राज्यले ढोस नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको दिशामा अघि नबढाए सम्म जनप्रतिनिधीलाई काम गर्न सहज नहुने हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश प्रसाईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भु–उपयोगका बारेमा राज्य उदासिन बनेका कारण जनप्रतनिधिहरुलाई काम गर्न असहज भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय भुमि अधिकार मंच नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पु¥याउदै आएको सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रले हरिवनमा आयोजना गरेको भु–उपयोग कार्य र आधार पत्र तयार कार्यक्रममा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले आ–आफ्नो भनाई राख्दै यस्तो बताएका थिए ।
विगत दुई दशक देखि भुमी अधिकारबाट बन्चित भुमिहिन सुकुम्बासीहरू, चरुवा, मोहियानी गुढी संयुक्त लालपुर्जाको क्षेत्रमा सचेतना जगाउदै अधिकारबाट बन्चितहरुको लागि अधिकार र वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय भुमि अधिकार मंचलाई आर्थिक र प्राबिधिकरुपमा सहयोग पुर्याउदै आएको सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रले देशभरका चौधवटा स्थानिय निकायमा काम गदैै आएको छ ।
राज्यले विभिन्न समयमा भुमी सम्बन्धी नीति कार्यक्रम निर्माण गरे पनि ठोष नीति र स्थानिय तहमै अधिकार नदिदा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानिय निकायमा समुचित भुमीको उपयोग नभएर दोहन हुने गरेको केन्द्रको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै भुमीलाई समुचित रुपमा वर्गिकरण नगरी भु–उपयोग जमिनबाट उपलब्धि हासिल गर्नुको सट्टा समस्याहरु उत्पन्न हुने गरेको छ । नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधी सरोकार निकायका प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा सामुदायिक आत्मानिर्भर सेवा केन्द्रका कुमार थापाले कार्यक्रमको उदेश्य लक्ष्यका साथै राज्यले भु–उपयोगका बारेमा निर्माण गरेको नीति कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
हरिवन नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रसाईंको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा हरिवन नगर पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नवराज निरौला ,हरिवन नगरपालिका ५ का वडा अध्यक्ष नागेन्द्र कुमार साह, हरिवन नगरपालिका ६ का वडा अध्यक्ष प्रल्हाद बुढाथोकी , हरिवन नगरपालिका ८ का वडा यज्ञ बिनोद ढुङ्गेल, कृषि तथा पशु विकाश शाखा प्रमुख ,भुमी अधिकार मंच सर्लाहीका अध्यक्ष जित बहादुर गोले , मंचकी सचिव भवानी घिमिरे ,उपभोक्ता हकहित संरक्षण मन्चका अध्यक्ष दिल बहादुर दाहाल बौद्धिक तथा शारिरिक अपाङ्ग मानव सेवा केन्द्रकी अध्यक्ष अन्जना कडरिया लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको आयोजकले जनाएको छ ।
