Close This

सर्लाहीका क्रसर उद्योग र तिनको दोहन निरन्तर

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७८-२-२४ गते   २३० पटक हेरिएको

 सर्लाहीमा अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरित सञ्चालित छन् । घरेलु कार्यालय सर्लाहीका अनुसार जिल्लामा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । तीमध्ये आठवटा सञ्चालित अवस्थामा छन् । मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग मुख्य सडकमार्ग र खोला किनारबाट पाँच किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट एक किमी दूरीमा हुनुपर्छ ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट दुई किमी टाढा हुनुपर्छ । स्थापना हुनुअघि पारदर्शी ढङ्गले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भए पनि अधिकांश क्रसर उद्योगले आधारभूत मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
हरिपुरस्थित क्रसर उद्योग नवलपुर मलङ्गवा सडकमार्गसँगै जोडिएको छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मानव बस्तीकै बीचमा छ । वाग्मतीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको करिब ५०० मिटरको नजिकमा वाग्मती नदी छ भने पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा छ ।
फुलजोरमा सञ्चालित क्रसर उद्योग मुख्य राजमार्ग र फुलजोर त्रिभुवननगर जोड्ने सडकमै जोडिएको छ । त्यसैगरी रानीगञ्जमा सञ्चालित क्रसर उद्योग राष्ट्रिय वन क्षेत्र, बस्ती र खोला नजिकै सञ्चालन छन् । जनप्रतिनिधिका साथै नेताले नै सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार नभएको पाइएको हो ।
त्यसैगरी जिल्लामा अन्य विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्ती र खेतीयोग्य जमिनमै सञ्चालन भइरहेका छन् । सञ्चालन अनुमति दिने समयमा वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी अनुमति दिँदा अहिले स्थानीय प्रशासनलाई सास्ती भइरहेको छ भने क्रसर उद्योग पनि मापदण्ड मिचेर सञ्चालित छन् । 
हालसम्म प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । अवैध रूपले सञ्चालन भइरहेका उद्योग न अन्त सारिएका छन् न त बन्द नै भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरु कै क्रसर उद्योग
फुलजोर, लालबन्दी नगरपालिका–१७ रानीगञ्ज, वाग्मती, हरिपुरको क्रसर उद्योगलाई जनप्रतनिधि तथा नेताले संरक्षण दिँदै आएका स्थानीय युवा लक्ष्मण खड्काले बताए । उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको क्रसर उद्योग विवादित हुने डरले दाजुभाइ तथा आफ्ना आसेपासेको नाममा सञ्चालन गर्नुभएको स्थानीयवासीको आरोप छ । केही वडाध्यक्ष र सदस्यले पनि कसैले ट्र्याक्टर त कसैले टिपर सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
जिल्लामा यसरी अवैधरूपमा गैरकानूनी तरिकाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानूनी मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न र कानूनी मापदण्ड नपुगुञ्जेल सञ्चालन बन्द गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामांगले बताए ।
हाल जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई मापदण्ड पुगे÷नपुगेको अनुगमन समेत गरिएको र अधिकांश क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका, वातावरणीय मूल्याङ्कनअनुसार नहरेका पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ । मापदण्ड विपरीत यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएर आउनेलगत्तै अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पु¥याएर सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि जिल्लाका कुनै क्रसर उद्योगले स्थानीय प्रशासनको आग्रहलाई बेवास्था गरेका स्थानीय प्रशासनको आरोप छ ।
मापदण्डको नाममा समस्या सिर्जना गर्ने काम शुरु भएको क्रसर उद्योगी चन्द्रीका साहले बताए । आफूहरु क्रसर सञ्चालन गर्दै मापदण्डमा जान तयार रहेको तर स्थानीय प्रशासनले क्रसर सञ्चालन बन्द गरेर मापदण्ड पूरा गर्न आग्रह गरेका कारण आफूहरु मारमा परेको अर्का क्रसर उद्योगी नवराज अधिकारीले बताउनु भयो । त्यसैगरी आफूहरुको आवश्यक मेसिनरी साधन र भौतिक संरचना व्यवस्थापनमा समय लाग्ने भएका कारण पनि स्थानीय प्रशासनको आग्रह अटेर गरेजस्तो देखिएको अर्का क्रसर उद्योगी भरतकुमार थापाले बताए ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण अभियान चलिरहेको क्षेत्रमै क्रसर उद्योगीले अनाधिकृतरूपमा उत्खन्न गरेका कारण चुरे विनाशको सङ्कटमा पुगेको प्रदेश नं २ का उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले बताए । अनाधिकृत दोहनले प्राकृतिक विनाश निम्त्याएको र स्थानीयवासीमा द्वन्द्व बढाएको भन्दै उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
