सर्लाहीमा करिक ४० हजार भूमिहिन दलित,सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासी

सर्लाहीमा भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको संख्या करिब ४० हजार रहेको छ ।

जिल्लाका ११ नगरपालिका मध्य आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका मध्य पाँच गाउँपालिकाबाट संकलन भएको तथ्यांक अनुसार भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको संख्या ३९ हजार सात सय ६९ रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सर्लाहीका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए। उाका अनुसार २०७८ फागुन १७ गतेबाट काम सुरु गरेको आयोगले दुई वर्षको अन्तरालमा भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी १२ हजार ४५ र अब्यबस्थित बसोबासीहरु २७ हजार सात सय २४ गरि कुल ३९ हजार सात सय ६९ रहेका छन् । जिल्लाका २० पालिकाहरु मध्य १३ पालिकामा भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी,अब्यबस्थित बसोबासीहरु,अधुरा अपुरा,लगत प्रविष्ट निस्सा वितरण,जग्गा नाँप जाँच कित्ता र लालपुर्जा तयारी लगायतकाे संख्या एक लाख २५ हजार ३४ रहेका पाइएको आयाेगले जनाएको छ। जिल्लाको ईश्वरपुर,लालबन्दी,हरिवन,बागमती,बरहथवा,हरिपुर,कविलासी र हरिपुर्वा नगरपालिका र चन्द्रनगर,पर्सा,ब्रम्हपुरी,चक्रघट्टा र बसबरिया गाउँपालिकाहरुसँग आयोगले सम्झौता गरी काम अगाडी बढाएको अध्यक्ष वाग्लले बताए । ईश्वरपुर,लालबन्दी,हरिवन,बागमती,बरहथवा र हरिपुर नगरपालिकामा २०६२/०६३ देखि जमिन जोतभोग तथा बसोवास गर्दै आएका मानिसहरुले जमिनको स्वामित्व नपाएका साथै २०२२ साल अगाडी देखि नै चुरे क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका मानिसहरुले जमिनको स्वमित्व नपाएका पाइएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२०२२/०२३ सालमा भएको नापिको सर्भेबाट फिल्डबुकको मोहि महलमा व्यक्तीको नाम कायम भएको जग्गाधनि महल खालि भएको र कैफियतमा यो जग्गा ऐलानी हो तिरो तिरेको छैन भन्ने अभिलेख भएको जग्गा हाल घरयासी कागजातको आधामा किनवेच गरी अहिले अन्य व्यक्तिहरुले भोग चलन गर्दै आएको तर स्वमित्व पाएका नपाएको पाइएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

विगतका विभिन्न आयोगले जग्गा नापजाच गरेको नक्शा फिल्डबुक तयार गरेको जमिनको राजस्व बुझाएको व्यक्तिले लालपुर्जा समेत पाएका तर मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम नभएको समेत पाइएको आयोगले जनाएको छ । सर्भे नापिको बखत फिल्डबुकमा राज कुलो,पैनि,सडक,डगर,बगर,गौचरन,मसानघाट,पानिघट्टा, ईनार र कुवा जस्ता अभिलेख भएको तर उक्त समयदेखि नै विभिन्न व्यक्तीहरुले भोगचलन गर्दै अएका भएपनि जग्गाको स्वामित्व नपाएका तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

“भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अब्यबस्थित बसोबासीहरुको नाममा दुई–पाँच धुर जमिन देखिएको भएपनि चार/पाँच भाई छोराहरु रहेका साथै एउटै सानो घरमा पाँच/छ वटा चुलोका साथै बाध्यताले एउटै सानो घरमा २०/२२ जना वस्न बाध्य रहेका पाइएको समेत आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।उनिहरुसँग शौचालय बनाउने सम्म जमिन छैन,धेरै सुकुम्बासीहरु सडक किनारमा तथा पोखरीको डिलमा बसेका छन् ।”आयोग सर्लाहीका प्रवक्ता मदन वि.कले बताए । आयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति,डिभिजन वन कार्यलय सदस्य र नापी कार्यालय सदस्य सचिव रहने व्यावस्था भएपनि जग्गा नापजाँच तथा दर्ता निर्णय प्रकृयामा डिभिजन वन कार्यालाय,नापी कार्यालय र भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सहयोग नगरेको आयोग सर्लाहीका प्रवक्ता वि.कले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका २० पालिकाहरु मध्य १३ पालिकाले सम्झौता गरेका भएपनि सातवटा पालिकाले कुनै काम अगाडी बढाएका छैनन् ।

आयोगले भुमि ऐन अन्तरगत काम अगाडी बढाउनका लागि कर्माचारीहरु सकारात्मक नरहेका,आवश्यक कर्माचारीहरुको व्यवस्था नभएको,अधिकासं पालिकाहरुलाई काम अगाडी बढाउनको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा समेत वेवास्ता गरेका,विगतका आयोग,समिति र कार्यदलको कुनै पनि अभिलेख फेला नपरेको साथै भुमि ऐन अन्तरगत काम अगाडी बढाउने क्रममा वन कार्यालयले अवरोध सिर्जना गरेको ठहर समेत गरेको छ ।