महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै विभिन्न शिर्षकमा चरम अनियमितता भएको खुलेको हो ।
धेरैजसो दैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा अनियमितता भएको पाइएको छ । निवर्तमान उपाध्यक्ष नुनु कुमारी दास आफैँले पिपराबाट बर्दिबास नगरपालिकामा आउन एक पटकमा रु १३ हजार २ सय भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनले बर्दिबासमा आउन मात्र २ पटक गरेर २६ हजार ४ सय बुझेकी छन् ।
स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ९,उपदफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आफ्नो जिल्ला बाहिर भ्रमण गर्दा मात्र भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, निवर्तमान उपा अध्यक्ष दासले नीयमविपरीत जिल्लाभित्र नै आवतजावत गर्दा भत्ता बुझेकी हुन् ।
अनुगमन भत्तामा समेत तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षले चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा नै निवर्तमान अध्यक्ष विक्रम चौधरी, निवर्तमान उपाध्यक्ष दासले मापदण्डविपरित रु २ लाख १० हजार भत्ता बापत भुक्तानी लिएको देखिन्छ । निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीले २०७७ पुसदेखि असार २०७८ सम्म १ सय ७६ दिन अनुगमन गरेको फर्जी प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको छ भने निर्वतमान उपा अध्यक्ष दासले समेत १ सय ७६ दिन नै पेस गरेकी छन् ।
नियमविपरीत निवर्तमान अध्यक्ष चौधरीले प्रतिपटक रु ३ हजार बुझेका छन् भने निवर्तमान उपाध्यक्षले २ हजार ५ सय बुझेकी छन् । स्थानीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ८,उपदफा १ र २ बमोेजिम आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय निकायले संचालन गरेको आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन गरे बापत प्रति महिना बढीमा ३ पटकको अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार उनीहरूले मासिक ३ वटाका दरले ३६ वटाको मात्र अनुगमन भत्ता पाउन सक्छन् ।
अध्यक्ष,उपाध्यक्ष मात्र नभई वडा अध्यक्षहरूले समेत विभिन्न शिर्षकमा चरम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बिल भर्पाइ नै नगरी गाउँपालिकामा रु ४४ लाखभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।बिलबेगर मिलोमतोमा नै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र कर्मचारीहरूले विभिन्न शिर्षकमा गरि रु ४४ लाख बेरुजु देखिएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कुल बेरुजु भने रु ८२ करोड ३० लाख रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ मा जिम्मेवार व्यक्तीले सरकारी रकमको भुक्तानी दिनुअघि रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर,मौखिकरुपमा विभिन्न शिर्षकमा रु ४४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
भ्रमण आदेश नै नगराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीले कात्तिक २०७७ कार्तिक ११ मा रु १६ हजार लिएका छन् भने सु.प्र.अ राजिवकुमार झाले रु १२ हजार लिएको देखिएको छ । कर्मचारी लखिन्द्र यादवलाई कार्यालयले नै मोटरसाइकल दिएको छ तर लेखा प्रमुखले प्रयोग गरेको भनी गाडीको कागजात विना नै रु ३४ हजार भुक्तानी भएको छ ।
त्यस्तै,जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा गाउँपालिकाले १ वर्षमा नै रु ४८ लाख १२ हजार १ सय ५ जिल्लाको एक स्थानिय रेडियोलाई दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट अनुसार विभिन्न शिर्षकमा २३ पटक गरेर उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । एउटै बिल रु २ लाख ३७ हजार ३ सयको रहेको छ ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निमावली बमोेजिम बोलपत्र माध्यमबाट सूचना निकाल्ने व्यवस्था छ ।तर,विना प्रतिस्पर्धा रेडियोलाई उक्त रकम भुक्तानी दिइएको हो । सो रेडियोको बिल पेस गर्दा कुनै पनि प्रकारको जिंगल या ब्रोडकास्टिङ्ग रिपोर्ट पेस नगरेको पाइएको छ ।
अनियमितताविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने ः अध्यक्ष यादव
अध्यक्ष रामजानकी यादवले निवर्तमान जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट भएका अनियमितताका विषयमा कानुनी उपचार खोजिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिट हालेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले जसरी पनि अनियमितता भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