जिल्लाको चुरे क्षेत्रमा ८५ प्रतिशत बासिन्दा कृषि पेशामा आश्रित छन् । जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १ लाख २५ हजार ९ सय ४८ हेक्टर छ भने  २९ हजार ७ सय ३६ दशमलव १३ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ । साथै ८३ हजार ८ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफल कृषि योग्य जमिन रहेको छ । तर रातदिनको चुरे दोहनका कारण कृषि योग्य जमिन दिनप्रतिदिन मरुभूमिमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
पुर्व पश्चीम लोकमार्गलाई लक्षित गरेर चुरे क्षेत्रमा खुलेका क्रसरहरूले यतिखेर जरा गाड्न थालेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख माधव प्रसाद देवका अनुसार जिल्लामा सागरनाथ वन विकास परियोजना ६ हजार ६ सय  ६९ दशमलव १५ हेक्टर,सामुदायिक वन १३ हजार ७ सय ३८ हेक्टर,धार्मिक वन ६ दशमलव ६४ हेक्टर,कवुलियती वन ६४ दशमलव १४ हेक्टर,साझेदारी वन ५ हजार ४ सय ३१ दशमलव ४२ हेक्टर र राष्ट्रिय वन ३ हजार ८ सय २७ दशमलव ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । भने जताततै खोलिएका क्रसरहरु र अवैध तरिकाबाट भएको नदी दोहनले सिंगो तराई(दुई नम्बर प्रदेश)को कृषि योग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने खतरामा परेको मन्त्री मण्डलले बताउनुभयो ।
जिल्लाको चुरे आसपासबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् हुनु र कमजोर भू–बनोट रहेको चुरे दोहन हुँदा भू–क्षयले बर्सेनि सयौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदै गएको र खानेपानीको समस्या उस्तै विकराल भइरहेको स्थानियले बताएका छन् । चुरे क्षेत्रको माटो अत्यन्तै कमजोर प्रकृतिको हुने भएकाले त्यसलाई चलाउना साथ सबै बग्ने गरेको सव डिभिजन वन कार्यालय घारीका प्रमुख रामचन्द्र यादवले बताउनु भयो । वन पैदावार र ढुंगा, बालुवा र गिट्टीका लागि चुरे क्षेत्र उपयोग गर्दा जिल्लाको चुरेफेदीका बस्तीहरु र खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको यादवले बताउनु भयो । ‘ढलापडा सुक्खा खडाका नाममा चुरे क्षेत्रको वन मास्दै लाने क्रम अझै रोकिएको छैन, त्यसमाथि चुरे दोहन गरी ढुंगा, बालुवा र गिट्टी निकासी भन्दै क्रसर उद्योगहरू ठडिन थालेका छन्,’ उहाँले बताउनु भयो । जिल्लाको चुरे खहरेबाट दशकअघि अवैध ढुंगा संकलन गरी भारत निकासी गरेको मार स्थानीयले अहिलेसम्म व्यहोरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
सर्लाहीको कुल क्षेत्रफल जथाभावी खोलानालाबाट ढुङ्गागिट्टी उत्खनन भएकै कारण पानीका मुहान सुकेर समस्या हुने गरेको छ भने वर्षेनी कटानको समस्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले बताए । जथाभावी प्राकृतिक सम्पदा दोहन हुन नदिन भन्दै जिल्ला प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षण समितिले मापदण्ड निर्धारण गरेको भए पनि क्रसर उद्योगले त्यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् ।भने अनुगमनको जिम्मा पाएको सरोकारवाला निकाय मौन देखिन्छ ।
उत्खनन्को विरोध गर्नेलाई धम्की
क्रसरको विरोध गर्दा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की आउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नियमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समिति सर्लाही कोरोना भइरसको व्यवस्थापनमा जुटेको मौका छोपेर क्रसर उद्योगी तथा ठेकेदारहरुले रातारात नदी दोहन गरेको तथा क्रसरहरु सञ्चालनमा ल्याएको जनाएका छन् । राजमार्ग भन्दा उत्तर तिरबाट अवैध उत्खनन् भएकाले राजमार्गका पुलहरू पनि यतिबेला जोखिममा छन् । भने वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन(आईईई)लाई बेवास्था गर्दै ठेकेदारहरु र क्रसर व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुर्व पश्चीम रेल मार्गको ट्याक र निर्माणाधिन पुल नजिकैबाट समेत नदी दोहन गरी रहेका छन् ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech