सर्लाहीका तीन स्थानिय निकायद्वारा आ.व.०७९/०८० को नीति,कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत

सर्लाहीका तीन स्थानिय निकायले एकैसाथ आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाको कविलासी नगरपालिका,हरिपुर नगरपालिका र पर्सा गाउँपालिकाले एकै साथ आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ।
जिल्लाको कविलासी नगरपालिकाको बिहीबार सातौं नगरसभा सुरुवात गरेको छ । नगर प्रमुख ब्रम्हदेव रायको अध्यक्षतामा आयोजित नगर सभामा रु ५७ करोड ७७ लाख ४६ हजार २९ दशमलव २९ पैसा बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कविलासी नगरपालिकाका लागि रु ३७ करोड २९ लाख बजेट संघिय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी जिल्लाको हरिपुर नगरपालिकाले पनि आफ्नो दशौं नगरसभा बिहीबारबाट प्रारम्भ गरेको छ । नगरप्रमुख गोपाल पंजियारको अध्यक्षता, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता र प्रतिनिधि सभा सदस्य रन्जना सरकारको विशिष्ट आतिथ्यतामा नगरपालिकाको दशौं नगरसभा बिहीबारबाट प्रारम्भ भएको हो ।
नगरसभामा रु ५० करोड ४७ लाख ६४ हजार ९ सय बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । हरिपुर नगरपालिकाका लागि रु ३२ करोड ४२ लाख बजेट संघिय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।
यता,जिल्लाको पर्सा गाउँपालिकाले पनि आफ्नो ११ औँ गाउँ सभाको सुरुवात गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै ११ औँ गाउँ सभा सुरु भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरेन्द्र रायले जानकारी दिनु भयो । गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रायले रु ३० करोड २६ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको छ । पर्सा गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड ७५ लाख बजेट संघिय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।
जिल्लाका अन्य बाँकी १७ वटा स्थानिय निकायहरुले शुक्रबारबाट गाउँ तथा नगर सभा सुरु गर्ने जनाएका छन् ।
बजेट तर्जुमाका सात चरण
स्थानीय निकायको बजेट विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्ने छ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा स्थानीय निकायको बजेट ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी रहेको छ जसमा आय÷व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्ने रहेको छ । यसैगरी चरण २ मा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, चरण ३ मा बस्तीहरुका योजना छनोट, चरण ४ मा वडातहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ । यसैगरी चरण ५ मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, चरण ६ मा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र चरण ७ मा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । सातौं चरणभित्र बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति रहेको छ ।
स्थानीय निकायले नेपालको संविधान,स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संघीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरु, स्थानीय निकायमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको आवधिक विकास योजना, स्थानीय निकायको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोतसाधन, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषयहरु तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरु र संघ र प्रदेश सरकारले आँकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरुलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।