Close This

सीमा विवादमा प्रमाण खोज्न विज्ञ समूह बनाउँदा गलत सन्देश गएको सीमाविद्को टिप्पणी

पत्र पत्रिका    प्रकाशित: २०७७-२-३० गते   ३४१ पटक हेरिएको

भारतबाट लामो समयदेखि अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर जारी भएको नक्सालाई वैधानिकता दिन सरकारले निशान छाप परिवर्तनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन विधेयक शनिबारको संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

यहीबेला सरकारले सो भूमिबारे प्रमाण जुटाउन भन्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेर आफ्नै प्रमाणहरुलाई गिज्याउने कार्य गरेको छ ।

के सरकारले प्रमाणबिना नै नयाँ नक्सा जारी गरेको हो त ?

सरकार आफूसँग रहेको प्रमाणहरुमै विश्वस्त छैन कि भन्ने आशंका जन्माउँछ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत मन्त्रीहरुले अहिलेसम्म पर्याप्त प्रमाणका आधारमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भनाइलाई पछिल्लो निर्णयले खण्डित गर्न खोजेको छ ।सरकारले यही जेठ ७ गते यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र  लिम्पियाधुरा समाविष्ट नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो ।

त्यसैका आधारमा निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक २०७७ प्रस्तुत गरियो । जुन शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पारित गरेपछि संविधानको अंग बन्नेछ, नयाँ नक्सा ।योबेला प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समिति गठन गरेर सरकारले आफ्नै कदमहरुमाथि एकपटक ठट्टा गरेको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सरकारले यसअघि नै सबै तथ्य संकलन गरिसकेको सन्दर्भमा विज्ञ समितिलाई प्रमाण जुटाउन होइन, सो भूमिमा नेपालको उपस्थितिको रणनीति बनाउनेतिर लगाउनुपर्ने मत राख्छन् ।

सरकारको एक–एक निर्णयको तत्कालीन र दीर्घकालीन महत्व हुन्छ । सबै प्रमाण छ भनेर डंका पिट्दै संविधान संशोधनमार्फत् ती प्रमाणहरुलाई वैधता दिने अन्तिम कसरतमा जुटिरहेको सरकारले फेरि त्यही विषयमा तथ्य संकलनका लागि विज्ञ समिति गठन गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिएको छ ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech