सर्वोच्च अदालतले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तत्कालका लागि रोक्न भन्दै अन्तरिम आदेश गरेको छ। गएको साउन १७ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोक्न दिएको आदेशलाई फागुन ११ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको हो।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ र प्रदेश स्तरबाट जारी भएका कार्यविधिको प्रभावकारितामा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। देशभरि भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरूको अनियन्त्रित दोहनबाट मुलुकको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जनजीवनमा गम्भीर असर परेको एवम विकास र वातावरणबीच गम्भीर असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउने दायित्व पनिराज्यकै भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ साथै, विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा,गिट्टी, बालुवाको मागलाई दीर्घकालसम्म सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय समिति बनाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय निकायसँग परामर्श र समन्वयमा संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतको अध्यक्षतामा उक्त समिति बनाउन आदेश छ। संघीय सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतकोअध्यक्षतामा कृषि, भू उपयोग, वन, जलाधार संरक्षण,वातावरण संरक्षण, जल प्रकोप, खानी, भौगर्भिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तन समेतसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयका उपयुक्त तहको प्राविधिक तथा विज्ञ जनशक्तिलाई संलग्न गराई निवेदक एवमवातावरणसँग सम्बन्धित नागरिक संस्था र इसिमोडजस्ता, पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सम्बन्धित विशेषज्ञहरूलाई आमन्त्रण कि गरी एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने, आदेशमा भनिएको छ।
उक्त समितले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको अवस्था के छ र त्यसबारे यसअघि कस्ता अध्ययन भएका छन् खोजुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। त्यस्तै, कुन भौगोलिक र वातावरणीय क्षेत्रको भूभाग वा नदीहरूबाट विकास निर्माणका लागि चाहिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनपनि समितिले गर्नुपर्ने छ।
उक्त समितिले त्यसरी निकालिएका ढुंगा, गिट्टी बालुवा नदीजन्य पदार्थको माग मागलाई दीर्घकालसम्म कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने छ। जलवायु परिवर्तनको कारण सृजित परिस्थितिले नदी प्रणालीको सतह गहिरिने, किनारा च्याप्ने, भत्कने,अनियन्त्रित पहिरो खस्ने आदि समस्याहरू परेका भए तिनको रोकथाम गर्न आवश्यक योजना सुझाउन पर्नेछ। त्यस्तै, राजनीतिक स्वार्थको आडमा गरिने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न र विकास तथा वातावरणबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न के९कस्तो नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ भन्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बनाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
