हरिवन नगरपालिका ९ मा निर्माणाधिन मानव सेवा आश्रम भवन अलपत्र

सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ मा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको मानवसेवा आश्रमको भवन अलपत्र परेको छ । हरिवन नगरपालिका ९ को दनुवारीमा सडक मानवहरुलाई व्यावस्थापन गर्न निर्माण सुरु गरिएको मानव सेवा आश्रमको भवन  निर्माणकै चरणमा अलपत्र परेको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु ५७ लाख ६० हजार आर्थिक लगानीमा सामाजिक विकास इकाई कार्यालय सर्लाही मार्फत भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । २०७८ साल बैशाख १६ गते  मानव सेवा आश्रम भवन निर्माणको ठेक्का लगाएर २०७८ असार १५ गते निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्ने भएपनि सो भवन निर्माण सुरु भएको १ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि निर्माण कार्यअलपत्र परेको छ ।

भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास इकाई कार्यालय सर्लाहीले ठेक्का लगाएको भएपनि  ठेकेदारले निर्माण उपभोत्ता समिति मार्फत काम गराएको थियो । स्थानिय कोकिलनन्द उप्रेतीको अध्यक्षतामा निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेर भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको भएपनि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति भन्दा करिब १ वर्ष बढी हुनै लाग्दा पनि  भवन निर्माणको पिलर मात्र उठाइएको छ ।
सडक मानव र लैङ्गिक हिंसा पीडितहरुलाई दिर्धकालीन रुपमा व्यावस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ ४ वटा भवन निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु ५७ लाख ६० हजार रकम विनियोजना गरेको थियो । जस मध्य २ वटा भवन मात्र निर्माण सुरु भएको भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कोकिलनन्द उप्रेतीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सो स्थानमा ४ वटा भवन निर्माण हुनु पर्ने २ वटा भवन निर्माण सुरु भयो । भवन निर्माण गर्न कति रकम थियो सोविषयमा पनि ठेकेदारले आफुलाई जानकारी नगराएको र ठेकेदार तथा स्थानिय जनप्रतिनिधिहरु कमिसनको खेलमा लाग्दा भवन निर्माणको काम सिनर्धारित समयमा नसकिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका स्थानिय नेता समेत रहनु भएका निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उप्रेतीलाई स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु अर्काे पार्टीका भएकाले काम गर्न समस्या भएको स्थानिय नविन थापाले बताउनु भयो । 
निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको मानव सेवा आश्रम निर्माण गर्न स्थानिय,प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पनि पहल गर्नु पर्ने हरिवन नगरपालिका ९ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष सिताराम पोख्रेलले बताउनु भयो । उहाँले सो भवन निर्माणका लागि आएको रु ५७ लाख ६० हजार रकमबाट अझैँ केही रकम निर्माण उपभोक्ता समितिको खातामा रहेको र आउने आर्थिक वर्षबाट स्थानिय सरकार,प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले अरु अपुग रकम थपेर सडक मानवहरुलाई बस्न योग्य भवन निर्माण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
स्थानिय सरकार गैर जिम्मेवार र कमिसनको चलखेलमा पर्दा भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको स्थानिय जानकारहरु बताउछन् । नदी किनारमा लगेर भवन निर्माणको काम गर्नु,स्थानिय सरकारले चासो नदिनु,निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रकमको बारेमा जानकारी नदिनु,ठेक्का लगाएर पनि निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु लगायतका कारण निर्धारित समयमा भवन निर्धारित समयमै निर्माण नभएको स्थानियले बताएका छन् ।