हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काममा स्थानीयले अवरोध गरेका काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने ठाउँका स्थानीयले विभिन्न ठाउँमा अवरोध गरेपछि तार तान्ने काम प्रभावित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका ११ स्थित भ¥याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका ४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर रहेको छ । प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको भएपनि स्थानीयले क्षेती पुर्तीको माग राख्दै तार तान्ने काममा अवरोध गरेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हेटौंडा–ढल्केबर खण्डतर्फ चार किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० किलोमिटर गरी ४४ किलोमिटर तार तानि सकिएको छ र हाल तार तान्न ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रित गरिएको छ। पहाडी,शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने र त्यसमा तार तान्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये सात सय ५७ वटा टावरको जग हालि सकिएको छ। सात सय ५० वटा टावर खडा गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै सुरु हुन सकेको छैन्। ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि पाँचवटा टोली परिचालन गरिएको छ। उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।यस वर्षको हिउँदका केही महिनामा मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोर,वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्र लगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नु पर्ने दबाबमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको छ।
स्थानीयको अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोर र वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी लिन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले स्थलगत अवलोकन समेत गरेको छ ।
रणनीतिक महत्वका हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपत् आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।“प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँ ठाउँमा अवरोध छ। अहिले पाँच टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ। थप टोली थपेर कामलाई तिब्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ। खुलाउनका लागि भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन् ।” नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
उनका अनुसार“चार सय केभी प्रसारण लाइन अति नै जरुरी छ। चार सय र दुई सय २० केभी क्षमताका तीन वटै सबस्टेसन तयार भएका भएपनि स्थानीयको अवरोधका कारण पूर्व क्षेत्र र वीरगन्जको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन हुने साथै देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गर्न समस्या हुन सक्ने पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।” यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तह,प्रशासन,सुरक्षा निकाय,स्थानीय बासिन्दासहित सबैको सहयोग आवश्यक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
कहाँ कहाँ छ अवरोध ?
हेटौंडा उपमहानगरपालिका १५,१६ तथा १७ स्थित हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका ११ र १२ स्थित जियाजोर क्षेत्रमा करिब छ वर्षदेखि तार तान्ने काम प्रभावित भएको छ। हटिया क्षेत्रमा १४ वटा,हेटौंडा ११ स्थित थानाभ¥याङमा दुई वटा र लालबन्दी नगरपालिका ११ र १२ स्थित जियाजोर क्षेत्रमा आठ वटा टावर निर्माणमा अवरोध भएको छ। थानाभ¥याङमा सबस्टेसनमा लाइन लान दुई वटा टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ। यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन्।
स्थानीयको अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन।प्रसारण लाइन मकवानपुर,बारा,रौतहट,सर्लाही,महोत्तरी,धनुषा,सिराहा,सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयको अवरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश,वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन,ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
रु १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना सरकार,विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार परियोजना अन्तर्गत ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्न २०६९ माघबाट काम सुरु गरिएको थियो ।विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको भएपनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम प्रभावित भएको छ।
