Close This

भूमी आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाइयो

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७८-४-३२ गते   २० पटक हेरिएको

 सर्लाहीका भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरुले  भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । नेकपा (एमाले) केपी शर्मा ओली निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सर्लाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्ताक्षर बुझाएको हो । 
आयोग पुनः स्थापना गरी भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै सर्लाहीसहित ७७ वटै जिल्लामा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सचिव राजकुमार उप्रेतीले जानकारी दिनु भयो ।
सर्लाहीमा दुई सय मिटर कपडामा सयौँ भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीसँगै जनप्रतिनिधिहरुको समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सरकारलाई पठाइएको उप्रेतीले बताउनुभयो । जिल्लाको लालबन्दी,हरिवन,ईश्वरपुर, बागमती, हरिपुरलगायतका स्थानमा सङ्कलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम कुमार महतोमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको हो ।
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्माओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा देशभरका सुकुम्बासीहरु,अव्यवस्थीत बसोबासीहरु र भूमिहिनहरुलाई व्यावस्थापन गर्दै लालपुर्जा प्रदान गर्ने योजना सहित आयोग गठन गरिएको भएपनि नेपाली कांग्रेसकोसरकार आएपछि उक्त आयोग विघटन गरिएपछि देशभरका सुकुम्बासीहरु,भुमिहिन तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरु आन्दोलीत भएका थिए ।
हस्ताक्षर हस्तान्तरण गर्न एमाले सर्लाहीकी इन्चार्ज कमला देवी महतो, पूर्व मन्त्री बद्री न्यौपाने, एमालेको ओली समूहका जिल्ला अध्यक्ष राजनारायण साह, महासङ्घका केन्द्रीय सचिव राजकुमार उप्रेती, महासङ्घको सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज विष्णु प्रसाद मैनालीलगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही पुगेका थिए ।
जिल्ला सदरमुकाम मलङ्गवाको शहीद चौकदेखि ¥याली गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेर हस्ताक्षर बुझाइएको हो । साउन १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सरकारले आयोग खारेज गरेपछि भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा उचित व्यवस्थापन गर्ने काम रोकिएको छ । भनेपछि सर्वाेच्च अदालतले आयोग पुनस्थापना गर्न  अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech