Close This

नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा नगर प्रमुख–उप प्रमुखकै मिलेमतो, रु २ करोड झ्याम्म

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७८-५-३० गते   ५३ पटक हेरिएको

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले नदी जन्य पदार्थको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।  मिथिला नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिनारायण महतो र उप प्रमुख तारा लामा(बस्नेत)को मिलेमतोमा मिथिला नगरपालिकाले नदी जन्य पदार्थको ठेक्कामा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको हो । नगर प्रमुख महतो र उप प्रमुख लामाले अमानतमा राजस्व संकलन तथा ठेकेदारसँगको ‘सेटिङ’मा  करिब रु २ करोड अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनबाट मिथिला नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ५ वटा खोलाको राजस्व संकलन तथा ठेक्कामा अनियमितता भएको  विषय बाहिरिएपछि वास्तविकता बुझ्न पुगेको कमलामाई मिडिया प्रालिको टोलीलाई नगर प्रमुख महतोले आलटाल गरी भेट्न नमाने पछि थप रहस्य बाहिरिएको हो । 
नगर प्रमुख महतो र उप प्रमुख लामाले नगरका रातु, औरही, बडहडी, जग्धर, जलाद र बसही खोलाको राजस्व संकलन तथा ठेक्कामा अनियमितता गरेका नगर प्रमुख महतोले भेट्न समय नदिएपछि खुलेको हो । 
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नगरपालिका क्षेत्रका ६ वटा खोला ठेक्का लिएको बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने रु ९० लाख ३० हजार २ सय रुपैयाँ नगर प्रमुख महतोले छुट दिएका र उप प्रमुख लामाको आदेशमा अमानतमा आय संकलनमा पनि करिब रु १ करोड अनियमितता भएको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत आ.व. २०७६÷०७७ मा बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई नगरभित्रका ६ वटा खोला रु ४ करोड ५१ लाख ५१ हजारमा ठेक्का लगाएको थियो । प्रतिघनफिट रु ३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले ६९ लाख ६३ हजार १९५ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि २०७६ कार्तिक ९  मा नगरपालिका र बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योग बीच सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौतामा कबोल गरिएको रकमको ६० प्रतिशत सोही समयमा र बाँकी ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र  दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर प्रावधान अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ६० प्रतिशत अर्थात् रु २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय नगरपालिकाको खातामा दाखिला नगरेको पाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखीएको छ ।
केही महिनापछि पटकपटक गरी रु २ करोड ५६ लाख ५२ हजार बुझाएको भएपनि ठेकेदार कम्पनीले रु ४४ लाख ३८ हजार ६ सय एक वर्ष ढिला गरी २०७७ पुष १२ मा  मात्र नगरपालिकाको खातामा दाखिला गरेको पाइएको छ । ढिला गरेबापत १० प्रतिशत ब्याजदरले रकम असुल गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
यस्तै पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने बाँकी ४० प्रतिशत रकम अर्थात् रु १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय पनि ठेकेदारले नबुझाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।विभिन्न बहाना बनाउँदै  खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्न नसकेको भनेर ठेकेदारले बाँकी रकम नगरपालिकाबाट छुट गराउन लागिपरेको पाइएको छ । तर ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेकै दिनदेखि नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् शुरु गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्को विरोध गर्दा २०७६ पुष २५ मा औरही खोलामा श्रीपुरका दिलीप महतोको हत्या भएको कारण गिटी, बालुवा झिक्न रोक लगाइएको तथा २०७७ चैत १२ देखि जेठ ३० गतेसम्म कोरोना महामारीका कारण काम गर्नै नपाइएकाले बाँकी दोस्रो किस्ता रकम मिनाहा गरी पाऊँ भन्दै ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत (जनकपुर) मा २०७७ असार २१ मा निवेदन पेश गरेका थिए । त्यसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले २०७७ असार २२ मा बक्यौता रकम मिनाहा वा छुट गर्ने निर्णय नगरपालिकाले नै गर्न सक्ने भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि नगर प्रमुख महतोले कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै  २०७७ कार्तिक २ मा दोस्रो किस्ताअन्तर्गत तिर्न बाँकी रु १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सयमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् रु ९० लाख ३० हजार २ सय ठेकेदारलाई छुट गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर त्यो निर्णय कार्यपालिकाको नभएर नगर प्रमुख महतो एक्लैले गरेको ठहर प्रतिवेदनले गरेको छ । किनकि कार्यपालिकाको निर्णय भए सबै कार्यपालिका सदस्यको हस्ताक्षर हुनु पर्नेमा नगर प्रमुख महतोको मात्रै हस्ताक्षर रहेकोे छ ।  जसबाट पनि नगर प्रमुख महतोले ठेकेदार कम्पनीसंग मिलेमतो गरी ठुलो रकम कमिसन दिएर सोरकम छुट गरेको सहजै आशंका गर्न सकिन्छ ।
