चुरेको गिटी भारतलाई बेच्ने ओली सरकारको कार्यक्रम खारेज

2.5k Shares

नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट अध्यादेशमार्फत् सार्वजनिक गरेको गिटी बालुवा निकासी कार्यक्रमलाई यो सरकारले खारेज गरेको छ । दोहनका कारण चुरे क्षेत्रलगायत देशभर उत्खनन् आतंक मच्चिइरहेकै समयमा पर्यावरणमा पर्ने जोखिमलाई नजर अन्दाज गर्दै ओली सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
नेपालको जमिन खोतलेर भारतलाई बेची कमिशन कुम्ल्याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै ओली सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो । विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले यो कार्यक्रम सच्याउँने प्रतिवद्धता गरेको थियो। तर, कार्यक्रम नसच्याउँदै ओली सरकार परिवर्तन भएको थियो ।
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले आर्थिक अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो । भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सो अध्यादेश पेश गर्न मर्यादापालकको सहयोगमा रोष्टममा पुग्नु भएको थियो ।
त्यसपछि पनि नेकपा(एमाले) का सांसदहरुको नाराबाजी जारी रहेकै समयमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश स्वीकृत गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नु भयो ।सभामुख अग्नि सापकोटाले सो अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णार्थ पेश गर्नु भएको थियो । ध्वनी मतले सो प्रस्ताव पारित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पनि पेश गर्नु भएको छ । उहाँको यो प्रस्ताव पनि नेकपा(एमाले)को नाराबाजीकै बीच ध्वनी मतले पारित गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार