सरकारको निर्णय प्रति वन अधिकृतहरुको आपत्ति

सरकारले गत जेठ १५ गते काठ कटान र आसोरपसार पुर्ण रुपमा रोक्न निर्णय गर्यो । सरकारले देशव्यापी रुपमा पत्रचार गरेसँगै जंगलमा कटान गरिएका काठ घाटगद्दीसम्म ल्याउन समेत नपाएर जंगलमै सड्ने अवस्थामा पुगेको छ।

बैज्ञानीक वन व्यवस्थापनको नाममा कैलालीमा जथाभावि रुख कटान गरेको भन्दै सरकारले देशभर काठ कटान र ओसारपसारमा बन्देज लगाउदाँ बन संरक्षणकर्मी उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन्। पिपरा कपिलबस्तुका सहायक वन अधिकृत खील बहादुर तामाङ भन्छन, अवैज्ञानीक निर्णयले बैज्ञानीक वन व्यवस्थापनको चक्रिय प्रणाली माथिनै असर पर्यो । जंगलमा काठ पानीले भिजेर काम नलाग्ने अवस्था सम्म पुग्यो । कम्जोरी कहाँ हो त्यो पत्ता लगाएर कारवाही गर्नु पर्छ तर एउटाले गरेको दोस देशभर दिनु उचित होइन उनले भने,।

कैलालीमा भने बैज्ञानीक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै वन अधिकृत र ठेकेदार मिलेर जंगल फडाँनी गरेको वास्तविकता वाहिरीए पछि देशभर सरकारले कटान नगर्न भन्दै परिपत्र गरेको थियो । कैलालीमा ठेकेदार विचनै कुरा नमिले पछि फाँडानी भएको विषय बाहिर आएको वन अधिकृतहरुको आरोप छ। मिलेर काम गरेका हुन फटाइ पनि भएकै हो तर ठेकेदार विच कुरा मिलेन त्यस पछि वाहिरिएको हो एक वन अधिकृतले भने,।

नवलपरासीका डिभिजन वन अधिकृत अजित कर्ण गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ तर जंगल फडाँनी गरेको भन्ने आरोप हामीलाई लगाउनु हामी माथि अन्याय हो । हामीले जंगलको लागत सिष्टममा राखेका हुन्छौ आवस्यक परे कुनै पनि समय दुरुस्त विवरण बुझाउन तयार छौ । जंगलका रुखको लागत राखेर प्रत्येक वर्ष जंगल छाट्ने काम हुन्छ त्यो मकै वाली छाटे जस्तै हो तर यो फाँडानी होइन उनले भने,।

कपिलवस्तुमा मात्र ८ हजार घनफिट अर्थात बजार मुल्य अनुसार डेड करोडको काठ सरकारको निर्णयले जंगलमै छाडिएको डिभिजन वन अधिकृत इश्वरी प्रसाद पौडेलले बताए। काठ कुहिएर जाने अवस्थामा छ, कटान गर्नु फडाँनी होइन उनले भने, । रुखको संख्या नघटे जंगलमा नयाँ पुस्ताको विरुवा उम्रिने अवस्था हुदैन त्यसैले सरकारले विचार गरेर बन रक्षकको रुपमा रहेको उपभोत्तामा अधिकारलाई पनि ख्याल राखेर निर्णय गर्नु उचित हो। वर्ष भरी वनमा काम गरेका उपभोत्ताले काठ नपाउदाँ हामीलाई हैरान बनाउने गरेका छन्। नियमसंगत काटिएका काठ जंगलमै कुहिन थाले।

सरकारले काठ कटान र ओसारपसारमा देशव्यापी रोक लगाउनु गलत भएको प्रदेश ५ वन मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले बताए। बैज्ञानीक प्रणालीबाट व्यवस्थापन हुदै आएको वनको चक्रिय प्रणाली रोकिए कार्ययोजना र अवधिमै असर पर्ने भएकाले समस्या हुने उनको भनाई छ। उनले सरकारले विभिन्न अनुगमन समिति बनाएको तर वनलाई शुन्य रुपमा विना प्राविधिकका टालीले बुझाउने प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनी बताउछन्।https://nepalnews.com