ठेकेदारलाई बाँकी रकम छुट दिने निर्णय गर्नुअघि नगरपालिकाले कुन–कुन खोलामा कुन अवधिदेखि कति नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नसकेको, बन्दाबन्दीमा ढुंगा, गिटीको दस्तुर नलिएको पुष्टि हुने प्रमाण माग एवम संकलन गर्नपर्ने तर नगर प्रमुख महतोले त्यस्तो केही नगराएको र एकल निर्णय गरी रकम छुट दिएकाले त्यो कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनको ठहर छ । तसर्थ छुट गरिएको रकम पनि असुल उपर गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसका साथै  मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने कूल ठेक्का रकमको १३ प्रतिशत रकम अर्थात् रु ५८ लाख ६९ हजार ६ सय ३० पनि अझै दाखिला नगरेको पाइएको छ । सो रकम पनि असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ । 
यस्तैनगर प्रमुख महतो र उप प्रमुख लामाकै मिलेमतोमा आ.व. २०७६÷०७७ मा बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई खोला ठेक्का दिनुअघि ४५ दिनसम्म अमानतबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको आय संकलन गर्दा पनि रु १  करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ । 
नगरपालिकाले २०७६ भदौ २५ मा आफ्नो क्षेत्रका ६ वटा खोलामा प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँका दरले ४५ दिनसम्म आमानतबाट गिटी, बालुवा, ढुंगाको आय संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि कार्यालयका कर्मचारी आनन्दकुमार अधिकारी र शिव शंकर प्रसाद साहलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने ज्यालादारीमा प्रभुराम क्याप्छाकी र विनोदकुमार रायलाई फिल्ड निरीक्षक र आनन्दकुमार श्रेष्ठ, केशव प्रसाई, शम्भु कुमार डुम्जन र भोगेन्द्र महतोलाई संकलन कर्ताका रूपमा खटाइएको थियो। उप प्रमुख लामाको आदेशमा अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि उनीहरुलाई नियुक्ति दिइएको थियो। 
ट्याक्टरमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गरेको रु ३ सयदेखि ४ सयसम्म र अन्य सवारीलाई  रु एक हजारदेखि रु ३ हजारसम्म राजश्व लिने गरिएको थियो ।  नगदी रसिदमा प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँ दर उल्लेख गरिए पनि सवारी साधनले ल्याएको परिमाण कति घनफिट थियो भन्ने उल्लेख नगरिएको पाइएको छ । कति चक्के सवारीको कति क्षमता हुन्छ र कति रुपैयाँ लिने भन्ने निर्णय नगरपालिकाले नगरेकाले राजस्व संकलनकर्ताको तजबिजले रकम संकलन गरेको र अनियमितता भएको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ । 
पेस गरिएका रसिदबाट कति घनफिट ढुंगा, गिटी उत्खनन् भयो र सोअनुसार कति राजस्व संकलन भयो भनेर उल्लेख नगरिएको पाइएको छ । यस अवस्थामा नगरपालिकाले संकलनकै क्रममा अनुगमन गरी ठीक भए÷नभएको जाँच गरेको समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै राजस्व संकलन गर्ने व्यक्तिहरूले बुझेका १ देखि ६९०१ नम्बरसम्मका रसिदमध्ये ६४०० नम्बरसम्म प्रयोग भएका छन्। बाँकी ६४०१ देखि ६९०० नम्बरसम्मका रसिद प्रयोग नभई सम्बन्धित व्यक्तिले नै राखेको र बाँकी रसिद लेखा परीक्षणका क्रममा पेस गरी बदर गरिएका छन्। 
प्रयोग भएका रसिदबाट असुल रकम दाखिला गर्न कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा २०७६ फागुन १५ गतेसम्म उनीहरूले रु ७८ लाख ७७ हजार ४३० राजस्व बुझाएको पाइएको छ। राजस्व दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अमानतमा आय संकलन गर्ने कर्मचारीहरूले देखाइएको राजस्वभन्दा रु ९० लाख बढी रकम उठाएका छन्। सो रकम भागबन्डा गरी नगर प्रमुख महतो र उप प्रमुख लामालाई समेत उनीहरुले बाँडेको स्रोतको दाबी छ । यसैकारण लामो समयसम्म राजस्व नबुझाउँदा पनि आय संकलनकर्तालाई नगरपालिकाबाट कुनै कारबाही नगरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ ।  भने नगर प्रमुख महतोको आफ्नै कन्ट्रक्सन रहेका कारण पनि नदीजन्य पदार्थको अनियमित दोहन भई रहेको  पाइएको छ । 

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech