निजगढ विमान स्थल सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशले क्यान अन्यौलमा

 सर्वोच्च अदालतले बाराको जितपुर सिमरा उपमहा नगरपालिका १६ टाँगिया बस्तीमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्य रोक्न आदेश दिइपछि स्थानिय आन्दोलीत भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै स्थानिय चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । जिल्लाकोे जितपुर सिमरा उपमहा नगरपालिका १६ टांगिया बस्तीमा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्य रोक्न सर्वाेच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए टांगिया बस्तीको विकल्प खोज्न भन्दै सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएपछि त्यसको विरोधमा आफुहरु बाध्य भएका लागेको स्थानिय आन्दोलनकारी खड्का प्रसाद उप्रेतीले बताउनु भयो । सर्वाेच्च अदालतको आदेश पुर्ण रुपमा बदर नभए सम्म आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने उप्रेतीले बताउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले टाँगिया बस्तीमा विमानस्थल बनाउने सम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको र आफुहरु त्यसको विरुधमा शसक्त भएर लाग्ने सार्वजनिक सरोकार समिति निजगढका अध्यक्ष यक बहादुर श्रेष्ठले बताउनु भयो । २०५१ सालबाट जितपुर सिमरा उपमहा नगरपालिका १६ टांगिया बस्तीमा निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न आन्तरीक काम सुरु भएको र अहिले३० वर्ष पछि आएर सर्वाेच्च अदालतले कसैको इसारामा गलत आदेश जारी गरेको प्रति आफुहरुको गंभिरध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनु भयो । आफुहरुले अहिले दिनको १ घण्टा मात्र आन्दोलन गरि रहेको तर आफ्नो शान्तीपुर्ण आन्दोलनलाई वेवास्था गरेमा सबै प्रकारका आन्दोलन गर्न आफुहरु तयार रहने श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको तयारी थालिएको ३० वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सो स्थानमा विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश दिएपछि टांगियाबासीमा भने खुसीयाली छाएको छ । आफुहरु करिब ५० वर्षदेखि यहाँ बसिरहेको र यहाँ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा टांगिया बस्तीका करिब ३ हजार घरधुरी सुकुम्वासीहरुको विल्लीबाढ हुने भएकाले सर्वाेच्चले गरेको आदेश स्वागत योग्य रहेको जितपुर सिमरा उपमहा नगरपालिका १६ टांगिया बस्तीका वडा सदस्य प्रेम बहादुर गोलेले बताउनु भयो ।

यतिका वर्ष सम्म अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थल बन्छ भनेर हाम्रो गाउँघरमा विकास पनि भएन अब यहि नाटकिय पारा अप्नाई रहने हो भने आउने पुस्ता पनि विमान स्थल निर्माणको बाहनामा विकास देख्न नपाउँदै मर्नेछन् । अर्का स्थानिय हिरा बहादुर मोक्तानले बताउनु भयो ।

यता,सो स्थानमा विमान स्थल निर्माण नभएपनि जंगल मासेर बसेको बस्ती उठाउन सरकार लाग्ने भएकाले विशेष मापदण्ड बनाएर टांगिया बस्ती मै विमान स्थल निर्माण गर्नु पर्ने जितपुर सिमरा उपमहा नगरपालिका १६ टांगिया बस्तीका वडा अध्यक्ष हरिदेव खरेलले बताउनु भयो । यसका साथै अहिलेको सरकार परमादेशी सरकार भएकाले सर्वाेच्चको निर्णय मान्नु पर्नेमा बजेट विनियोजन गर्नु पनि हास्यास्पद रहेको वडा अध्यक्ष खरेलले बताउुन भयो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ १३ गते बिहीबार टांगिया बस्तीमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोकेर त्यसको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो ।  न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले टांगिया बस्तीको विकल्प खोज्नुपर्ने फैसला गरेर विमान स्थल निर्माण कार्य रोक्न नेपाल सरकरालाई आदेश दिएको थियो । भने नेपाल सरकारले टांगिया बस्तीमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भन्दै रकम समेत विनियोजन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पर्यवरणिय प्रभावको मुल्यांकन गर्दै निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै २०७६ फागुन ७ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै पर्यटन र वन मन्त्रालय र मधेस प्रदेश, वातावरण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका २ वटा रिटलाई सँगैसँगै राखी सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।

उक्त दुई रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै जेठ १३ गते बिहीबार सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक पर्ने हो भने बनाउनू, तर त्यहीँ होइन कि त्यसको विकल्प सोचेर विधिशास्त्र, वनसम्बन्धी कानुन र अन्य कानुनहरू अध्ययन गरेर मात्र निर्माण गर्नु भनेर सरकारको नाममा परमादेश जारी भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार सो क्षेत्रका दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनसम्पदाको संरक्षणका लागि विज्ञहरूको टोली गठन गरी गुरुयोजना निर्माण गरी सो गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बन्दोबस्त गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

त्यस्तै, रञ्जुहजुर पाँडेसमेतले दायर गरेको रिटमा वातावरण प्रतिकूल भएकाले उक्त विमानस्थल निर्माणको कार्य रोक्न माग गरिएको थियो । प्रस्तावित विमानस्थलको मध्यभागमा अवस्थित टांगिया बस्तीलाई अन्यत्र पुर्न स्थापना गरी टांगिया बस्ती क्षेत्रलाई पुनः वन क्षेत्र कायम गर्न नेपाल सरकारका नाममा परमादेश जारी गराई पाऊँ भनी रिट दायर गरिएको थियो । ‘विमानस्थल बनाउँदा काट्ने भनी पहिचान गरिएको जंगल क्षेत्रलाई पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न र त्यहाँका कम्तीमा ४ सय वर्ष पुराना साल तथा अन्य प्रजातिका रूखहरूलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्नका लागि समेत नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ’भनि रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

‘वन फँडानीपछि पुनः वृक्षारोपण गर्ने भन्ने कानुनमा उल्लेख छ, तर त्यसका लागि बारामा अन्य ठाउँ नै नरहेकाले वैकल्पिक क्षेत्रको सम्बन्धमा विश्लेषण नै नगरी १५ हजार ३ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा बिरुवा रोप्ने योजना बनाउनू भन्ने कुरा गलत रहेको रिटमा उल्लेख छ ।’

पछिल्लोपटक २०७६ फागुन २२ देखि बृहत् पूर्ण इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको थियो ।  ९ पटकको बहसपछि १० औँ पटकमा २०७९ वैशाख १३ मा इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा २०७९ जेठ १३ गते बिहीबार फैसला आएको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले उक्त विमानस्थलका लागि रूख कटानको अनुमति दिएकोमा यस विरुद्ध रिट परेको थियो । जसमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानले २०७६ मंसिर २० मा रूख कटानबारेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिनु भएको थियो । २०७६ पुस ६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले यी मुद्दामा गम्भीर कानुनी व्याख्याको प्रश्न रहेको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनु भएको थियो । त्यसपछि पाँचजना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्दै आउनु भएको थियो ।

विमानस्थल निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न

२०५१ साल देखि नै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाराको जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका १६ टांगिया बस्तीलाई उपयुक्त ठह¥याई काम अगाडि बढाएर करिब रु ३ अर्ब खर्च भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म गरेका सबै काम र निर्णयहरू बदर गर्दै अर्को वैकल्पिक ठाउँ खोज्न आदेश दिएपछि कतै समर्थ र कतै विरोध सुरु भएको हो ।३० वर्षअघि सो क्षेत्रमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुने भन्दै स्थान पहिचान भएको थियो ।

