Close This

भदौ अन्तिम साता लालबन्दी र बागमतीका भुमिहिनलाई लालपुर्जा वितरण हुने

कमलामाई खबर सम्वाददाता    प्रकाशित: २०७९-५-१३ गते   ३९१ पटक हेरिएको

राष्ट्रिय भूमि आयोग सर्लाहीले भूमिहीन दलित,भूमिहीन,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा जिल्लाको लालबन्दी र बागमती नगरपालिकामा लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । जिल्लाका २० वटा स्थानिय निकायहरु मध्य ८ वटा स्थानिय निकायमा काम गरिरहेको आयोगले भदौको अन्तीम साता लालबन्दी र बागमतीका भूमिहीन दलित,भूमिहीन,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने जनाएको छ । भने अन्य  ६ वटा स्थानिय निकायहरूमा भूमिको लगत सङ्कलन समेत भइसकेको र जग्गा नाप्ने काम भइरहेको छ ।
आयोगले जिल्लाको ईश्वरपुर,लालबन्दी,हरिवन,हरिपुर,कविलासी,बरहथवा,बागमती नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर काम गरि गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये लालबन्दी,हरिपुर,कविलासी,हरिवन,बागमती र ईश्वरपुर नगरपालिकामा लगत सङ्कलनको काम समेत सम्पन्न भई जग्गा नाप जाँचको काम भई रहेका आयोगका सर्लाही अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार लालबन्दी नगरपालिकामा भूमिहीन दलित ३ सय ३८, भूमिहीन सुकुम्वासी १ सय ४२ र अव्यवस्थित बसोबासी १० हजार ४ सय २७ गरी कुल १० हजार ९ सय ७ जनाको लगत सङ्कलन भएको छ । त्यस्तै, बागमती नगरपालिकामा ६ हजार ८ सय ४३, ईश्वरपुरमा ६ हजार ७ सय २१, हरिवनमा ३ हजार ४०, कविलासीमा १ हजार ५ सय ४३ र हरिपुरमा ३ हजार ३ सय ३ जनाको लगत सङ्कलन भएको छ ।
आयोगले लालबन्दी नगरपालिकामा ३ सय ५६ कित्ता र बागमतीमा ८ हजार ७ सय ५७ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिसकेको जनाएको छ। लगत सङ्कलनकै क्रममा आयोगले अधुरा अपुरा निवेदन समेत सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। जसमा आयोगमा हाल ६ सय १९ वटा अधुरा अपुरा निवेदन प्राप्त भएको आयोगका सर्लाही अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद वाग्लेले बताउनु भयो ।
सर्लाहीमा १९८६ साल देखि बसोबास गरेका नागरिकले अहिलेसम्म पनि धनी पुर्जा पाउन नसकेको र यसलाई गम्भीर ढंगले लिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरिएको आयोगका जिल्ला प्रवक्ता मदनबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो । भूमि अभियन्ता समेत रहनुभएका आयोगका प्रवक्ता विश्वकर्माले आगामी फागुन सम्ममा अहिले काम भइरहेका जग्गाको पुर्जा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
भूमि समस्या समाधानमा आयोगका चुनौती
भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२(क) को उपदफा ३ र दफा ५२ (ख)को उपदफा ६ को अधिकार प्रयोग गरी मन्त्री परिषद्ले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको भएपनि आयोगलाई भूमि समस्या समाधानमा काम गर्न निकै चुनौतीहरू देखा परेको आयोगका सर्लाही अध्यक्ष वाग्लेले बताउनु भयो ।
आयोग सर्लाहीका अध्यक्ष वाग्लेले काम गर्ने सिलसिलामा प्रविधि प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्दा अहिले विकसित प्रविधि प्रयोग गरी पूर्जा बनाउन सक्ने अमिन र सर्वेक्षक नहुँदा भने समस्या भइरहेको बताउनु भयो । यस्तै, जग्गा नापचाँज र पूर्जा बाँड्न अत्यन्तै चूनौतिपूर्ण रहेकाले कतिपय जनप्रतिनिधिले यसप्रति उत्सुकता नदेखाउँदा समस्या भइरहेको अध्यक्ष वाग्लेले गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालमा भूमि समस्या समाधान गर्न पटक पटक धेरै आयोगहरू गठन हुने र सरकारको फेरबदलसँगै उनीहरूको आयु सकिने भएपछि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको आयोगका सर्लाही प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनु भयो । उहाँले त्यसरी पटक पटक गठन हुने आयोगहरूले थुप्रै पटक जग्गाको लालपूर्जा दिने भनेर काम गरेको र लालपूर्जा वितरण गर्न नपाउँदै आयोग विघटन हुने गरेकोले अहिलेको आयोग प्रति भूमिहीनहरूले विश्वास गर्ने वातावरण नभएको बताउनु भयो ।
सरकारको फेरबदलसँगै आयोग विघटन र पुनर्गठन हुने परिपाटीको अन्त्य गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर काम गर्नु पर्ने आफूहरूले सुझाव दिएको पनि प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
त्यस्तै भूमि समस्या समाधानमा वन कार्यालय बाधक बनेको बताउनु भयो । उहाँले १० वर्ष भन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन वन क्षेत्रकै भएपनि भोगचलन गर्ने कै हुने भनिएको भएपनि वन कार्यालयले त्यो मान्न तयार नभएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि चासो राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।‘जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान भूमि समस्या समाधानमा नभई विकास निर्माणमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। जनतालाई जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरौँ भन्ने तर्फ पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुभयो भने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न त्यति धेरै समय लाग्दैन, प्रवक्ता विश्वकर्माले बताउनु भयो । सर्लाहीमा २०७८ चैत्र १७ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरी काम सुरु भएको हो ।

© Copyright 2019 Kamalamai Khabar. All rights reserved.
Design & Developed Journey For Tech