प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ । चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान १० दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल एवं संघ संगठनहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर पछिल्ला केही दिनयता किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
‘राजनीतिक घटनाक्रमले उखु उत्पादक किसानहरुको आन्दोलनलाई केही असर पारेको छ । यसले किसानहरुलाई बिचलित भने बनाएको छैन,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट आन्दोलन जारी नै छ । घर खर्चका लागि पनि पैसा छैन । त्यसैले कुनै हालतमा पनि अब पैसा नलिई फर्किन्नौं ।’ किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि अन्नपूर्ण,श्रीराम, इन्दिरा र लुम्बिनी सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका छन् । तर किस्ता किस्तामा गरिएको भुक्तानीलाई किसानले मानेका छैनन् ।
सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुन सक्ने किसानको आरोप छ । ‘भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने भनिए पनि त्यो कार्यन्वयनमा आएको छैन । नेताहरू मिलेर केही पैसा भुक्तानी गराउँदै छन्, अलिकति दिएर बाँकी नदिने उद्देश्य हुन सक्छ । ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई ५०÷६० हजार र ७०÷८० हजार दिनुपर्ने किसानलाई १०÷२० हजार दिएर टार्न खोजिँदै छ,’ रायले भने, ‘ उखु उत्पादक किसानहरु रहरले आन्दोलनमा बसेका छैनन् । तर यसलाई सरकार र उद्योगीले बुझेनन् ।’
३–४ दिनअघि उखु उत्पादक किसानहरु हरिप्रसाद यादव,राजेन्द मण्डल, रामेश्वर यादव,रमानन्द राय र हरि राय बिरामी परेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताउनु भयो । यसैबीच भुक्तानी नपाउन्जेल आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ ।
श्रीराम सुगर मिलले पुस ३ मा रु १६ करोड ४४ लाख ७० हजार र ५ गते रु ८ करोड ८५ लाख ५७ हजार गरी करिब रु २५ करोड ३० लाख २७ हजार भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ । भुक्तानीका लागि उखु उत्पादक किसानहरुको खाता रहेको बैंकहरूलाई निर्देशन दिई सोही अनुसार किसानहरुको खातामा रकम जम्मा गरिरहेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ देखि दैनिक करिब रु १ करोडका दरले भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले किसानहरुसँग माघ १ भित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको बताएको छ ।
संघर्ष समितिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘किसानहरुले पाउनुपर्ने रु ९० करोड हो, सरकारले रु ६५ करोडको दाबी गर्दै आएको छ,’ सचिव रायले भने, ‘आन्दोलन गरेपछि केहीले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी पाएका छौं तर कुनकुन किसानहरुले कति पाए, रेकर्ड छैन । किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको छ ।’
किसानहरुलाई संघ÷संस्थाले हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताउनुभयो । ‘केहीले भुक्तानी सुरु गरे पनि सकेसम्म आन्दोलनलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । यस विषयमा किसानहरुलाई यससँग सम्बद्ध संघ÷सस्थाहरुले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण किसानको आन्दोलनमा असर पुगेका बताएकाछन् ।
यसैबीच नेपाल उद्योग परिसंघले उखु किसानहरुको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा समस्या लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानि पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । ‘बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीहरूको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारबाही वा अन्य कदम फिर्ता लिएर किसानहरु र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