नेपिको–इराद नामक कम्पनीले देशका विभिन्न ८ ठाउँको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी टांगिया बस्तीलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गर्दै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले टांगिया बस्तीमा विमानस्थल निर्माणको तयारी थालेको थियो । जिल्लाको ८ हजार हेक्टर जमिनमा चार किल्ला तोकी विमानस्थल निर्माणका पूर्वतयारीका काम हुँदै आएका थिए । टांगिया बस्तीमा विमानस्थल बन्ने भन्दै सोही विमानस्थललाई लक्षित गर्दै तराई–काठमाण्डौँ द्रुतमार्ग परियोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । सो परियोजनाको लागत रु २ खर्ब १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल नबनेको खण्डमा द्रुतमार्ग आर्थिक रूपमा उपयुक्त नुहने पूर्वाधारविद्हरूले बताएका छन् । ‘विमानस्थल निर्माण धेरै अगाडि बढिसकेको समयमा सर्वोच्चले अप्रत्याशित आदेश दिएको’ क्यानका एक अधिकारीले बताउनु भयो । उहाँले ‘यो देश र उड्डयन क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य पुर्ण आदेश’रहेको उहाँको भनाई छ ।

नेपिकोन–इराद कम्पनीले देशका ८ वैकल्पिक ठाउँहरूको भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरहरूसँगको दूरी, हवाईमार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता तत्वहरूका आधारमा छनोट गर्दा हालको जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका १६ टांगिया बस्ती सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

अन्र्तराष्ट्रिय विमान स्थलको अहिलेसम्मको प्रगति

लगानी र निर्माणको मोडालिटी तय नहुनु,सुकुम्वासीहरुको व्यावस्थापन नहुनु,लगानीकर्ता नभेटिनु, रूख कटानमा तगारोलगायतका समस्याहरूले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ । अहिलेसम्म निर्माण थाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको क्यानले बताएको भएपनि सो क्षेत्रमा बसोबास गरि रहेका करिब ३ हजार सुकुम्बासीहरुको व्यावस्थापन समेत नभएको स्थानियले बताएका छन् ।

सो विमानस्थलले ओगट्ने ११ हजार ८ सय ७५ बिघामध्ये १ सय १० बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा रहेको र त्यसमध्ये ७० बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको क्यानले जनाएको छ । क्यानका अनुसार जग्गा मुआब्जामा मात्रै करिब रु ६७ करोड खर्च भइसकेको छ ।

यस्तै, विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको थियो । २०७१ चैत ३० मा चार किल्लाभित्र पर्ने विमानस्थल क्षेत्रको सुचना समेत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र चार किल्ला तारबार लगाएर घेर्ने काम पनि भइसकेको छ ।

विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सकिन लागेको क्यानले जनाएको छ । धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्ती सार्ने ठाउँको खोजी भइरहेको थियो । विमानस्थलको पहिलो चरण निर्माणमा करिब ५ लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने हुन्थ्यो, ती रूखहरू कटान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारी थियो । क्यानले विमानस्थलको पुरानो गुरुयोजना अपडेट गर्ने काम गरिरहेको छ ।

२०७१ चैत ७ मा क्यानले विमानस्थलको काम अगाडि बढाउने सचिवस्तरको निर्णय भएपछि जग्गा अधिग्रहणका लागि आव ०७१÷०७२ मा रु ५० करोड, आव ०७२÷०७३ मा रु ५० करोड, ०७३÷०७४ मा रु १ अर्ब गरी रु २ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, विमानस्थलको गुरुयोजना, विस्तृत डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, इआइए, पुनर्वास योजना तयारी, फेन्स तथा पेरिमिटर सडक र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आव ०७३÷०७४ मै अर्को रु ५० करोड विनियोजन भएको थियो । ‘अहिलेसम्म सरकारले निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रु ७ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसके पनि रु ३ अर्ब मात्रै खर्च भएको क्यानले जनाएको छ ।

त्यसपछि जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १६ टांगिया बस्तीमा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटको अन्तीम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले पर्यावरणिय प्रभाव देखाउँदै विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न आदेश आएपछि  अब काम गर्नेकी नगर्ने भन्ने अन्यौलता सृजना भएको क्यानले बताएको छ ।