Close This

सर्लाहीका क्रसरको दोहन रोक्न सकिएला ?

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७७-८-१८ गते   ३६४ पटक हेरिएको

घरेलु कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लामा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये ८ वटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग मुख्य सडक मार्ग र खोला किनारबाट ५ किमि, हाई टेन्सन लाइनबाट १ किमि दूरीमा हुनुपर्छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट २ किमि टाढा हुनुपर्छ । तर स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढंगले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने भए पनि आधारभूत मापदण्ड क्रसर उद्योगले पूरा गरेका छैनन् ।
हरिपुरमा रहेको क्रसर उद्योग नवलपुर मलंगवा सडक मार्गमै जोडिएको छ । बागमतीमा सञ्चालीत क्रसर उद्योग मानव बस्तीकै बीचमा रहेको छ । बागतमीमा सञ्चालीत क्रसर उद्योगको करिब ५ सय मिटरको नजिकमा बागमती नदी छ भने पुर्व पश्चीमलोकमार्गबाट करिब २ किलो मिटरको दुरीमा छ ।  फुलजोरमा सञ्चालीत क्रसर उद्योग मुख्य राजमार्ग र फुलजोर त्रिभुवनगर जोड्ने सडकमै जोडिएको छ । त्यसैगरी रानिगञ्जमा सञ्चालीत क्रसर उद्योग राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोला नजिकै  सञ्चालन भैरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरुका साथै नेताहरुले नै सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको हो । 
त्यसैगरी जिल्लामा अन्य विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरु शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमै सञ्चालन भइ रहेका छन् । सञ्चालनअनुमती दिने समयमा वातावरणीय मुल्यांकन नगरी अनुमती दिँदा अहिले स्थानिय प्रशासनलाई सास्ती भइ रहेको छ । भने क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । तर, हालसम्म प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अबैध रूपले सञ्चालन भैरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् ।
फुलजोर,  लालबन्दी नगरपालिका १७ रानिगञ्ज, बागमती, हरिपुरको क्रसर उद्योगलाई जनप्रतनिधि तथा नेताले संरक्षण दिँदै आएका स्थानिय युवा लक्ष्मण खड्काले बताउनु भयो । उहाँहरुले आफ्नो नाममा रहेको क्रसर उद्योग विवादित हुने डरले दाजुभाइ तथा आफ्ना आसेपासेको नाममा  सञ्चालन गर्नु भएको स्थानियको आरोप छ भने केही वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले पनि कसैले ट्र्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जिल्लामा यसरी अवैध रुपमा गैर कानूनी तरिकाबाट सञ्चालीत क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न र कानूनी मापदण्ड नपुगुन्जेल सञ्चालन बन्द गर्न पटक पटक आग्रह गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनु भयो । 
हाल जिल्लामा  सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुलाई मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन समेत गरिएकोर अधिकांश क्रसर उद्योगहरु नविकरण नभएका,वातावरणीय मुल्यांकन अनुसार नहरेका पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । 
  मापदण्ड विपरित यसरी सञ्चालीत क्रसर उद्योगहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएलगतै जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपनि अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने गरेको भएपनि जिल्लाका कुनै क्रसर उद्योगहले स्थानिय प्रशासनको आग्रहलाई वेवास्था गरेका स्थानिय प्रशासनको  आरोप छ ।
आफुहरुले क्रसर सञ्चालनको लागि अनुमती लिने समयमा कुनै मापदण्ड नरहेको पछि मापदण्डको नाममा समस्या सृजना गर्ने काम सुरु भएको क्रसर उद्योगी नवराज अधिकारीले बताउनु भयो । आफुहरु क्रसर सञ्चालन गर्दै मापदण्डमा जान तयार रहेको तरस्थानिय प्रशासनले क्रसर सञ्चालन बन्द गरेर मापदण्ड पुरा गर्न आग्रह गरेका कारण आफुहरु मारमा परेको अर्का क्रसर उद्योगी चन्द्रीका साहले बताउनु भयो । त्यसैगरी आफुहरुको आवश्यक मेसिनरी साधन र भौतिक संरचना व्यामवस्थापनमा समय लाग्ने भएका कारण पनि स्थानिय प्रशासनको आग्रह अटेर गरे जस्तो देखिएको अर्का क्रसर उद्योगी भरत कुमार थापाले बताउनु भयो । 
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चली रहेको क्षेत्र मै क्रसर उद्योगीहरुले अनाधिकृत रुपमा  उत्खन्न गरेका कारण चुरे विनाशको संकटमा पुगेको प्रदेश नम्बर २ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री सुरेश कुमार मण्डलले बताउनु भयो । अनाधिकृत दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको राज्य मन्त्री मण्डलले बताउनु भयो ।
जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेशामा आश्रित छन् । जथाभावी खोला नालाबाट ढुंगागिट्टी उत्खनन भएकै कारण पानीका मुहानहरू सुकेर समस्या हुने गरेको छ भने  बर्षेनी कटानको समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले बताउनु भयो ।
जथाभावी प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुन नदिन भन्दै जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि क्रसर उद्योगहरूले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । 

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech