकीनगरको वन क्षेत्रभित्र खनिएको पोखरीको विषयमा स्थानीयबीच देखिएको विवाद समाधानका लागि समूह भेला गराएर खुल्ला धारणा संकलन गर्न थालिएको हो ।
केन्द्रले गठन गरेको माकुरा समूहकी कालीमाया लामाको अध्यक्षता तथा हरिपुर नगरपालिका १ का वडा अध्यक्ष थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा खुल्ला धारणा संकलन भेला आयोजना गरिएको थियो ।जानकी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र देउराली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रभित्र नगरपालिकाको बजेटमा खनिएको पोखरीको आम्दानी कसले उपभोग गर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको थियो । सो विवाद समाधानका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलिय भेला आयोजना गरिएको आयोजक प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले जनाएको छ ।
खुल्ला सुझाब संकलन भेलामा दुवै सामुदायिक वन समुहका पदाधिकारीहरु,पोखरीको स्वामित्व दावी गर्ने स्थानीय हरिहर जनता निमाविका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी,पोखरी निर्माण गर्ने ठेकेदार ,पोखरी ठेक्का लिने ठेकेदार र सव डिभिजन वन कार्यालय जानकीनगरका प्रमुख विनय कुमार साह लगायताले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।सव डिभिजन वन कार्यालय जानकीनगरका प्रमुख साहले वन क्षेत्रभित्र खनिएको पोखरीको स्वामित्व सामुदायिक वनकै हुने बताए ।पोखरीको विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आफूले पनि सबै पक्षसँग सम्वाद र छलफल गरिरहेको वडा अध्यक्ष थापाले बताए ।उनले पोखरीको विवाद समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्र नै अघि सरेपछि विवाद समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए ।
सो पोखरी निर्माणको लागि हरिपुर नगरपालिकाले विगत तीन वर्ष पहिला नै रु ५० लाख बजेट दिएको थियो ।सम्झौता अनुसारको पोखरी निर्माणका लागि श्याम बहादुर थिङवाले ठेक्का पाएर काम गरेका थिए ।पोखरी निर्माण भएपनि स्थानीय हरिहर जनता निमावि सञ्चालन गर्न स्रोत नभएपछि दुबै सामुदायिक वनका पदाधिकारी र विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर पोखरीको आम्दानी विद्यालयले लिने सहमति समेत गरेका थिए ।तर पोखरीको आम्दानी कहाँ कसरी खर्च भएको आफूहरुले जानकारी नपाएको भन्दै दुबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले विवाद सृजना गरेका थिए ।
उता पोखरी निर्माण गरेका ठेकेदारले पनि आफूले रु ५० लाखमा पोखरी निर्माण गरेको तर नगरपालिकाले रु २३ लाख मात्रै दिएको भन्दै बाँकी रु २७ लाख पनि पाउनु पर्ने भन्दै दावी गरिरहेका थिए ।रु २७ लाख दिन नसक्ने तर पोखरी ठेक्का लागेर आएको रकमबाट रु १४ लाख दिने विद्यालयले भनेपछि विवाद सृजना भएको थियो ।दिगो शान्तिका लागि उन्नत सम्बन्ध भन्ने नाराका साथ सामाजमा देखिएका बहु सरोकारका विषयमा देखिएका द्वन्द रुपान्तरणको कार्य गर्दै आईरहेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द रुपान्तरण केन्द्रले जानकीनगरमा पोखरीको विषयमा देखिएको विवाद पनि रुपान्तरण हुने अपेक्षा राखेको केन्द्रकी राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति पार्वती वि.कले बताईन् ।उनका अनुसार सोही अनुसार विवाद समाधानका लागि सहजीकरणमा खुल्ला धारणा संकलन बैठकको आयोजना गरिएको हो ।
